– नित्तेंन गोखले
Schengen Visa : शेंजेन व्हिसा अर्ज शुल्काच्या (Schengen Visa) नावाखाली भारतीयांकडून खर्च होत असलेली रक्कम दरवर्षी वाढताना दिसते. ही एक चिंतेची बाब असून, परराष्ट्र मंत्रालयाने अर्जदारांसाठी जनजागृती मोहीम राबविण्याची गरज आहे.

युरोपियन कमिशनच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, शेंजेन व्हिसा अर्जांच्या (Schengen Visa) बाबतीत भारत हा जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा मोठा स्रोत म्हणून समोर आला आहे. वर्ष 2025 मध्ये सुमारे 11.5 लाख भारतीयांनी शेंजेन व्हिसासाठी अर्ज केले. ही संख्या 2024 या वर्षी प्राप्त झालेल्या अर्जांच्या तुलनेत साधारणपणे चार टक्क्यांनी अधिक ठरली.

शेंजेन व्हिसासाठी (Schengen Visa) अर्ज करणार्‍या भारतीयांपैकी बर्‍याच जणांचे अर्ज नामंजूर होतात; 2025 मध्ये भारतीय अर्जदारांच्या व्हिसा अर्जांच्या नामंजुरीचे प्रमाण 15.8 टक्के इतके होते. या समस्येला एक मोठी आर्थिक बाजू देखील आहे. व्हिसा नामंजूर होणे म्हणजे केवळ सहल रद्द होणे नसून, त्याचा मोठा आर्थिक फटकाही बसतो.

अर्जदारांना व्हिसा मिळो किंवा न मिळो, अर्जाचे शुल्क परत मिळत नाही आणि हे पैसे पूर्णपणे वाया जातात. केवळ 2025 या एका वर्षात, शेंजेन व्हिसाच्या नॉन-रिफंडेबल शुल्कापोटी भारतीयांचे एकूण 154 कोटी रुपये वाया गेले. तर 2024 मध्ये, हा आकडा 136 कोटी रुपये इतका होता. तसेच, त्या वर्षात सर्व देशांतील एकूण व्हिसा रिजेक्शनमुळे अर्ज शुल्क आणि इतर खर्चापोटी भारतीयांचे तब्बल 600 ते 664 कोटी रुपये वाया गेले. व्हिसा अर्ज नामंजूर झाल्यामुळे जागतिक स्तरावर सर्वाधिक आर्थिक नुकसान सोसणार्‍या देशांच्या यादीत आता भारताचा समावेश झाला आहे.

परंतु भारतीय नागरिक शेंजेन व्हिसाला इतके महत्त्व का देतात? याचे उत्तर तार्किक आहे. व्हिसा मिळाला की युरोपमधील शेंजेन भागातील 29 देशांमध्ये प्रवेश मिळतो. या देशांच्या यादीत फ्रान्स, इटली, ग्रीस, स्पेन आणि स्वित्झर्लंड यांचा समावेश आहे. थोडक्यात, केवळ एकाच व्हिसा स्टॅम्पच्या जोरावर संपूर्ण शेंजेन परिसरातील देशांमध्ये कोणत्याही अडथळ्याविना प्रवास करता येतो. म्हणूनच जास्त खर्च, प्रदीर्घ प्रतीक्षा कालावधी आणि पैसे वाया जाण्याची शक्यता असूनही भारतीय नागरिक या व्हिसासाठी प्रयत्न करत राहतात.

शेंजेन ‘शॉर्ट स्टे’ (अल्प मुदतीचा) व्हिसा पर्यटकांकडून सर्वाधिक वापरला जातो. या व्हिसाची वैधता काही दिवसांपासून ते पाच वर्षांपर्यंत असू शकते. मात्र, 180 दिवसांच्या कालावधीत पर्यटक या प्रदेशात जास्तीत जास्त 90 दिवस राहू शकतात. याहून अधिक काळ राहायचे असल्यास दीर्घ मुदतीच्या (नॅशनल) व्हिसासाठी अर्ज करावा लागतो.

इमिग्रेशन सल्लागारांच्या मते, श्रीमंत भारतीयांना पोर्तुगाल, ग्रीस आणि रोमानियामध्ये उन्हाळा घालवणे आवडते. याशिवाय, ग्रीस आणि पोर्तुगालमध्ये गुंतवणुकीच्या बदल्यात वास्तव्याचा अधिकार (रेसिडेन्सी) मिळवता येतो. त्यामुळे लोक प्रथम त्या देशांतील परिस्थिती आणि संस्कृती अनुभवण्यासाठी शेंजेन व्हिसाचा वापर करून तेथील वातावरणाचा अंदाज घेतात.

सर्वांनाच व्हिसा मिळतो असे नाही. युरोपियन कमिशनच्या आकडेवारीनुसार, शेंजेन व्हिसासाठी चीन, तुर्कीए, भारत, रशिया आणि मोरोक्को या पाच देशांतून सर्वाधिक अर्ज येतात. भारतातून दरवर्षी सुमारे 11 लाख 50 हजार व्हिसा अर्ज येतात आणि त्यातील अंदाजे 1 लाख 81 हजार भारतीयांचे अर्ज नाकारले जातात.
व्हिसा नाकारले जाण्याची सामान्य कारणे कोणती आहेत? अर्ज नाकारण्यामागे अनेक कारणे असू शकतात.

इमिग्रेशन सल्लागारांच्या मते, उत्पन्नाचे स्रोत, मायदेशात असलेले उद्योग-व्यवसाय, भारतात परत येणे गरजेचे असल्याचे दर्शविणारे पुरावे आणि इतर कागदपत्रांच्या अभावामुळे व्हिसा अर्ज नाकारला जातो. याशिवाय, चुकीची माहिती देणे तसेच अर्जदारांच्या मागील वर्तणुकीचा कल (पॅटर्न) देखील लक्षात घेतला जातो. दुर्दैवाने असे अनेक भारतीय आहेत जे व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही संबंधित देशात राहतात (ओव्हर स्टे) किंवा व्हिसाचे इतर नियम मोडतात. त्यामुळे, कागदपत्रांमध्ये काही संशयास्पद बाब आढळल्यास अधिकारी त्वरित भारतीयांना व्हिसा नाकारतात.

सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे अर्जदारांना प्रवासाचा दैनंदिन कार्यक्रम, प्रवासाचा उद्देश, तसेच तिकीट आणि राहण्याच्या व्यवस्थेचा तपशील देणे आवश्यक असते. या कागदपत्रांमध्ये काही त्रुटी किंवा विसंगती आढळल्यास देखील अर्ज नाकारला जातो. कोमोरोस, गिनी, पाकिस्तान, घाना आणि माली या पाच देशांतील नागरिकांचा शेंजेन व्हिसा नाकारला जाण्याचे प्रमाण सर्वाधिक (46 ते 62 टक्के) आहे. या देशांच्या तुलनेत भारताचा रिजेक्शन रेट कमी असला तरी आर्थिक नुकसानीच्या बाबतीत मात्र भारत आघाडीवर आहे.

व्हिसा शुल्काव्यतिरिक्त देखील भारतीय लोकांना अनेक प्रकारचे आर्थिक भुर्दंड सोसावे लागतात. व्हिसा अर्ज प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी भारतात अर्जदारांना लाउंज सेवेसारख्या अनावश्यक सेवा घेण्यास भाग पाडले जाते. ‘लाइट हाउस रिपोर्ट्स’ने या वर्षी मे महिन्यात व्हीएफएस ग्लोबलच्या कार्यपद्धतीवर एक शोध अहवाल प्रकाशित केला.

जगभरातील 14 वृत्तपत्र संस्थांमधील पत्रकारांनी यावर काम केले आहे. व्हीएफएस ग्लोबल या जागतिक कंपनीकडे अनेक युरोपीय देशांसाठी व्हिसा, पासपोर्ट आणि कॉन्सुलर अर्जांची प्रशासकीय कामे सांभाळण्याची जबाबदारी आहे. लाइट हाउस रिपोर्ट्सच्या संपादक आणि प्रमुख पत्रकार मे बुलमन यांच्या मते, व्हीएफएस ही कंपनी नायजेरिया आणि भारतासारख्या देशांत व्हिसा प्रक्रियेसाठी आलेल्या लोकांची दिशाभूल करते.

कंपनीचे कर्मचारी कार्यालयात आलेल्या लोकांना हजारो रुपयांच्या, गरज नसलेल्या अतिरिक्त मूल्यवर्धित सेवा (व्हॅल्यू अ‍ॅडेड सर्व्हिसेस) घेण्यास भाग पाडून नफा कमावतात. धक्कादायक बाब म्हणजे, भरमसाठ व्हिसा शुल्क भरूनही व्हिसा मिळेलच याची खात्री नसते. यातच भर म्हणून व्हॅल्यू अ‍ॅडेड सर्व्हिसेसच्या नावाने पण लोकांची खुलेआम लूट होते.

याबद्दल लाइट हाउस रिपोर्ट्सने जाब विचारला असता, कंपनीने आम्ही सर्वकाही संबंधित देशांच्या सरकारी नियमांनुसारच करत असल्याचे सांगितले. पण मग भारत सरकार यामध्ये काहीच करू शकत नाही का? सरकार नक्कीच खूप काही करू शकते. देशाचे परराष्ट्र मंत्रालय शेंजेन भागातील, तसेच भारतीयांची पसंती असलेल्या देशांबरोबर परस्पर व्हिसा करार करू शकते.

अशा द्विपक्षीय करारांमुळे व्हिसा अर्ज नाकारण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते. याशिवाय, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय व्हिसा नाकारल्या गेलेल्या अर्जदारांची अधिक अचूक माहिती गोळा करण्यासाठी युरोपीय देशांशी थेट संपर्क साधू शकते. तसेच सरकारने अर्जदारांसाठी मजबूत कागदपत्रांविषयी जनजागृती मोहीम राबवण्याची आणि अर्जांची पूर्व-तपासणी करण्याची यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. या उपायांमुळे अर्ज नाकारल्यामुळे होणारे आर्थिक नुकसान कमी होण्यास मोठी मदत होईल.