– प्रा. अविनाश कोल्हे
Donald Trump : नाटो करारात सहभागी असलेल्या देशांनी आपापल्या संरक्षण खर्चात वाढ केली पाहिजे, ही अमेरिकेची (Donald Trump) मागणी स्पेनने धुडकावून लावली आहे. या घटनांमुळे युरोपचे राजकारण ढवळून निघाले आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, आता स्पेनबरोबरच्या व्यापारी कराराला स्थगिती दिली आहे. एवढंच नव्हे तर ग्रीनलंडवर पुन्हा दावा सांगितला आहे. शिवाय त्यांनी इराणबरोबर सुरू असलेल्या युद्धात साथ न दिल्याबद्दल नाटो राष्ट्रांना दूषणं दिली आहेत. या घटनांमुळे नाटो राष्ट्रं आणि अमेरिकेतील ताणलेले संबंध चव्हाट्यावर आले आहेत.

ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या भूमिकेमुळे अमेरिका-नाटो आणि अमेरिका-ईयू यांच्यातील संबंध आमूलाग्र बदलण्याची शक्यता आहे. हे सर्व मुद्दे एवढे गुंतागुंतीचे आहेत की याचा आधुनिक इतिहास समजून घेतल्याशिवाय यातील ताणेबाणे समजणारच नाहीत. याची सुरुवात दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर झालेली आहे. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर एका बाजूला अमेरिका आणि मित्र देश आणि दुसरीकडे सोव्हिएत युनियन आणि मित्र देश यांच्यात ‘शीत युद्ध’ सुरू झाले.

रशियात 1917 मध्ये साम्यवादी क्रांती झाल्यापासूनच युरोपियन देशांना रशियाची भीती वाटत होती. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर रशियन फौजा पूर्व जर्मनीत कायमच्या दाखल झाल्या होत्या. अशा स्थितीत पश्चिम युरोपातील इंग्लंड, फ्रान्ससारख्या देशांना रशियाची भीती वाटणे स्वाभाविक होती. यातूनच 4 एप्रिल 1949 रोजी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली ‘नाटो’ करार संपन्न झाला.

नाटोचा एकमेव हेतू म्हणजे पश्चिम युरोपवर जर रशियाने आक्रमण केले तर सर्व युरोपीयन देशांनी अमेरिकेच्या मदतीने हे आक्रमण थोपवावे. ‘नाटो’ला शह देण्यासाठी रशियाने 14 मे 1955 रोजी ‘वॉर्सा करार’ बनवला. या करारात रशिया आणि पूर्व युरोपातील पोलंड, हंगेरी वगैरे देश होते. या सर्व घटना घडत होत्या तेव्हा शीतयुद्ध जोरात होते.

‘नाटो’ मूलतः एक लष्करी करार आहे ज्यानुसार कोणत्याही सभासद देशावर बाह्य आक्रमण झाले तर ‘नाटो’चे इतर सभासद देश त्या राष्ट्राच्या मदतीला जातील. जागतिक राजकारणाचा विचार केला तर असे दिसेल की ‘नाटो करार’ ही एक जबरदस्त लष्करी संघटना आहे. एका अंदाजानुसार, जगातील एकूण लष्करी खर्चाच्या 70 टक्के खर्च ‘नाटो’चा संघटित खर्च आहे.

आधुनिक इतिहासाचा दाखला काढला तर असे दिसून येईल की दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर 4 मार्च 1947 रोजी इंग्लंड व फ्रान्स यांनी ‘डंकर्क करार’ केला. ज्यानुसार जर जर्मनी किंवा सोव्हिएत युनियनने हल्ला केला तर एकमेकांच्या मदतीला जायचे. आधुनिक इतिहास असेही दाखवून देतो की युरोपात जेव्हा जेव्हा जर्मनी प्रबळ झाला तेव्हा तेव्हा त्याचा फटका प्रथम फ्रान्सला बसला. म्हणून ‘नाटो’ची स्थापना होण्याअगोदर इंग्लंड आणि फ्रान्स यांनी करार केला. यातून स्फूर्ती घेऊन नाटो करार आकारत गेला.

नाटोची स्थापना जरी 1949 मध्ये झाली तरी 1950 मध्ये कोरियन युद्ध सुरू होईपर्यंत या संघटनेला स्पष्टता आलेली नव्हती. कोरियन युद्धात या संघटनेला लष्कर उभारावे लागले, त्याची वेगळी रचना करावी लागली. 1951 मध्ये नाटोचे मुख्यालय स्थापन झाले आणि 1952 मध्ये ‘नाटोचे महासचिव’ हे पद अस्तित्वात आले. यातील सर्वात महत्त्वाची घटना म्हणजे 1955 मध्ये जर्मनीला मर्यादित लष्करीकरणाला परवानगी देण्यात आली व नाटोचे सभासदत्व दिले.

‘नाटो’त सामिल झालेली राष्ट्रं उघडपणे भांडवलशाही समाजव्यवस्था मानणारे होते व रशियाच्या विरोधात होते. तेव्हा मान्य झालेल्या सूत्रांनुसार नाटोचा खर्च चालवण्यासाठी प्रत्येक सभासद राष्ट्राने त्याच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाचा 2 टक्के भाग द्यावा. असे जरी ठरले असले तरी अनेक राष्ट्रं कमी भाग देत असत. जोपर्यंत अमेरिकन अर्थव्यवस्था जोरात होती तोपर्यंत अमेरिकेने याकडे कानाडोळा केला. पण आता ट्रम्प म्हणतात, की नाटो सभासद राष्ट्रांनी त्यांचा वाटा वाढवावा. यावरूनच आता कुरबुरी सुरू झाल्या आहेत.

यात आणखी एक विसंगती आहे जी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. जेव्हा शीतयुद्ध सुरू होते तेव्हा नाटोने एकाही ठिकाणी हस्तक्षेप केला नव्हता. पण रशिया 1991 मध्ये कोसळल्यावर नाटोचे थेट हस्तक्षेप सुरू झाले. यातील पहिला हस्तक्षेप होता 1991 मध्ये झालेल्या ‘आखाती युद्धात’. हेे युद्ध इराकच्या सद्दाम हुसेनने कुवेतचा घास घेतल्यामुळे सुरू झाले. त्यानंतर लगेचच म्हणजे 1992 मध्ये बोस्नियात युद्ध सुरू झाले. तेथेही नाटोने थेट हस्तक्षेप केला. युगोस्लाव्हियाची शकलं उडाल्यानंतर हे यादवी युद्ध सुरू झाले.

28 फेब्रुवारी 1994 रोजी नाटो तोफांनी बोस्नियाचे विमान पाडले होते. यानंतरचा अतिशय महत्त्वाचा हस्तक्षेप म्हणजे 2001 मध्ये अफगाणिस्तानात पाठवलेल्या फौजा. ओसामा बीन लादेनने 11 सप्टेंबर 2001 रोजी अमेरिकेतील (Donald Trump) टॉवरवर विमानहल्ले केले. अमेरिका नाटोचा सभासद असल्यामुळे कराराच्या तरतुदीनुसार नाटो फौजा अफगाणिस्तानवर हल्ले करायला लागल्या. नंतर 2004 मध्ये नाटो फौजांनी इराकमध्ये कारवाई केली.

आज मात्र वेगळाच प्रश्न उपस्थित केला जातो आणि तो म्हणजे आता नाटोची गरज आहे का? तसं पाहिलं तर 1991 मध्ये सोव्हिएत युनियनचे विघटन झाल्यापासून हा मुद्दा चर्चेत आहे. आता जर युरोपला रशियाची भीती बागळण्याचे कारण नाही; तर ‘नाटो’चे प्रयोजन काय, हा प्रश्न तेव्हापासून उपस्थित करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात मात्र युरोपातील अनेक राष्ट्रांना रशियाची कागाळी केल्याशिवाय चैन पडत नाही.

2014 मध्ये युरोपियन युनियनने (ईयू) युक्रेनवर दडपण आणून एक खास करार केला. याचा तोटा रशियाला सहन करावा लागला असता. हा करार करण्यास युक्रेनचे तेव्हाचे राष्ट्राध्यक्ष व्हिक्टर यानीकोवीच नाराज होते. तेव्हा ईयूने त्यांना पदभ्रष्ट करवले व स्वतःच्या मर्जीतील व्यक्तीला त्या जागेवर बसवले. यामुळे रशियाचे अध्यक्ष पुटीन बिथरले व त्यांनी युक्रेनमधील क्रिमिया हा प्रांत स्वतःच्या ताब्यात घेतला.

काही अभ्यासकांच्या मते, येथून दुसरे शीत युद्ध सुरू झाले. आता या समस्यांना सोपी उत्तरं नाहीत. ट्रम्प ज्या झपाट्याने जागतिक राजकारणाचे नियम बदलत आहेत ते बघता नाटोचे भवितव्य काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. एवढे मात्र नक्की की ज्याप्रकारे गेले सुमारे पन्नास वर्षे जगाचे राजकारण चालले, तसे यापुढे होणार नाही.

ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या नेतृत्वाची शैलीच अशी आहे की ते जेथे जातात तेथे खळबळ माजवतात. शिवाय त्यांना राजनैतिक शिष्टाचाराचे फारसे सोयरसुतक नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या अमेरिकेशी कसे जुळवून घ्यावे, हे आजतरी कोणाला समजत असेल असे वाटत नाही.