– मंजिरी फडके
Analogue Paneer : राज्यात कृत्रिम, नॉन-डेअरी आणि अ‍ॅनालॉग पनीरची (Analogue Paneer) निर्मिती, साठवणूक, वितरण आणि विक्रीवर संपूर्ण एका वर्षासाठी कडक बंदी घालण्यात आली आहे.

अन्न सुरक्षा आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी होणारा खेळ थांबवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कठोर पाऊल उचलले आहे. राज्याच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाने (एफडीए) मोठा निर्णय घेतला असून, हॉटेल, रेस्टॉरंट, केटरिंग सेवा आणि क्लाउड किचन यांना तात्काळ प्रभावाने अशा बनावट पनीरचा (Analogue Paneer) वापर थांबवण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. बाजारात पारदर्शकता राहावी आणि ग्राहकांची फसवणूक टळावी या प्रमुख उद्देशाने ही कारवाई करण्यात आली आहे.

आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम, 2006च्या कलम 30(2)(अ) अंतर्गत हा अत्यंत महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. 30 जुलै रोजी महाराष्ट्र राजपत्रात प्रकाशित झालेला हा आदेश तात्काळ लागू झाला असून तो पुढील एक वर्षापर्यंत प्रभावी राहणार आहे.

अन्नपदार्थांमधील भेसळ रोखणे आणि ग्राहकांच्या आरोग्याची सुरक्षा निश्चित करणे हे या मागील प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. मागील काही काळापासून बाजारात खर्‍या पनीरच्या नावाखाली अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे आणि आरोग्यास अपायकारक असे कृत्रिम पनीर विकले जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या, ज्याची गंभीर दखल या निर्णयाद्वारे घेण्यात आली आहे.

या धडक कारवाईची पार्श्वभूमी प्रशासनाने केलेल्या सखोल तपासणीत दडलेली आहे. अन्न आणि औषध प्रशासनाने एप्रिल 2025 ते मार्च 2026 या कालावधीत संपूर्ण राज्यभरात पनीर (Analogue Paneer) आणि डेअरी उत्पादनांच्या नमुन्यांची व्यापक पातळीवर तपासणी मोहीम राबवली होती. या मोहिमेअंतर्गत एकूण 308 नमुने अधिसूचित प्रयोगशाळांमध्ये पाठवण्यात आले होते.

या तपासणीचे जे निष्कर्ष समोर आले, ते अत्यंत धक्कादायक आणि चिंताजनक होते. तपासण्यात आलेल्या नमुन्यांपैकी तब्बल 109 नमुने गुणवत्तेच्या मानकांवर पूर्णपणे अपयशी ठरले. याचाच अर्थ एकूण तपासलेल्या नमुन्यांपैकी 35.4 टक्के नमुने भेसळयुक्त किंवा नियमांचे उल्लंघन करणारे आढळले. या अपयशी ठरलेल्या नमुन्यांपैकी 79 नमुने हे अतिशय निम्न दर्जाचे (सब-स्टँडर्ड) होते, तर 30 नमुने मानवी सेवनासाठी पूर्णपणे असुरक्षित असल्याचे घोषित करण्यात आले.

प्रयोगशाळेतील चाचण्यांमधून असे निष्पन्न झाले की, या बनावट पनीरमध्ये दुधातील फॅट (स्निग्धांश) काढून त्याऐवजी वनस्पती तेल किंवा वनस्पती चरबीचा वापर करण्यात आला होता. अशा प्रकारची उत्पादने ग्राहकांना खर्‍या पनीरच्या नावावर विकून त्यांची मोठी फसवणूक केली जात होती. प्रशासनाने हे केवळ गुणवत्तेचे उल्लंघन न मानता सार्वजनिक आरोग्य आणि ग्राहकांच्या अधिकारांशी जोडलेला एक अत्यंत गंभीर विषय मानला आहे.

कृत्रिम किंवा अ‍ॅनालॉग पनीर म्हणजे नेमके काय, हे समजून घेणे ग्राहकांसाठी अत्यंत गरजेचे आहे. दिसायला हे पनीर अगदी खर्‍या आणि शुद्ध पनीरसारखेच दिसते. त्याचा रंग, पोत आणि आकार इतका हुबेहूब असतो की सामान्य ग्राहक सहजपणे फसवणुकीला बळी पडू शकतो. मात्र, याची निर्मिती प्रक्रिया आणि अंतर्गत रचना खर्‍या पनीरपेक्षा पूर्णपणे भिन्न असते.

तज्ज्ञांच्या मते, हे बनावट पनीर तयार करताना दुधातील चरबी (फॅट) काढून घेतली जाते आणि त्याजागी पाम ऑइल, पाम स्टिअरिन यांसारखी वनस्पती चरबी, स्टार्च, स्किम्ड मिल्क पावडर, सोया किंवा वाटाण्यावर आधारित प्रथिने, विविध प्रकारचे इमल्सीफायर आणि कृत्रिम फ्लेवर्स यांचे मिश्रण वापरले जाते. बंगळुरू येथील राष्ट्रीय डेअरी संशोधन संस्थेचे (एनडीआरआय) निवृत्त प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. सुरेंद्र नाथ बतुला यांनी यासंदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली आहे.

त्यांच्या मते, हे उत्पादन दिसायला पनीरसारखे असले तरी, अन्न नियमांनुसार त्याला वास्तविक पनीर म्हणता येणार नाही; कारण यामध्ये दुधातील नैसर्गिक फॅट आणि प्रोटीनचे योग्य प्रमाण नसते. खर्‍या पनीरमध्ये उच्च दर्जाचे दूध, प्रथिने, कॅल्शियम आणि नैसर्गिक डेअरी फॅट असते, तर अ‍ॅनालॉग पनीरमध्ये वनस्पती चरबी आणि इतर मिश्रित घटक असल्यामुळे त्याची पौष्टिकता खर्‍या पनीरच्या तुलनेत अतिशय नगण्य असते.

या कृत्रिम पनीरचा वापर आणि विक्री इतक्या वेगाने वाढण्यामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे त्याची अत्यंत कमी उत्पादन किंमत. बाजारात चांगल्या दर्जाचे आणि शुद्ध दुधापासून बनवलेले पनीर साधारणपणे 400 ते 500 रुपये प्रति किलो या दराने उपलब्ध असते. याउलट, हे बनावट अ‍ॅनालॉग पनीर असंघटित बाजारपेठेत अवघ्या 150 रुपये प्रति किलो या नीचांकी दराने सहज उपलब्ध होते.

किमतीतील या प्रचंड तफावतीमुळेच काही व्यावसायिक जास्तीत जास्त नफा कमावण्याच्या लालसेपोटी हे स्वस्त उत्पादन ‘खरे पनीर’ म्हणून ग्राहकांच्या माथी मारत आहेत. ग्राहकांना याची कोणतीही पूर्वकल्पना दिली जात नाही. ग्राहकाला खरे उत्पादन असल्याचे भासवून दुसरेच काहीतरी विकणे, ही अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियमाच्या कलम 24 नुसार अत्यंत अनुचित व्यापारी प्रथा (अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिस) मानली गेली आहे.

नवीन आदेशानुसार आता हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि क्लाउड किचन यांच्यावर विशेष आणि अत्यंत कडक पाळत ठेवली जाणार आहे. प्रशासनाच्या तपासणीत असेही उघड झाले आहे की, अनेक खाद्य प्रतिष्ठाने त्यांच्या विविध पदार्थांमध्ये अ‍ॅनालॉग पनीरचा सर्रास वापर करत होते, परंतु मेनू कार्ड, बिल किंवा हॉटेलमधील डिस्प्ले बोर्डवर याचा कोणताही उल्लेख ते करत नव्हते.

अशा परिस्थितीत, हॉटेलमध्ये आलेला ग्राहक आपण शुद्ध दुधापासून बनवलेले पनीर खात आहोत, याच विश्वासाने अन्नग्रहण करत असतो. एफडीएने या बाबीला कायद्याचे थेट उल्लंघन मानले आहे.

यापूर्वीही यासंदर्भात कारवाईचे प्रयत्न झाले होते. तत्कालीन अन्न सुरक्षा आयुक्त श्रीधर दुबे-पाटील यांनी राज्याच्या सर्व हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना स्पष्ट निर्देश दिले होते की, जर ते त्यांच्या पदार्थांमध्ये नॉन-डेअरी पनीरचा (Analogue Paneer) वापर करत असतील, तर त्याची स्पष्ट माहिती मेनू, बिल आणि डिस्प्ले बोर्डवर ग्राहकांना देणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रशासनाच्या अलीकडच्या तपासणीत बहुतांश आस्थापना या निर्देशांचे पूर्णपणे उल्लंघन करत असल्याचे आढळून आले.

याच पार्श्वभूमीवर शासनाने आता कोणतीही सवलत न देता थेट एका वर्षाच्या बंदीचा कठोर निर्णय घेतला आहे. या व्यतिरिक्त, खुल्या म्हणजे सुट्या पनीरच्या विक्रीवर देखील प्रशासनाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. अन्न आणि औषध प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, पॅकेजिंग, योग्य लेबल, पक्के बिल आणि बॅच नंबर नसलेल्या सुट्या पनीरची (Analogue Paneer) विक्री अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक आहे.