– डॉ. रिता शेटिया
Meta : ज्या मार्क झुकरबर्गच्या डिजिटल साम्राज्याने संपूर्ण जगाच्या मनावर आणि तरुणांच्या बुद्धीवर ताबा मिळवला होता, आज त्याच मेटाची (Meta) पाळेमुळे जगभरातील कायदेशीर लढ्यामुळे हादरली आहेत. व्यावसायिक नफ्यासाठी बालमनाशी खेळणार्‍या या टेक सम्राटांची ‘मेटकुटी’ आणणारा हा लढा मानवी अस्तित्त्वाच्या विजयाची नवी नांदी ठरणार आहे.

अमेरिकेसह जगभरातील विविध देशांमधील राज्यांनी आणि कायदेशीर यंत्रणांनी मुलांच्या मानसिक आरोग्याशी खेळणार्‍या टेक कंपन्यांविरुद्ध (विशेषतः मेटा आणि युट्यूब) पुकारलेला कायदेशीर लढा म्हणजे केवळ (Meta) एका दंडाची कारवाई नव्हे, तर डिजिटल व्यसनाधीनतेच्या विरोधात मानवी अस्तित्त्व टिकवण्यासाठी सुरू असलेला हा एक लढा आहे. व्यावसायिक नफ्यासाठी तरुणांच्या मनाची होत असलेली ही पिळवणूक आता अधिक काळ खपवून घेतली जाणार नाही, हेच या जागतिक संघर्षातून स्पष्ट होते.

नुकत्याच समोर आलेल्या एका मोठ्या कायदेशीर घडामोडीने टेक जगताला हादरवून सोडले आहे. मेटा (फेसबुक-इन्स्टाग्राम) आणि गूगलचे युट्यूब यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या कायदेशीर लढ्यात न्यायालयाने त्यांना अल्पवयीन मुलांच्या मानसिक आरोग्याशी खेळल्याबद्दल आणि व्यसन जडवल्याबद्दल दोषी ठरवले आहे.

या कायदेशीर संघर्षाचे मूळ मुलांच्या मानसिक आरोग्यामध्ये दडलेले आहे. अनेक देशांमधील कायदेतज्ज्ञ, पालक आणि बालविकास तज्ज्ञ या मुद्द्यावर आक्रमक झाले आहेत की, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचे डिझाइन अशा प्रकारे तयार केले गेले आहे की लहान मुले, तरुण वर्ग त्याच्या आहारी जावेत.

इन्स्टाग्रामवरील लाइक्स, कॉमेंट्स आणि युट्यूबवरील ऑटो-प्ले किंवा इनफायनाइट स्क्रोल यांसारखी फीचर्स युजर्सना तासन्तास स्क्रीनला खिळवून ठेवण्यासाठी डिझाइन केली गेली आहेत. यामुळे तरुणांमध्ये नैराश्य, आत्मविश्वासाचा अभाव आणि मानसिक (Meta) ताणतणाव यांसारख्या समस्या वाढत असल्याचे समोर आले आहे. न्यायालयांमध्ये सादर केलेल्या पुराव्यांमध्ये हे स्पष्ट झाले आहे की, या कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांमुळे तरुणांवर होणार्‍या दुष्परिणामांची पूर्ण जाणीव होती, तरीही व्यावसायिक फायद्यासाठी त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले.

या लढ्यादरम्यान समोर आलेली सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, या कंपन्यांनी मुलांच्या मनावर ताबा मिळवण्यासाठी अत्यंत हुशारीने या प्लॅटफॉर्म्सची रचना केली आहे. ज्याप्रमाणे जुन्या काळात सिगारेट कंपन्यांनी व्यसनाधीनतेबाबत माहिती लपवली होती, अगदी तसेच मेटा आणि युट्यूबने इन्स्टाग्रामवरील ‘इन्फायनाइट स्क्रोल’ (सतत खाली सरकणारे पेज), ‘ऑटो-प्ले’ आणि ‘लाइक्स-कमेंट्स’ची स्पर्धा यांसारखी फीचर्स जाणूनबुजून तयार केली. लहान मुले आणि किशोरवयीन मुले फोन बाजूला ठेवू शकणार नाहीत, अशी यामागे पद्धतशीर रणनीती होती.

हा लढा आता केवळ काही पालकांचा किंवा लहानसहान प्रकरणांचा राहिलेला नाही, तर जुन्या काळातील ‘तंबाखू उद्योगाविरुद्धच्या’ ऐतिहासिक लढ्याशी याची तुलना केली जात आहे. ज्याप्रमाणे सिगारेट कंपन्यांनी आरोग्याला होणार्‍या हानीचे सत्य लपवले होते, अगदी तसेच तंत्रज्ञान कंपन्यांनी तरुण पिढीच्या मानसिक स्वास्थ्याचा घात केला आहे. अमेरिकेसह अनेक देशांमधील डझनभर राज्यांनी एकत्र येऊन या महाकाय टेक कंपन्यांविरुद्ध अवाढव्य आर्थिक दंडाची आणि कठोर कायदेशीर बदलांची मागणी केली आहे.

या कंपन्यांच्या अंतर्गत संशोधनाचे लाखो दस्तऐवज न्यायालयाच्या हाती लागले आहेत. यामध्ये खुद्द मेटाच्या संशोधकांनी हे मान्य केले होते की, इन्स्टाग्रामवरील ‘लाइक्स’मुळे मुलांमध्ये सामाजिक तुलना वाढते, ज्यामुळे त्यांच्यात नैराश्याची भावना, एकटेपणा आणि स्वतःच्या शरीराबद्दल हीनगंड निर्माण होत आहे. हे सर्व माहीत असूनही व्यावसायिक नफ्यासाठी कंपन्यांनी हे अहवाल दाबून ठेवले आणि कोणतीही ठोस खबरदारी घेतली नाही.

हा वाद केवळ एका देशापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. जगभरातील अनेक देशांमधील सरकारे आणि कायदेशीर यंत्रणांनी या कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतला आहे. अमेरिकेसह अनेक देशांमध्ये या कंपन्यांविरुद्ध खटले दाखल झाले आहेत, ज्यामध्ये लाखो-कोटी रुपयांच्या दंडाची मागणी करण्यात आली आहे.
या कायदेशीर लढ्यात आता नवनवीन आणि कठोर निकाल येऊ लागले आहेत.

अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया आणि न्यू मेक्सिको सारख्या राज्यांमध्ये न्यायालयाने या टेक कंपन्यांना मोठा दणका दिला आहे. मुलांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर आणि व्यसन जडवल्याप्रकरणी न्यायालयांनी या कंपन्यांवर शेकडो कोटी रुपयांचे दंड ठोठावले आहेत. एवढेच नव्हे तर, 18 वर्षांखालील मुलांसाठी ‘लाइक्स’ची संख्या लपवणे, रात्रीच्या वेळी येणार्‍या नोटिफिकेशन्सवर मर्यादा घालणे आणि खर्‍या वयाची सक्तीची पडताळणी करणे आणि पालकांना डिजिटल नियंत्रणाचे कायदेशीर अधिकार देणे.

अखेर, ज्या डिजिटल सम्राटांनी मानवी मनावर ताबा मिळवून संपूर्ण पिढीला आपल्या अल्गोरिदमच्या जाळ्यात अडकवले होते, त्यांची पाळेमुळे आता या जागतिक कायदेशीर लढ्याने हादरवून सोडली आहेत. व्यावसायिक नफ्यासाठी बालमनांचा सौदा करणार्‍या या टेक दिग्गजांची ‘मेटकुटी’ आणणारा हा लढा म्हणजे केवळ दंडाची कारवाई नसून, मानवी संवेदना आणि अस्तित्त्व टिकवण्यासाठीचा एक ऐतिहासिक विजय आहे.

या प्रकरणाने आता स्पष्ट केले आहे की, तंत्रज्ञानाची झेप कितीही मोठी असली, तरी ती मुलांच्या भविष्याची आणि आरोग्याची किंमत मोजून कधीच सहन केली जाणार नाही. आता या संपूर्ण प्रकरणामुळे टेक कंपन्यांना त्यांच्या अल्गोरिदम (Meta) आणि डिझाइनमध्ये मोठे बदल करणे भाग पडत आहे. डिजिटल युगात प्रगती आवश्यक आहे, परंतु ती मानवी मूल्यांच्या आणि मुलांच्या भविष्याची किंमत मोजून नव्हे, हाच या संपूर्ण घडामोडीचा मुख्य संदेश आहे.