– हेमंत महाजन
Underwater Internet : समुद्राखाली टाकण्यात आलेल्या इंटरनेट केबल्सच्या (Underwater Internet) ऑपरेटरांकडून इराणी सागरी क्षेत्रात प्रवेशासाठी शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव इराण सरकारने मांडला. इराणच्या वक्तव्यामुळे इंटरनेट आणि जागतिकीकरणाच्या या पायाभूत रचनेकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले.

समुद्राखाली 500हून अधिक केबलचे जाळे असून त्याच माध्यमातून जगातील 95 टक्क्यांहून अधिक आंतरराष्ट्रीय डेटा वाहतूक चालते. पश्चिम आशियातील तांबडा समुद्र, बाब-अल-मंदेब, होर्मुझ सामुद्रधुनी, सुएझ कालवा हे अरुंद सागरी मार्ग डिजिटल चोकपॉइंट्स म्हणूनही कार्य करतात.

हे सागरी मार्ग युरोप, आशिया आणि आफ्रिकेतील आर्थिक केंद्रांना जोडतात. 2024 मध्ये तांबड्या समुद्रातील समुद्री केबल्सशी संबंधित घटनांमुळे युरोप व आशियामधील सुमारे 25 टक्के इंटरनेट सेवेवर परिणाम झाला होता. या केबल्स जगाच्या अर्थकारणासाठी महत्त्वाच्या आहेत.

डिजिटल पायाभूत सुविधा
पूर्वी महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये तेलवाहिन्या, बंदरे किंवा वीज ग्रीड यांचा समावेश होत असे; मात्र आता डेटा पायाभूत सुविधाही राष्ट्रीय आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी तितक्याच महत्त्वाच्या बनल्या आहेत. समुद्राखालील केबल्समधील मोठी समस्या म्हणजे पायाभूत सुविधांचे केंद्रीकरण. अनेक केबल्स (Underwater Internet) समुद्रतळावर एकाच मार्गाने जातात आणि काही मोजक्या सागरी चोकपॉइंट्समधून बाहेर पडतात. एखादी केबल तोडण्यात आल्यास अनेक देशांमधील संपर्क व्यवस्था त्याने बाधित होऊ शकते.

या क्षेत्रांना अधिक फटका
पर्यायी पायाभूत सुविधा कमी असल्याने आफ्रिका, पश्चिम आशिया आणि दक्षिण आशियातील विकसनशील देशांना सर्वाधिक फटका बसू शकतो. आर्थिक बाजारपेठाही यापासून सुरक्षित राहणार नाहीत. जागतिक पेमेंट नेटवर्क्स आणि आंतरराष्ट्रीय बँकिंग व्यवहार विस्कळीत होतील.

समुद्राखालील इंटरनेट केबल्स म्हणजे आधुनिक जगाची जीवनवाहिनी आहे. आजचे जग तेल, वायू, व्यापारमार्गांवर व डेटावर चालते. जगातील सुमारे 95 टक्के आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट (Underwater Internet) आणि डेटा वाहतूक समुद्राखालील फायबर-ऑप्टिक केबल्सद्वारे होते.

या केबल्समुळे बँकिंग व्यवहार, शेअर बाजार, लष्करी संवाद, उपग्रह नियंत्रण, सोशल मीडिया, क्लाउड सेवा, एआय डेटा सेंटर, ई-कॉमर्स आणि सरकारी संवाद सतत चालू राहतात. इराणने आपल्या सागरी क्षेत्रातून जाणार्‍या समुद्राखालील केबल्सवर शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव मांडल्याने जगाला अचानक लक्षात आले की, आधुनिक डिजिटल जगाची पायाभूत रचना किती असुरक्षित आहे.

इंटरनेट केबल्सचे सामरिक महत्त्व
समुद्राखालील केबल्स म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या रक्तवाहिन्या आहेत. यांच्याद्वारे बँकिंग व्यवहार, शेअर बाजारातील रिअल टाइम ट्रेडिंग, गूगल, मायक्रोसॉफ्ट, अ‍ॅमेझॉन यांचे क्लाउड नेटवर्क, एआय सर्व्हर्सचे डेटा ट्रान्सफर, लष्करी संवाद, ड्रोन आणि सायबर ऑपरेशन्स उपग्रह डेटा व्यवस्थापन चालते.जर या केबल्स खंडित झाल्या तर जग डिजिटल अंधारात जाऊ शकते.

इराणचे धोरण: डेटा जिओपॉलिटिक्स
इराण आता फक्त तेल आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीवर नियंत्रण ठेवत नाही; तर डेटा वाहतुकीवरही प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे.

इराणला काय फायदा?
आर्थिक उत्पन्न- समुद्री क्षेत्रातून जाणार्‍या केबल्सवर शुल्क.
सामरिक दबाव- अमेरिका किंवा पश्चिम देशांवर दबाव निर्माण करणे.
डिजिटल युद्धातील शस्त्र- भविष्यात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीला युद्धातील लेव्हर म्हणून वापरणे.

जगावर होणारे संभाव्य परिणाम-

जागतिक अर्थव्यवस्था विस्कळीतः
शेअर बाजार- हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंग थांबू शकते. शेअर बाजारात घसरण. डॉलर व्यवहार उशिरा होतील.
बँकिंग संकट- SWIFT नेटवर्क विस्कळीत, आंतरराष्ट्रीय पेमेंट थांबणे, क्रेडिट कार्ड व्यवहारात अडथळा.
ई-कॉमर्स- अ‍ॅमेझॉन, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क प्रभावित.
क्लाउड व एआय सेवा- आज एआय डेटा सेंटर अमेरिका, युरोप आणि आशियात जोडलेले आहेत. जर केबल्स खंडित झाल्या तर एआय मॉडेल्सचा डेटा प्रवाह मंदावेल आणि क्लाउड सेवा बंद पडू शकतात, मायक्रोसॉफ्ट अझ्युर, एडब्ल्यूएस, गूगल क्लाउड यांच्यावर परिणाम होईल.
लष्करी परिणाम- आधुनिक युद्ध डेटा आधारित आहे. ड्रोन ऑपरेशन्स, उपग्रह नियंत्रण, मिसाइल ट्रॅकिंग, नौदल समन्वय, सायबर युद्ध हे सर्व फायबर नेटवर्कवर अवलंबून आहे. परिणामी सैन्याची प्रतिक्रिया मंदावेल, कमांड आणि कंट्रोलमध्ये अडथळे. माहिती युद्धात गोंधळ होईल.
भारतावर होणारे परिणाम- मुंबई, चेन्नई, कोची या शहरांमध्ये अनेक आंतरराष्ट्रीय केबल लँडिंग स्टेशन आहेत.
आर्थिक परिणाम- भारताचे यूपीआय, ऑनलाइन बँकिंग, डिजिटल पेमेंट, स्टार्टअप यावर परिणाम होऊ शकतो.
आयटी उद्योगावर मोठा फटका

भारताचा आयटी आणि बीपीओ उद्योग अमेरिकन आणि युरोपीय डेटा नेटवर्कवर अवलंबून आहे. जर इंटरनेट मंदावले तर सेवा वितरण उशिरा, डेटा सेंटर ऑपरेशन्स अडथळ्यात अब्जावधी डॉलरचे नुकसान होईल.

भविष्यातील युद्ध
भविष्यात पाणबुड्या पाण्याखालील ड्रोन, एआय-सक्षम घातपात प्रणाली, समुद्रतळ सेन्सर्स यांच्या माध्यमातून केबल्स तोडणे, पाइपलाइन उडवणे, सेन्सर नेटवर्क नष्ट करणे हे युद्धाचे नवे स्वरूप बनेल. अमेरिका, चीन, रशिया आणि नाटो आधीच समुद्रतळ युद्धक्षमतावर मोठी गुंतवणूक करत आहेत.

आंतरराष्ट्रीय कायदा काय सांगतो?
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या UNCLOS अंतर्गत समुद्राखालील केबल्सना काही प्रमाणात संरक्षण दिलेले आहे.
1) देशांना आंतरराष्ट्रीय समुद्रात केबल टाकण्याचा अधिकार आहे. 2) केबल्स तोडणे किंवा नुकसान करणे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन ठरू शकते. 3) किनारी देशांचे अधिकार. इराणसारख्या देशांना पर्यावरणीय नियम, सुरक्षा नियम लागू करता येतात. मात्र ते संपूर्णपणे इंटरनेट वाहतूक रोखू शकत नाहीत.

कायदा जुना, युद्ध नवे
UNCLOS तयार झाला तेव्हा एआय नव्हता, डिजिटल अर्थव्यवस्था नव्हती, सायबर युद्ध नव्हते आज ‘डेटा’ हा नवीन ‘तेल’ आहे. डिजिटल पायाभूत सुविधा राष्ट्रीय सुरक्षेचा भाग बनल्या आहेत. म्हणून नवीन आंतरराष्ट्रीय करारांची गरज निर्माण होत आहे.

भारताने काय करावे?
भारताने पर्यायी मार्ग, इंडो-पॅसिफिक केबल कॉरिडॉर, अंदमान आणि निकोबार आधारित नेटवर्क वाढवावे. भारतीय सैन्याद्वारे समुद्रतळाचे निरीक्षण, खोल समुद्रातील ड्रोन आणि पाण्याखालील सेन्सर्स यामध्ये गुंतवणूक करावी लागेल. भारताने स्वदेशी क्लाउड, सार्वभौम एआय पायाभूत सुविधा, देशांतर्गत डेटा

राउटिंग यावर भर द्यावा.
21व्या शतकातील युद्ध आणि अर्थकारणात डेटा हे नवीन तेल बनले आहे. इराणने उपस्थित केलेला प्रश्न हा भविष्यातील डिजिटल युद्धाचा इशारा आहे. भविष्यात तेल, गॅस, इंटरनेट, समुद्री पायाभूत सुविधा राष्ट्रीय सुरक्षेचा भाग बनतील. इराणने होर्मुझ किंवा पश्चिम आशियातून जाणार्‍या इंटरनेट केबल्सवर टॅक्स, निर्बंध किंवा दबाव आणला, तर त्याचा भारतावर परिणाम होऊ शकतो.