– प्रा. दयानंद जाधवर
Delimitation : लोकसंख्येच्या बदलत्या वास्तवामुळे आवश्यक ठरणारी मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) समान प्रतिनिधित्वाचा मार्ग मोकळा करेल की उत्तर-दक्षिण भारतातील राजकीय मतभेद अधिक तीव्र करेल, हा आजच्या भारतापुढील सर्वात महत्त्वाचा घटनात्मक प्रश्न आहे.

भारतातील प्रत्येक मताचे मूल्य (Delimitation) खरोखरच समान आहे का? 1971 मध्ये आखलेला लोकसभा प्रतिनिधित्वाचा आराखडा आजच्या 140 कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या भारताला न्याय देतो का? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, लोकसंख्येतील बदलांनुसार प्रतिनिधित्व बदलणे हे लोकशाहीचे अपरिहार्य तत्त्व मानायचे की लोकसंख्या नियंत्रणात यशस्वी ठरलेल्या राज्यांवर त्याची किंमत लादायची? 2026 नंतर, पुढील जनगणनेची आकडेवारी उपलब्ध झाल्यानंतर आणि त्यानंतरच्या घटनात्मक व कायदेशीर प्रक्रियेनुसार होऊ शकणार्‍या मतदारसंघ पुनर्रचनेकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे डिलिमिटेशन हा केवळ मतदारसंघांच्या सीमांचा विषय नसून भारतीय संघराज्य, लोकशाहीतील समान प्रतिनिधित्व, लोकसंख्या नियंत्रण, आर्थिक योगदान आणि प्रादेशिक समतोल यांची एकत्रित परीक्षा आहे.

मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) म्हणजे जनगणनेच्या आधारे लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमा व प्रतिनिधित्वाचे नव्याने निश्चिती करणे. भारतीय संविधानाच्या कलम 81 नुसार लोकसभेतील जागांचे राज्यनिहाय निश्चिती करते तसेच कलम 82 आणि कलम 170 या प्रक्रियेला घटनात्मक आधार देतात. स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1963, 1973 आणि 2002 मध्ये डिलिमिटेशन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. मात्र 1976 मध्ये झालेल्या 42व्या घटनादुरुस्तीने लोकसभा जागांचे राज्यनिहाय पुनर्वाटप 1971च्या जनगणनेच्या आधारे गोठविण्यात आले.

यामागील हेतू स्पष्ट होता- राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा राजकीय फटका बसू नये. त्यानंतर 84वी आणि 87वी घटनादुरुस्ती करून ही व्यवस्था 2026 पर्यंत कायम ठेवण्यात आली. गेल्या पाच दशकांत मात्र भारताच्या लोकसंख्येत आमूलाग्र बदल झाला आहे. देशाची लोकसंख्या 140 कोटींहून अधिक झाली, परंतु लोकसभा सदस्यांची संख्या अजूनही 543 इतकीच आहे. परिणामी एका खासदारामागे सरासरी 25 ते 26 लाख नागरिक येतात. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीत प्रतिनिधित्वाचे हे प्रमाण अत्यंत मोठे मानले जाते.

या काळात राज्यांच्या लोकसंख्या वाढीचा वेगही एकसारखा राहिला नाही. उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांमध्ये लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली; तर तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश यांनी शिक्षण, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण आणि कुटुंब नियोजनाच्या माध्यमातून लोकसंख्या वाढीवर प्रभावी नियंत्रण मिळवले. त्यामुळे आज देशाच्या लोकसंख्येचे भौगोलिक वितरण 1971 च्या तुलनेत पूर्णपणे बदलले आहे.

भविष्यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात (Delimitation) जागांचे पुनर्वाटप झाल्यास उत्तर भारतातील मोठ्या लोकसंख्येच्या राज्यांचे प्रतिनिधित्व वाढू शकते, तर दक्षिण भारताचा तुलनात्मक राजकीय वाटा कमी होईल, अशी भीती व्यक्त केली जाते. अशा शक्यतांबाबत विविध अभ्यासकांनी वेगवेगळे अंदाज मांडले असले तरी अंतिम निर्णय भविष्यातील जनगणना, कायदेशीर प्रक्रिया आणि डिलिमिटेशन आयोगाच्या शिफारशींवर अवलंबून असेल.

दक्षिणेकडील राज्यांचा आक्षेप केवळ जागांच्या संख्येपुरता मर्यादित नाही; तो न्यायाच्या तत्त्वाशी संबंधित आहे. दक्षिणेतील पाच प्रमुख राज्यांचे मिळून भारताच्या जीडीपीमध्ये सुमारे 30% पेक्षा अधिक योगदान आहे. त्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात यश मिळवले, साक्षरता वाढवली, महिलांचे शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारले. आता त्याच राज्यांचे संसदीय प्रतिनिधित्व तुलनेने कमी होणार असेल, तर तो विकासाला शिक्षा देण्यासारखा निर्णय ठरेल, अशी त्यांची भूमिका आहे.

याशिवाय सकल देशांतर्गत उत्पन्न, करसंकलन, औद्योगिक उत्पादन आणि निर्यातीत दक्षिणेकडील राज्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान असल्यामुळे आर्थिक योगदान आणि राजकीय प्रतिनिधित्व यांच्यात संतुलन राखले पाहिजे, अशी मागणीही पुढे येत आहे. वित्तीय संसाधनांच्या वाटपात आणि लोकसभा प्रतिनिधित्वात लोकसंख्येला अधिक महत्त्व दिल्यास लोकसंख्या नियंत्रणात यशस्वी राज्यांवर दुहेरी परिणाम होऊ शकतो, अशी त्यांची चिंता आहे.

दुसरीकडे उत्तर भारतातील राज्यांचा युक्तिवादही घटनात्मकदृष्ट्या तितकाच महत्त्वाचा आहे. लोकसंख्या वाढली असेल तर प्रतिनिधित्वही वाढले पाहिजे; अन्यथा एका राज्यातील मतदाराचे मत दुसर्‍या राज्यातील मतदारापेक्षा कमी प्रभावी ठरेल. एक व्यक्ती-एक मत-समान मूल्य हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व कायम ठेवण्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचना आवश्यक असल्याचे त्यांचे मत आहे. त्यामुळे या प्रश्नाकडे केवळ प्रादेशिक संघर्ष म्हणून पाहण्याऐवजी लोकशाहीतील समान
प्रतिनिधित्वाच्या तत्त्वाच्या दृष्टीनेही पाहणे आवश्यक आहे.

यामुळेच डिलिमिटेशनचा प्रश्न केवळ उत्तर-दक्षिण भारतातील राजकीय संघर्ष म्हणून पाहता येणार नाही. त्याची मुळे भारतीय संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांमध्ये आहेत. एका बाजूला संविधान लोकसंख्येच्या प्रमाणात समान प्रतिनिधित्वाचा आग्रह धरते, तर दुसर्‍या बाजूला 1976 मध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अपवादात्मक व्यवस्था स्वीकारण्यात आली होती. जवळपास पाच दशकांनंतर भारतासमोर समान प्रतिनिधित्व आणि लोकसंख्या नियंत्रण या दोन्ही घटनात्मक मूल्यांमध्ये संतुलन साधण्याचे मोठे आव्हान उभे आहे.

महाराष्ट्राच्या दृष्टीनेही हा विषय महत्त्वाचा आहे. सध्या 48 लोकसभा जागांसह महाराष्ट्राचे राष्ट्रीय राजकारणात मोठे प्रतिनिधित्व आहे. लोकसंख्या वाढीच्या प्रमाणात राज्याला काही अतिरिक्त जागा मिळू शकतात; मात्र उत्तर भारतातील राज्यांच्या तुलनेत ती वाढ मर्यादित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे योगदान देणार्‍या महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय धोरणनिर्मितीवरील प्रभाव भविष्यात कसा बदलू शकतो, याचीही चर्चा पुढील काळात अधिक तीव्र होईल.

नवीन संसद भवनात लोकसभा सभागृहात 888 सदस्यांपर्यंत बसण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे लोकसभा सदस्यसंख्या वाढविण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. कोणत्याही राज्याच्या विद्यमान जागा कमी न करता वाढीव जागांचे लोकसंख्येनुसार वाटप करणे, राज्यसभेची संघराज्यीय भूमिका अधिक प्रभावी करणे आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेपूर्वी व्यापक राजकीय व राज्यांमधील सहमती निर्माण करणे, हे पर्याय संघराज्यीय समतोल राखण्यास उपयुक्त ठरू शकतात.