लक्षवेधी : ‘गलवान’चा मास्टरमाइंड पदमुक्त
चीनने गलवान खोर्यात रक्तरंजित संघर्षात महत्त्वाची भूमिका बजावणार्या जनरल झाओ झोंगकी (General Zhao Zongqi) यांना हटवले आहे.

– आरिफ शेख
General Zhao Zongqi : चीनने गलवान खोर्यात रक्तरंजित संघर्षात महत्त्वाची भूमिका बजावणार्या जनरल झाओ झोंगकी (General Zhao Zongqi) यांना हटवले आहे. म्हणजे गलवान संघर्षासाठी त्यांना शिक्षा झाली, असे नाही. चीनने कारवाईचे कारण सांगितलेले नाही. मात्र, या कारवाईमगील संभाव्य शक्यतांचा हा मागोवा…
2020 मध्ये गलवानमध्ये भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या रक्तरंजित संघर्षाच्या वेळी चीनच्या वेस्टर्न कमांडची धुरा सांभाळणारे जनरल झाओ झोंगकी (General Zhao Zongqi) यांना चीनच्या सर्वोच्च राजकीय सल्लागार संस्थेतून हटविण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे चीनने त्यांना नेमके का हटवले, हे अजून स्पष्ट केलेले नाही. यामुळे अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत.
झाओ यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा ठपका आहे का? लष्करी निर्णयांमध्ये काही चूक झाली का? की चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग लष्करातील आपले नियंत्रण आणखी घट्ट करत आहेत? सध्या या प्रश्नांची ठोस उत्तरे मिळालेली नाहीत; पण एक गोष्ट मात्र नक्की, ती म्हणजे चीनच्या लष्करात मोठ्या पातळीवर उलथापालथ सुरू आहे. 2017 मध्ये डोकलाममध्ये भारत आणि चीनचे सैनिक तब्बल 72 दिवस आमनेसामने उभे होते. त्या वेळी वेस्टर्न कमांडची जबाबदारी झाओ यांच्याकडेच होती. त्यानंतर 2020 मध्ये पूर्व लडाखमध्ये भारत-चीन तणाव वाढला.
गलवानमध्ये दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये हिंसक संघर्ष झाला आणि भारताचे जवान हुतात्मा झाले. चीननेही आपल्या काही सैनिकांच्या मृत्यूची अधिकृत कबुली दिली. त्या काळात भारताविरुद्ध कठोर भूमिका घेणार्या चिनी लष्करी अधिकार्यांमध्ये झाओ यांचे नाव पुढे आले होते. त्यामुळे आता त्यांच्यावर झालेली कारवाई भारताच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची ठरते; पण इथेच जरा सावध राहायला हवे. चीनमध्ये नेमके चाललेय तरी काय, याचे उत्तर शोधताना जिनपिंग यांच्या गेल्या काही वर्षांच्या राजकारणाकडे पाहावे लागते.
चीनच्या लष्करात भ्रष्टाचाराविरोधात जिनपिंग यांनी मोठी मोहीम सुरू केली आहे. अनेक मोठ्या अधिकार्यांची चौकशी झाली, काहींना पदावरून हटवण्यात आले, तर काहींना पक्षातून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. अलीकडेच चीनच्या केंद्रीय लष्करी आयोगातील दोन अत्यंत वरिष्ठ अधिकार्यांवरही कारवाई झाली. त्यामुळे झाओ यांच्यावरची कारवाई ही एखादी स्वतंत्र घटना नसून मोठ्या प्रक्रियेचा भाग असण्याची शक्यता आहे.
चीनमध्ये लष्कर म्हणजे फक्त देशाच्या संरक्षणाची यंत्रणा नाही. ते सत्तेचा एक मोठा आधार आहे. त्यामुळे लष्करातील वरिष्ठ अधिकार्यांवर कारवाई झाली, की त्यामागे राजकारण असण्याची शक्यताही लक्षात घ्यावी लागते.
जिनपिंग गेल्या काही वर्षांत चीनमधील सत्तेचे मोठे केंद्रीकरण करत आहेत. पक्ष, सरकार आणि लष्कर या तिन्ही ठिकाणी आपले नियंत्रण मजबूत करणे हा त्यांच्या राजकारणाचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे लष्करातील कोणत्याही मोठ्या अधिकार्याला बाजूला करणे ही साधी प्रशासकीय कारवाई समजून चालणार नाही. झाओ यांच्याबाबतीतही हेच असू शकते; पण त्यात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. झाओ हे भारताशी संबंधित चिनी लष्करी व्यवस्थेतील वरिष्ठ अधिकारी होते.
‘वेस्टर्न थिएटर कमांड’च्या अखत्यारीत तिबेट, शिनजियांग आणि भारताच्या सीमेचा मोठा भाग येतो. म्हणजे भारताशी संबंधित चीनच्या लष्करी हालचालींसाठी ही कमांड अत्यंत महत्त्वाची आहे, म्हणूनच चीनमधील या बदलांकडे बारकाईने पाहायला हवे; पण याचा अर्थ चीन कमकुवत झाला आहे, असे समजून आपण खूश होण्याचे कारण नाही.
एखादा जनरल गेला, म्हणून चीनची लष्करी ताकद कमी होत नाही. उलट, लष्करातील फेरबदल करून जिनपिंग अधिक शिस्तबद्ध, अधिक केंद्रीकृत आणि आपल्या पूर्ण नियंत्रणाखाली असलेले लष्कर उभे करत असतील, तर भविष्यात चीनचे लष्करी नेतृत्व आणखी एकसंध होऊ शकते. हा मुद्दा भारताने लक्षात घ्यायला हवा.
भारत आणि चीनमध्ये गेल्या काही काळात पुन्हा संवाद वाढतोय. सीमा प्रश्नावर चर्चा होत आहे. दोन्ही देशांमध्ये तणाव कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. काही भागांत सैन्य माघारीची प्रक्रियाही झाली आहे. त्यामुळे संबंध हळूहळू पूर्वपदावर आणण्याचा प्रयत्न दोन्ही बाजूंनी सुरू असल्याचे दिसतेय; पण 2020 चा अनुभव विसरून चालणार नाही.
गलवानच्या आधीही भारत आणि चीनमध्ये चर्चा सुरू होती. दोन्ही देशांचे अधिकारी परस्परांशी बोलत होते, तरीही प्रत्यक्ष सीमेवर तणाव वाढला आणि परिस्थिती हाताबाहेर गेली. त्यामुळे फक्त बैठका आणि निवेदनांवर विश्वास ठेवून चालणार नाही. सीमेवर प्रत्यक्ष (General Zhao Zongqi) शांतता आहे का, सैन्याची माघार झाली आहे का, पायाभूत सुविधा आणि लष्करी तैनातीच्या बाबतीत काय बदल होतोय, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, म्हणून चीनशी संवाद ठेवणे गरजेचे आहे; पण त्याचवेळी सीमेवरची तयारी कमी करणे योग्य ठरणार नाही.
भारताने गेल्या काही वर्षांत सीमावर्ती भागात रस्ते, पूल, बोगदे आणि लष्करी पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर दिला आहे. ही प्रक्रिया आणखी वेगाने सुरू ठेवावी लागेल. कारण सीमेवर शांतता असणे चांगले; पण शांतता टिकवण्यासाठी ताकदही लागते. चीनच्या लष्करातील या उलथापालथीचा आणखी एक पैलू आहे. गलवाननंतर भारत-चीन संबंध केवळ सीमेपुरते राहिलेले नाहीत. त्याचा परिणाम व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि परराष्ट्र धोरणावरही झाला. भारताने चीनमधून येणार्या काही गुंतवणुकीवर आणि तंत्रज्ञानावर अधिक कठोर नजर ठेवली.
चीनसोबतच्या आर्थिक संबंधांमध्येही सावधगिरी वाढली. जर चीनला भारताशी पुन्हा चांगले संबंध निर्माण करायचे असतील, तर त्याला सीमेवरील तणाव कमी करावा लागेल. भारतालाही आर्थिक आणि राजनैतिक संबंध सुधारण्यात रस असेल; पण त्यासाठी विश्वासाचे वातावरण तयार होणे गरजेचे आहे आणि विश्वास फक्त बोलण्याने तयार होत नाही. तो कृतीतून तयार होतो. झाओ झोंगकी यांच्यावर झालेल्या कारवाईकडे त्यामुळे भारताने ना विजय म्हणून पाहावे, ना चीनच्या कमकुवतपणाचे लक्षण म्हणून. ही घटना चीनच्या लष्करात सुरू असलेल्या मोठ्या बदलाची खूण म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल.
चीनमध्ये भ्रष्टाचाराविरोधात कारवाई होत असेल, तर त्याचा लष्करावर परिणाम होणारच; पण त्यामागे सत्तेचे केंद्रीकरण असेल तर त्याचा परिणाम आणखी मोठा असू शकतो. चीनमध्ये कोणते अधिकारी पुढे येतात, कोणाला महत्त्वाच्या कमांड मिळतात आणि भारताशी संबंधित लष्करी धोरणात काय बदल होतो, हे भारतासाठी महत्त्वाचे ठरेल.
एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे, ती म्हणजे चीनच्या हेतूंवर अंदाज बांधण्यापेक्षा त्याच्या कृतींवर लक्ष ठेवणे अधिक सुज्ञपणाचे आहे. भारताने चीनशी संवाद बंद करण्याची गरज नाही. उलट, संवाद सुरू राहायलाच हवा. सीमा प्रश्नावर चर्चा झाली पाहिजे. व्यापार आणि इतर क्षेत्रांत सहकार्याच्या शक्यता तपासल्या पाहिजेत; पण त्याच वेळी देशाच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड होता कामा नये. गलवानने भारताला एक मोठा धडा दिला आहे.
शांतता हवी असेल, तर तयारी मजबूत ठेवावी लागते. सीमा प्रश्न, सामरिक हितसंबंध आणि आशियातील शक्तिसंतुलन हे प्रश्न एखाद्या अधिकार्याच्या येण्या-जाण्यापेक्षा कितीतरी मोठे आहेत, म्हणून भारताने एकाच (General Zhao Zongqi) वेळी दोन गोष्टी करायला हव्यात, त्या म्हणजे भारताने संवादाची दारे उघडी ठेवायची आणि सुरक्षेची दारे घट्ट बंद ठेवायची. चीनसोबत मैत्री हवी असेल, तर ती परस्पर विश्वासावर उभी राहिली पाहिजे; पण त्या विश्वासाचा पाया भारताची ताकद आणि तयारी असली पाहिजे. झाओ झोंगकी यांच्यावरची कारवाई नेमके हेच सांगून जाते.






