– हेमंत देसाई
India-EU trade deal : युरोपबरोबरच्या कराराचे वर्णन ‘मदर ऑफ ऑल डिल्स’ असे (India-EU trade deal) करण्यात आले आहे. त्याद्वारे भारताने अमेरिकेला सूचक इशाराच दिला आहे. या करारामुळे भारताच्या निर्यातीस चालना मिळणार आहे.

निती आयोगाच्या ताज्या अहवालानुसार, भारताचा आयात-निर्यात व्यापार (India-EU trade deal) फोफावत आहे. जानेवारी ते मार्च 2026 या तिमाहीत एकूण व्यापार 5.4 टक्क्यांनी वाढून, तो 1.84 ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचला आहे; परंतु चिंतेची बाब म्हणजे, निर्यातीपेक्षा (4.2 टक्के) आयात (6.5 टक्के) ही अधिक वेगाने वाढत आहे. म्हणजेच भारताचे बाह्य अवलंबित्व जास्त आहे.

वेगवेगळ्या वस्तूंची निर्यात 2.8 टक्क्यांनी घटून, 112 अब्ज डॉलर्सवर आली आहे. तर आयात जवळपास 12 टक्क्यांनी वाढून, 195 अब्ज डॉलर्सवर जाऊन पोहोचली आहे. उत्पादनक्षेत्र अजूनही दबावाखाली आहे आणि सेवाक्षेत्र, विशेषतः आयटी व डिजिटल सेवा यांनी भारताला आधार दिला आहे. त्याचप्रमाणे विद्युत यंत्रसामग्री, अणुभट्टी, खनिज इंधन, लोह व पोलाद आणि वाहने यांच्या निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. तर आयातीमध्ये सर्वाधिक वेगाने सोने आणि चांदी यांच्यात उल्लेखनीय वाढ झाली असून, ही काळजी करण्यासारखीच बाब आहे.

चीन आणि रशियाकडून होणारी आयात वाढत आहे आणि भारत जगातील आठवा सर्वात मोठा सेवा निर्यातदार देश बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारत व अमेरिका यांच्यातील बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय व्यापार कराराची चर्चा पूर्ण झाली आहे; परंतु जोपर्यंत भारताला चीन, व्हिएतनाम किंवा बांगालदेशसारख्या प्रतिस्पर्धी देशांच्या तुलनेत कमी आयातशुल्काचा लाभ मिळत नाही, तोपर्यंत हा करार लागू केला जाणार नाही, असे केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांनी स्पष्ट केले आहे.

जागतिक व्यवस्थेत सध्या मोठीच उलथापालथ सुरू आहे. अशा काळात भारत आणि युरोपीय महासंघ, म्हणजेच ईयू यांच्यातील भागीदारी हा स्थिरतेचा आधारस्तंभ ठरेल. गेली 18 वर्षे रखडलेला भारत-ईयू एफटीए किंवा मुक्त व्यापार करार झाल्यामुळे मात्र जगाचे अर्थकारण बदलणार आहे. हा करार म्हणजे जगातील दोन अर्थव्यवस्थांमधील समन्वयाचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. हा करार जागतिक देशांतर्गत उत्पादनाच्या 25 टक्के आणि जागतिक व्यापाराच्या एकतृतीयांश भागाचे प्रतिनिधित्व करतो.

यामुळे युरोपीय निर्यातदारांसाठी दरवर्षी चार अब्ज युरो इतक्या आयातशुल्कात भारत कपात करणार आहे. परंतु त्याचवेळी ईयू हा वस्तू व्यापाराच्या बाबतीत भारताचा सर्वात मोठा भागीदार असून, त्यामुळे भारतात व युरोपमध्ये लाखोंची रोजगारनिर्मिती होणार आहे. युरोपबरोबरचा हा करार भारतासाठी एक अभेद्य सुरक्षा कवच ठरू पाहात आहे. ट्रम्प यांनी भारतावर जादा आयातशुल्क लादले. भारत रशियाकडून तेल आयात करत असल्यामुळेदेखील जादा करांची करवत चालवण्यात आली होती.

ट्रम्प हे सातत्याने भारताविरोधात विधाने करत असून, त्यामुळे उभय देशांतील संबंध ताणले गेले आहेत. भारत-ईयू मुक्त व्यापार करारामुळेही अमेरिकेने तळतळाट व्यक्त केला होता. एकीकडे ईयू रशिया-युक्रेन युद्धाला निधी पुरवत आहे, असा आरोप अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी केला होता. आम्ही भारतावर कर लादल्यामुळे युरोप भारतासोबत व्यापार करार करत आहे.

रशिया आपले कच्चे तेल भारतात पाठवतो. ते भारतात शुद्ध केले जाते आणि नंतर युरोपला विकले जाते. म्हणजेच युरोप हे तेल खरेदी करून रशियाला मदत करत आहे. एकप्रकारे युरोपीय देश स्वतःविरुद्धच्याच युद्धासाठी (India-EU trade deal) रशियाला निधी पुरवत आहेत, असे तर्क बेसंट यांनी लढवले होते. युक्रेनच्या मागे युरोपीय देश उभे राहिले. परंतु त्यांना आपल्या इंधनासाठी रशियावर अवलंबून राहावे लागत आहे. खरे तर, युरोपची ही मजबुरी आहे.

भारतातून अमेरिकेला तयार कपडे, पादत्राणे, औषधे, कृषी उत्पादने, समुद्री अन्नपदार्थ, रसायने, यंत्रसामग्री, वाहनांचे सुटे भाग अशा अनेक गोष्टींची निर्यात होते. जवळपास 48 अब्ज डॉलर्सच्या भारतीय निर्यातीवर अमेरिकन शुल्कामुळे आघात झाला. वस्त्रोद्योग आणि पादत्राणे यासारख्या रोजगारप्रधान क्षेत्रांना फटका बसला. त्यामुळे सात लाख लोकांच्या नोकर्‍या संकटात आल्या.

अमेरिकेने भारतीय कृषी उत्पादने आणि मसाल्यांवर 50 टक्क्यांपर्यंत, तर कपडे आणि वस्त्रांवर 61 टक्के शुल्क वाढवले. रत्नजडित दागिने, हस्तकला वस्तू या क्षेत्रांतील अनेक उद्योग हे ग्रामीण व निमशहरी भागांत चालतात. त्यामुळे हजारो कारागीर कुटुंबे बेरोजगारीच्या संकटात सापडली. या संकटाची जाणीव होऊनच भारताने रास्तपणे ईयूशी करार केला.

यापूर्वीच भारताने ब्रिटनशी करार केला असून, त्यामुळे उभय देशांतील व्यापार प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहे. 2030 पर्यंत भारताची निर्यात 1 ट्रिलियन डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट असून, अमेरिकेला पर्याय ठरणार्‍या विविध बाजारपेठांवर भारताने लक्ष्य केंद्रित करण्याचे योग्य पाऊल उचलले आहे. यावर्षी तीन महिने सुरू राहिलेल्या अमेरिका-इराण युद्धामुळे जागतिक व्यापारास फटका बसला.

आता अमेरिकन हवाई हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून इराणने बहारीनवर ड्रोनहल्ले केले आहेत. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत एका व्यावसायिक जहाजावरही हल्ला करण्यात आला. त्यामुळे पुन्हा एकदा अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, उलट ईयूबरोबरच्या करारामुळे युरोपीय देशांतील भारतीय कर्मचार्‍यांची ये-जा मात्र अधिक सुलभ करण्यात झाली आहे.

जर्मनीसारख्या देशाने तर आयटी, व्यवस्थापन, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यासारख्या क्षेत्रांत भारताचे स्वागतच आहे, अशी घोषणा केली आहे. वास्तविक अमेरिकेच्या आततायी धोरणांमुळे गोंधळून न जाता, भारताने दोन गोष्टी साध्य केल्या आहेत. एकतर रशियावरील तेलाचे आणि अन्य बाबतीतील अवलंबन हळूहळू कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचवेळी युरोपातील वेगवेगळ्या देशांतील बाजारपेठांत प्रवेश करण्याची संधी शोधली आहे.