– हेमंत देसाई
Mumbai : महाराष्ट्रातील विकास हा समतोल असावा, असे राज्यकर्ते वर्षानुवर्षे सांगत असले, तरी राज्यातील प्रादेशिक असमतोल वाढतच आहे. कारण, सरकार केवळ मुंबई केंद्रित (Mumbai) विकासावरच अधिकाधिक भर देण्यात धन्यता मानतात.

मुंबईच्या (Mumbai) निवासी रिअल इस्टेट बाजारपेठेने मागील महिन्यात आपली विकासाची एक्स्प्रेस सुरू ठेवली आहे. गेल्या 14 वर्षांतील हा सर्वोच्च मालमत्ता नोंदणीचा विक्रम आहे. मुंबई शहरात 13,600 हून अधिक मालमत्तांची नोंदणी झाली.

जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि खरेदीदारांच्या बदलत्या अपेक्षा असूनही मुंबईत मोठमोठे टॉवर उभारले जात आहेत, फ्लॅट्सची जोरदार खरेदीदेखील होत आहे. परंतु मुंबईच्या हवेची गुणवत्ता बिघडत असून, रस्त्यांवर ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत. मोकळ्या जागा आक्रसत आहेत. मात्र तरीही मुंबईतील गुंतवणूक वाढत आहे. लवकरच नवी मुंबई विमानतळापासून 15 ते 20 किलोमीटरवर एक ‘ग्रोथ सेंटर’ निर्माण करण्यात येणार आहे.

त्याचवेळी पालघर येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची कृषी बाजारपेठ उभारण्यात येणार आहे. पण या पावसाळ्यात केवळ वसई-विरार-नालासोपाराच नव्हे, तर पालघरही पुराच्या पाण्याखाली गेले होते आणि तेथील सर्व पायाभूत व्यवस्था कोसळल्या होत्या. महाराष्ट्रातील विकास हा समतोल असावा, असे राज्यकर्ते वर्षानुवर्षे सांगत असले, तरी राज्यातील प्रादेशिक असमतोल वाढतच आहे.

महाराष्ट्र हे देशात येणार्‍या गुंतवणुकीसाठी प्रवेशद्वार आहे. त्यामुळे भारतातील अन्य राज्यांशी आमची चांगल्या अर्थाने स्पर्धा आहे. सरतेशेवटी देशासाठी ही बाब चांगलीच ठरते. पण यातही महाराष्ट्र पुढे आहे, याचा अभिमान वाटत असल्याचे उद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागे काढले होते.

राज्यातील सर्व प्रादेशिक विभागांसाठी गुंतवणूक मिळवण्याचा राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. दाओसमध्ये गेल्या वर्षी करोडो रुपयांचे गुंतवणूक करार करण्यात आल्यामुळे महाराष्ट्रात रोजगाराच्या 15 लाख संधी निर्माण होणार आहेत. जगभरातील विविध क्षेत्रांमधील उद्योगांनी राज्यात गुंतवणुकीसाठी स्वारस्य दाखवले आहे, ही अत्यंत आनंदाचीच बाब आहे.

हरित ऊर्जा, अन्नप्रक्रिया, पोलादनिर्मिती, माहिती तंत्रज्ञान, डेटा सेंटर, वाहन उद्योग, विद्युत वाहन, जहाजबांधणी अशा विविध क्षेत्रांतील ही गुंतवणूक आहे. मुंबईसह रत्नागिरी, पालघर, गडचिरोली, अहिल्यानगर अशा विविध भागांत प्रकल्प स्थापन केले जाणार आहेत. नुसते करारच (Mumbai) करून सरकार स्वस्थ बसणार आहे असे नाही, तर कार्यवाही होत आहे की नाही, याबाबत रणनीती कक्षाच्या माध्यमातून लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.

तसेच उद्योजकांना आवश्यक सुविधा वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने मिळाव्यात, याची काळजी घेतली जाणार आहे. भारताच्या भविष्याचे शक्तिकेंद्र म्हणून महाराष्ट्र जगाला साद घालत असून, त्यास उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे, ही चांगलीच बाब आहे. परंतु आतापर्यंत या दिशेने काय प्रगती झाली, याचा लेखाजोखा राज्य सरकारने जनतेसमोर ठेवला पाहिजे.

थेट परदेश गुंतवणुकीसह सर्वच क्षेत्रांत महाराष्ट्र देशात अव्वल आहे. भारताचे विकास इंजिन म्हणून ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ अधिक बळकट करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राची वाटचाल 1 लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने सुरू आहे. दोन क्रमांकाचे राज्य आपल्या अर्ध्यावर असून, परदेश गुंतवणूक, स्टार्टअप, निर्यात, उत्पादन आदी सर्वच क्षेत्रांत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे.

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतही मेट्रोचा विस्तार केला जात असून, नवनवीन रस्ते व जोडरस्ते तयार केले जात आहेत. अशाचप्रकारे, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर या शहरांचाही विकास केला जाणार आहे, हे सरकारने स्पष्ट केले आहे. परंतु सध्या मात्र या शहरांतील रस्ते खराब आहेत आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था चांगली नाही. शहरांमधील पायाभूत सुविधा वाढतील, तसतशी अधिकाधिक गुंतवणूक खेचली जाऊ शकेल.

जगभरातील मराठी माणसांना व मंडळांना एकत्र आणण्यासाठी ‘महाएनआरआय कनेक्ट’ हे व्यासपीठ तयार करणार असल्याची माहितीही देण्यात आली आहे. जगभरातील मराठी नागरिकांना या माध्यमातून एकमेकांशी संवाद साधता येईल. हे व्यासपीठ छत्रपती शिवरायांनी सांगितलेल्या स्वदेश, स्वधर्म आणि स्वभाषा या तीन गोष्टींना महत्त्व देणारे असेल, असे सरकारने सांगितले असून, ही कल्पना अप्रतिमच आहे, असे म्हणावे लागेल.

परंतु हे व्यासपीठ आतापर्यंत तयार झाले आहे का, हेदेखील कळायला पाहिजे. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी असल्यामुळे आणि येथे पहिल्यापासून औद्योगिक संस्कृती विकसित झाली असल्याकारणाने, देशात आपलेच राज्य या क्षेत्रात आघाडीवर राहिले आहे. एवढेच नव्हे, तर अभियांत्रिकी कौशल्ये आत्मसात केलेला कामगार व कर्मचारीवर्ग महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात आहे. साहजिकच देशातील गुंतवणूक महाराष्ट्रात अधिक प्रमाणात वळते.

आज तरुण विद्यार्थ्यांपासून ते अगदी वयस्क व्यक्तींपर्यंत लाखो लोक परदेशात येत-जात असतात. कॉर्पोरेट क्षेत्रात तर असे दौरे करणे हे अनिवार्य बनलेले असते. आधुनिक तंत्रज्ञान, व्यवस्थापकीय कार्यपद्धती, व्यवसायाची नवीन क्षितिजे यांचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्री व अधिकार्‍यांनी परदेशात गेलेच पाहिजे. फक्त त्या खर्चाचा योग्य रिझल्ट मिळाला पाहिजे. आता राजकारण (Mumbai) कमी करून, प्रत्यक्ष अर्थकारण अधिक करू, अशी भावना मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली होती. सरकारमधील प्रत्येक खात्याचा त्यांनी जरूर आढावा घ्यावा आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवावी.