Maharashtra Politics : महाराष्ट्राच्या राजकारणाची जी दशा मागच्या सात वर्षांत सुरू (Maharashtra Politics) आहे, ती थांबण्याचे नाव घेईना. रोज सकाळी उठल्यावर कोणत्या पक्षाचा नेता भारतीय जनता पार्टीच्या मांडवात गेल्याचे दिसेल याचा काही नेम राहिलेला नाही. हे पाहण्याची सवय झाल्यामुळे त्याचा आता धक्काही कोणाला बसत नाही.

पक्षांतर करणार्‍यांना आणि पक्षांतर करवणार्‍यांनाही याचे सोयरसूतक नाही आणि हा सगळा राजकीय स्वैराचार उघड्या डोळ्यांनी पाहणार्‍यांनाही. सध्या ठाण्याचे एकनाथ शिंदे फार्मात आहेत.

आधी लोकसभेचे 9 पैकी 6 खासदार गळाला लावल्यानंतर, आता उद्धव ठाकरे यांच्या गोटातून (Maharashtra Politics) विधान परिषदेचे आमदार सचिन अहिर यांनाही जय महाराष्ट्र करायला लावत एकनाथ शिंदेंनी आपल्या गोटात सामील करून घेतले आहे. प्रसारमाध्यमांचा मंगळवारचा दिवस शिंदे यांच्या या कथित मास्टर स्ट्रोकची भलामण करण्यातच गेला.

अहिर यांनी शिंदेसेनेत केवळ प्रवेशच केला नाही, तर काही तासांतच त्यांना विधान परिषदेच्या उपसभापतिपदाची लॉटरीही लागली. राजकारणातला हा वेग थक्क करणारा आणि ‘निष्ठा’ या शब्दाची व्याख्या बदलायला लावणारा आहे. बिचारे अहिर किती दिवस त्यांच्या जुन्या सहकार्‍यांना लाल दिव्याच्या गाडीतून हिडताना पाहणार होते? त्यांना नको का व्हीआयपी स्टेटस? राजकारणात जेव्हा पडद्याआड घडामोडी घडतात, तेव्हा त्याला हल्ली इंग्रजीत भारी वाटणारी आणि गोंडस भासणारी खुळचट नावे दिली जातात.

ठाकरे गटाचे खासदार फोडताना याला ‘ऑपरेशन टायगर’ म्हटले गेले. पण उद्धव ठाकरे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाला ‘ऑपरेशन देवेंद्र’ असे नाव देऊन थेट भाजपच्या केंद्रीय आणि राज्य नेतृत्वावर बाण चालवला. जर तुमच्याकडे स्वतःचे बहुमत आहे, तर तुम्हाला दुसर्‍यांचे खासदार-आमदार चोरण्याची गरज का पडते? हा ठाकरेंनी धाराशिव आणि परभणीच्या सभेत विचारलेला सवाल वरकरणी भावनिक वाटत असला, तरी तो थेट मतदारांच्या मनाला हात घालणारा आहे. संसदेत सध्याच्या घडीला दोन-तृतीयांश या जादूई आकड्याचा खेळ सुरू आहे.

9 पैकी 6 खासदार सोबत आल्यामुळे शिंदेंच्या बंडखोरांची खासदारकी सध्यातरी तांत्रिकदृष्ट्या सुरक्षित दिसते आहे. परंतु, कायद्याच्या चौकटीत जे सुरक्षित असते, ते जनतेच्या न्यायालयातही तितकेच पवित्र ठरेल का, हा खरा प्रश्न आहे. या संपूर्ण नाट्यात आता सर्वात महत्त्वाची भूमिका आहे ती लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची. आम्ही अध्यक्षांच्या अधिकाराचा आदर करतो, त्यांच्या वैयक्तिक इच्छांचा नाही असा थेट इशारा उद्धव यांनी दिला आहे.

पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार केवळ विधिमंडळ किंवा संसदेतील 2/3 बहुमत असणे पुरेसे नाही, तर मूळ राजकीय पक्षाचे दुसर्‍या पक्षात विलीनीकरण होणे गरजेचे असते, हा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद कायद्याच्या कसोटीवर अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पण, तो टिकेल असे सध्यातरी वाटत नाही. त्याचे कारण म्हणजे इतिहास साक्षी आहे की, मोठ्या बंडखोरीनंतर अथवा राजकीय उलथापालथीनंतर विधानसभा अध्यक्षांच्या किंवा लोकसभा अध्यक्षांच्या दालनातून निघणारे निर्णय हे बहुतांश वेळा सत्ताधार्‍यांना अनुकूल राहिलेले आहेत.

खुद्द उद्धव ठाकरे यांनाही याचा चार वर्षांपूर्वी अनुभव आला आहे. त्यामुळेच ठाकरे गटाने आतापासूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या पायर्‍या चढण्याची तयारी ठेवली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर सध्या दुहेरी आव्हान आहे. एकीकडे दिल्लीत आणि कोर्टात कायदेशीर लढाई लढायची आणि दुसरीकडे महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये फिरून फुटिरांविरुद्ध जनमत तयार करायचे. सध्या ठाकरे फुटीर खासदारांच्या मतदार संघांच्या दौर्‍यावर आहेत, बंडखोरांच्या मतदारसंघात जाऊन त्यांच्यावर तोफ डागत आहेत.

गद्दारांना ठेचा, अशी आक्रमक भाषा ते वापरत आहेत. यामागे एक सुस्पष्ट रणनीती आहे, ती म्हणजे 2024च्या लोकसभेत मिळालेली सहानुभूतीची लाट कायम ठेवणे. आपल्याला पैशाच्या आणि सत्तेच्या जोरावर कसे त्रास दिले जात आहेत, हे जनतेला (Maharashtra Politics) पटवून देण्यात ठाकरे बर्‍याच अंशी यशस्वी झाले होते. परंतु, या रणनीतीला धक्का देण्यासाठी उद्धव यांना उसंतच मिळू न देण्याचा घाट घातला आहे. त्यानुसार संसदेत खासदार फुटले, आता विधान परिषदेत सचिन अहिर यांना गळाला लावले.

हाच कित्ता विधानसभेच्या आमदारांनीही गिरवावा यासाठी जाळे टाकले जाते आहे. केवळ एवढेच नाही तर मुंबई महापालिका जरी उद्धव ठाकरेंच्या हातून गेली तरी तेथील मराठी आणि अमराठी अशा मतदारांनी त्यांच्यावरच विश्वास ठेवत त्यांचे 65 नगरसेवक निवडून दिले आहेत. त्यांची ही ताकद खच्ची करण्यासाठी पुढच्या टप्प्यात नगरसेवकांनाही भूलवण्याचा प्रयत्न असेल. हीच भीती उद्धव ठाकरेंना सतावत आहे आणि म्हणूनच त्यांनी तातडीने आमदारांची बैठक बोलावून तळागाळातील निष्ठा तपासण्याचे काम सुरू केले.

महाराष्ट्राच्या राजकारणाने विचार, तत्त्व यांना कधीच तिलांजली दिली आहे. निष्ठेची वस्त्रे कधीच उतरवून ठेवली आहेत. ज्या सचिन अहिर यांनी आज कोलांटउडी मारली आहे ते कधीकाळी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत होते, तिथून ते शिवसेनेत आले आणि आता ते शिंदेंच्या शिवसेनेत गेले आहेत. म्हणजेच, कायमचा शत्रू किंवा मित्र असा कोणताही मामला येथे नाही, येथे फक्त सत्तेची सोय महत्त्वाची आहे.

उद्धव ठाकरे आजही कायद्याच्या राज्यावर विश्वास ठेवून न्यायाची अपेक्षा करत आहेत. पण राजकारणात नियम हे सोयीनुसार बदलले किंवा वाकवले जातात, हे त्यांनाही ठाऊक आहे. शिवसेनेतील पहिल्या मोठ्या बंडाच्या वेळीही ते दिसून आले. राज्याला बंडखोरीचे लागलेले हे ग्रहण आता खरेतर कायद्याच्या न्यायालयांच्या हाताबाहेर गेले आहे. आता जनतेच्या न्यायालयातच याचा कौल दिला जाईल.