– अ‍ॅड. स्वप्निल श्रोत्री
Russian Election : आधुनिक राजकारणात एक महत्त्वाचा आणि गुंतागुंतीचा प्रश्न पुढे आला आहे, एखादा नेता किंवा सत्ताधारी पक्ष निवडणुकीच्या (Russian Election) माध्यमातून सत्तेवर राहूनही लोकशाहीच्या मूलभूत संस्थांना कमकुवत करू शकतो का?

रशियातील अलीकडील संसदीय निवडणुकीचा (Russian Election) संदर्भ या प्रश्नासाठी महत्त्वाचा ठरतो. 2026च्या निवडणुकीत व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी संबंधित सत्ताधारी युनायटेड रशिया पक्षाला 450 सदस्यांच्या राज्य डुमामध्ये 355 जागा मिळाल्या. अधिकृत प्राथमिक माहितीनुसार पक्षाला पक्षांच्या यादीतील मतदानात सुमारे 57.83 टक्के मते मिळाली. या निकालामुळे सत्ताधारी पक्षाला संसदीय स्तरावर अत्यंत मोठे बहुमत मिळाले आहे.

मात्र या निवडणुकीच्या (Russian Election) संदर्भात विरोधी पक्षांच्या सहभागावर असलेले निर्बंध, राजकीय वातावरण, माध्यमांचे स्वातंत्र्य, युद्धविरोधी आवाजांना मिळणारी राजकीय जागा आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेविषयी उपस्थित झालेले प्रश्न यांचाही विचार करावा लागतो. काही आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांनी या निवडणुकीचे वर्णन अत्यंत नियंत्रित राजकीय वातावरणातील निवडणूक म्हणून केले आहे.

यातूनच निवडणुकीतून निर्माण होणारी नवी प्रकारची हुकूमशाही या संकल्पनेचा विचार करण्याची गरज निर्माण होते. आधुनिक काळातील सत्ताकेंद्री व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती लोकशाहीच्या संस्थांना नष्ट करण्याऐवजी त्यांचा वापर करते. 1. संसद असते. 2. निवडणुका होतात. 3. राजकीय पक्ष असतात. 4. मतदान होते. 5. सरकार स्वतःला जनतेचे प्रतिनिधी म्हणवते. पण त्याच वेळी विरोधकांवर कायदेशीर, प्रशासकीय किंवा राजकीय निर्बंध आणले जातात, माध्यमांवर नियंत्रण वाढते, निवडणूक प्रक्रियेतील स्पर्धा कमी होते आणि सत्ताधारी पक्षाला सातत्याने अनुकूल वातावरण तयार होते.

अशा व्यवस्थेत मतदानाचा अधिकार कागदावर अस्तित्वात असतो; परंतु मतदारासमोर उपलब्ध असलेल्या वास्तविक राजकीय पर्यायांची संख्या कमी होत जाते. यामुळे आधुनिक हुकूमशाहीचे सर्वात प्रभावी शस्त्र बंदूक नसून ‘नियंत्रित निवडणूक’ ठरते. रशियाच्या स्टेट डुमामध्ये 450 जागा आहेत. कम्युनिस्ट पक्षाला 40, एलडीपीआरला 25 आणि न्यू पीपल्सला 20 जागा मिळाल्या आहेत. या आकड्याचे राजकीय महत्त्व मोठे आहे.

355 जागा म्हणजे साधे बहुमत नव्हे, तर अत्यंत मोठे संसदीय वर्चस्व आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला कायदे मंजूर करण्यासाठी विरोधकांच्या सहकार्याची फारशी आवश्यकता राहत नाही. मात्र संसदीय बहुमत स्वतःमध्ये हुकूमशाहीचा पुरावा ठरत नाही. लोकशाहीत एखाद्या पक्षाला प्रचंड बहुमत मिळू शकते. खरी कसोटी वेगळी आहे. हे बहुमत कोणत्या राजकीय परिस्थितीत मिळाले? विरोधकांना समान संधी होती का? माध्यमे कितपत स्वतंत्र होती? मतदारांना विविध पर्याय उपलब्ध होते का? निवडणूक निरीक्षण किती खुले होते? याच प्रश्नांवर लोकशाहीची गुणवत्ता अवलंबून असते.

अहवालांनुसार यावेळी क्रेमलिनविरोधी राजकीय आवाजांवर निर्बंध होते. उदारमतवादी ‘याब्लोको’ पक्षाला राष्ट्रीय निवडणुकीतून बाहेर ठेवण्यात आले आणि काही युद्धविरोधी नेत्यांना तुरुंगवास किंवा देशाबाहेर जाण्याचा सामना करावा लागला. तसेच युरोपियन सुरक्षा व सहकार्य संघटनेच्या निवडणूक निरीक्षकांना आमंत्रित करण्यात आले नाही. म्हणूनच या निवडणुकीचे विश्लेषण केवळ ‘355 जागा मिळाल्या’ या आकड्यावर थांबू शकत नाही.

लोकशाहीची सर्वात मोठी गैरसमजूत म्हणजे ‘निवडणूक झाली म्हणजे लोकशाही झाली’ अशी समजूत. निवडणूक ही लोकशाहीची आवश्यक अट आहे, पण ती एकमेव अट नाही. लोकशाहीसाठी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणूक आयोग, मुक्त माध्यमे, विरोधी पक्षांचे अस्तित्व, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, शांततापूर्ण सत्तांतराची शक्यता, संघटन स्वातंत्र्य आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण या सर्व बाबी महत्त्वाच्या असतात.

कारण लोकशाहीचा अंतिम प्रश्न ‘कोण जिंकले?’ हा नसून ‘जिंकण्यासाठी सर्वांना समान संधी होती का?’ हा आहे. लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व आहे. परंतु बहुमत मिळाल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाला अमर्याद सत्ता मिळत नाही. लोकशाहीचा अर्थ बहुमताने अल्पमतावर राज्य करणे एवढाच नाही. लोकशाही म्हणजे बहुमताच्या निर्णयासोबत अल्पमताचे अधिकारही सुरक्षित ठेवणे.

आजच्या जगात अनेक सत्ताधारी व्यवस्था निवडणुकीतील बहुमताचा आधार घेत संस्थांवर प्रभाव वाढवतात. संसदेत प्रचंड बहुमत मिळाल्यानंतर विरोधक कमकुवत होतात. त्यानंतर कायदे बदलले जातात, संस्थात्मक नियुक्त्यांवर नियंत्रण वाढते आणि हळूहळू सत्तेवर अंकुश ठेवणार्‍या यंत्रणांची क्षमता कमी होऊ शकते. याला काही राज्यशास्त्राचे अभ्यासक ‘इलेक्टोरल ऑथॉरिटेरिअनिझम’, म्हणजेच निवडणूकप्रधान सत्तावाद, अशा संज्ञेतून स्पष्ट करतात.
पूर्वीच्या हुकूमशाहीत वृत्तपत्र बंद केले जात असे.

आजच्या काळात त्याची गरज अनेकदा नसते. एखाद्या माध्यमाला बंद करण्याऐवजी त्यावर मालकी, आर्थिक दबाव, कायदेशीर कारवाई, परवाने, जाहिरात व्यवस्था किंवा माहितीच्या प्रवाहाद्वारे प्रभाव टाकला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर सामाजिक माध्यमे, दूरचित्रवाणी, इंटरनेट आणि राज्यनियंत्रित प्रचारयंत्रणा यांचा वापर करून सत्ताधार्‍यांच्या बाजूची कथा मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित केली जाऊ शकते. त्यामुळे आधुनिक हुकूमशाही नागरिकाच्या हातातील मोबाइल काढून घेत नाही; उलट त्याच मोबाइलवर एकाच प्रकारची माहिती सातत्याने पोहोचवू शकते. हीच तिची अधिक सूक्ष्म ताकद आहे.

आजची हुकूमशाही कदाचित कालच्या हुकूमशाहीपेक्षा अधिक हुशार आहे. ती प्रत्येक वेळी रणगाडे आणि बंदुका घेऊन संसदेत प्रवेश करत नाही. ती संविधान नष्ट करण्याऐवजी त्यात दुरुस्त्या करते. ती प्रत्येक वृत्तपत्र बंद करण्याऐवजी माहितीचा प्रवाह नियंत्रित करू शकते. ती प्रत्येक विरोधकाला तुरुंगात टाकण्याऐवजी काहींना कायदेशीर अडचणींत, काहींना राजकीय अलगावात आणि काहींना देशाबाहेर जाण्याच्या परिस्थितीत ढकलू शकते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ती नागरिकाला मतदान करण्याची संधी देऊ शकते.

कारण मतपेटी अस्तित्वात ठेवूनही सत्तेची खरी स्पर्धा कमकुवत करता येते, हे आधुनिक राजकारणातील सर्वांत महत्त्वाचे वास्तव आहे. लोकशाहीचा बचाव करण्यासाठी केवळ मतदानाचा दिवस पुरेसा नसतो. मतदानाच्या आधीचे राजकीय वातावरण, निवडणुकीतील समान संधी, स्वतंत्र प्रसारमाध्यमे, न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता, विरोधकांचे अधिकार आणि सत्तेवर असलेले संस्थात्मक नियंत्रण या सर्वांचा लोकशाहीच्या आरोग्याशी संबंध असतो.

सत्ताधारी पक्षाला बहुमत मिळणे लोकशाहीविरोधी नाही. उलट लोकशाहीत बहुमताचा (Russian Election) सन्मान केला पाहिजे. परंतु बहुमत मिळाल्यानंतरही विरोधकांचे अस्तित्व, नागरिकांचे स्वातंत्र्य आणि संस्थांची स्वायत्तता अबाधित राहिली पाहिजे. कारण लोकशाही म्हणजे फक्त बहुमताचे राज्य नाही. ती बहुमत आणि स्वातंत्र्य, सत्ता आणि उत्तरदायित्व, शासन आणि नियंत्रण, विजय आणि सत्तांतराची शक्यता यांच्यातील संतुलनाची व्यवस्था आहे.