– हेमंत देसाई
Shaktikanta Das : परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातील समभाग विकून बाहेर जात आहेत. खनिजतेलाचे दर भडकल्यामुळे देशाचा आयातीवरील खर्च वाढलेला आहे. देशातील जवळपास 40 टक्के लोकांच्या खर्चक्षमतेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. यंदाच्या सणासुदीचा काळ गेल्यावर्षी इतका सुखावह नाही. कारण बाजारात सामसूम आहे.

जगामध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण असले, तरीदेखील संरचनात्मक सुधारणा करणे, देशांतर्गत उत्पादनक्षमतेचा विस्तार करणे आणि ज्या क्षेत्रात आयातीवर अवलंबन खूप आहे, त्या क्षेत्रातील देशांतर्गत क्षमता वाढवणे यावर भारताचा भर आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) यांनी केले आहे. जुलै-सप्टेंबर 2025-26 ते एप्रिल-जून 2026-27 या काळाचा विचार केल्यास, सकल देशी उत्पादनात, म्हणजेच जीडीपीत 8 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

भारताचे सबल वित्तीय क्षेत्र आणि उत्तम आर्थिक व्यवस्थापन यामुळे विकासगती चांगली राहिली असल्याची भूमिका दास (Shaktikanta Das) यांनी मांडली आहे. मात्र अपुर्‍या पावसामुळे शेतीला फटका बसल्याने देशातील जवळपास 40 टक्के लोकांच्या खर्चक्षमतेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. दुसरीकडे भारताच्या औद्योगिक उत्पादनात उत्तम वाढ दिसून येत आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या जीएसटी उत्पन्नातही घसघशीत वाढ झाली आहे. परंतु त्याचवेळी परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातील समभाग विकून बाहेर जात आहेत. खनिजतेलाचे दर भडकल्यामुळे देशाचा आयातीवरील खर्च वाढलेला आहे.

आता घटस्थापना होत असून, तीव्र दुष्काळामुळे दसरा-दिवाळीआधीच खेड्यापाड्यांतून मजुरांचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होऊ लागले आहे. मराठवाड्यात सोयाबीन काढणे आणि कापूस वेचणी ही कामे महत्त्वाची असतात. परंतु ही दोन्ही पिके हातातून गेल्यामुळे शेतमजुरांच्या हाताला काम राहिलेले नाही. उसाचे उत्पादन घटले आहे आणि साखर कारखाने चालण्याचा कालावधी खूप कमी झाला आहे.

दरवर्षी हंगामाआधी जी उचल घेतली जाते, तीदेखील फिटता फिटण्याची हमी नाही. रब्बी हंगामाची कोणतीही शाश्वती नसल्यामुळे शेतमजूर आणि शेतकरीदेखील रोजगाराच्या शोधात गावाबाहेर पडत आहेत. यामुळे बाजारपेठेतील मागणी आणि उपभोगखर्च या दोन्हींना फटका बसणार आहे. 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू झालेल्या जीएसटी किंवा वस्तू व सेवाकरात करण्यात आलेल्या कपातीचा फायदा ग्राहकापर्यंत पोहोचला होता. त्यामुळे मागणीतील वाढ दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक होईल.

यावेळी सुमारे 20 लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त खरेदी होईल, असे उद्गार केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी काढले होते. खरेदीतील ही वाढ सुरूच राहील, असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही व्यक्त केला होता. त्याप्रमाणे घडूही लागले होते. जीएसटी कपातीनंतर दैनंदिन वापराच्या 54 वस्तूंपैकी 30 वस्तूंच्या किमतीत अपेक्षेपेक्षा घट झाली होती, तर 24 वस्तूंच्या किमतीत अंदाजापेक्षा कमी घट नोंदवण्यात आली. विशेष उल्लेख करण्याजोगी बाब म्हणजे, टीव्हीच्या खरेदीत 20 ते 25 टक्के वाढ झाली.

तसेच इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंबरोबरच दुचाकींच्या विक्रीतही सर्वाधिक वाढ नोंदवण्यात आली. गेल्या वर्षी भारतीय अर्थव्यवस्थेने 7.8 टक्के इतका विकासदर नोंदवला. हा दर अन्य तिमाहींमधील आर्थिक विकासापेक्षा जास्त होता. यंदा मात्र ही परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे, ती एल निनोच्या परिणामामुळे. गेल्यावर्षी युद्धाच्या झळा एवढ्या तीव्र नव्हत्या.

अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया 87.95 इतका होता. आज डॉलरचा दर 96.24 रुपये इतका आहे. 2025 मध्ये जागतिक पातळीवर खनिजतेलाच्या किमतीत झालेली घट आणि रिझर्व्ह बँकेच्या संभाव्य हस्तक्षेपामुळे रुपयातील घसरण मर्यादित राहिलेली होती. आज मात्र रुपया वेगाने घरंगळत आहे. अमेरिकेने कराची कुर्‍हाड चालवली असली, तरीदखील भारताची देशांतर्गत बाजारपेठच विशाल आहे.

केंद्र सरकारने तातडीने अनुकूल करधोरणे राबवल्यामुळे देशांतर्गत मागणीत 2025 मध्ये उत्साह संचारला होता. त्यामुळे निर्यातीचे नुकसान भरून निघत होते. बँकांकडून मिळणारे उत्पन्न आणि मालमत्तेच्या गुणवत्तेवरील ताण कमी होण्याच्या आशेने बँकिंग क्षेत्राच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या.

गूगल कंपनीने आंध्र प्रदेशात 1500 कोटी अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक करून आंध्रमध्ये कृत्रिम प्रज्ञेचे पायाभूत केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या ठिकाणीच अदानी समूहाशी भागीदारी करून, एक गिगावॅट डेटा सेंटरचीही उभारणी केली जाणार आहे. ही बहुआयामी गुंतवणूक विकसित भारताच्या बांधणीच्या दृष्टिकोनातून सुसंगत असल्याची टिप्पणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक्स’वर केली होती.

2025 मध्ये सोन्याच्या किमती 50 टक्क्यांहून अधिक वाढल्या आणि त्यांनी प्रतिऔंस चार हजार डॉलरची पातळी ओलांडली. जागतिक मध्यवर्ती बँकांकडून होत असलेली सोन्याची खरेदी, सततचे भूराजकीय तणाव आणि आशियाई देशांमधील सोन्याला असलेली मजबूत मागणी यामुळे सोन्यातील तेजी वाढली होती. मात्र आज सोन्याच्या दरात घसरण पाहायला मिळत आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी आणि फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणांमुळे सोन्याच्या दरात प्रति 10 ग्रॅम 2781 ते 3500 रुपयांपर्यंतची घसरण नोंदवण्यात आली आहे. जगातील मध्यवर्ती बँकांमधील एकूण सुवर्णसाठ्यांमध्ये भारताचा वाटा 14.7 टक्के झाला आहे. गेल्या 35 वर्षांतले हे सर्वाधिक प्रमाण आहे.

मागील वर्षी दहा ग्रॅम सोन्याचा भाव 1 लाख 30 हजार रुपये होता तो आता 1 लाख 47 हजार रुपयांच्या आसपास आहे. तर चांदीचा प्रतिकिलो भाव गतवर्षी 1 लाख 80 हजार रुपये होता, तो आता 2,34,900 रुपयांवर गेला आहे. मात्र यंदाच्या सणासुदीचा काळ गेल्यावर्षी इतका सुखावह नाही. कारण बाजारात सामसूम आहे. यासाठी केंद्र सरकारलाच काही सकारात्मक पावले (Shaktikanta Das) उचलावी लागतील.