– अ‍ॅड स्वप्निल श्रोत्री
World Environment Day : जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने ‘पर्यावरण संरक्षण’ हा केवळ घोषणांचा विषय न राहता कृतीचा संकल्प बनला पाहिजे. राष्ट्रीय हरित लवादाने पर्यावरणीय न्यायासाठी सक्षम व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे.

5 जून हा दिवस जगभरात जागतिक पर्यावरण दिन (World Environment Day) म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस मानव आणि निसर्ग यांच्यातील नात्याचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची संधी देणारा दिवस आहे. आज जग हवामान बदल, वाढते प्रदूषण, जलसंकट, जंगलतोड, जैवविविधतेचा र्‍हास आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या अनियंत्रित शोषणासारख्या अभूतपूर्व संकटांचा सामना करत आहे. विकासाच्या नावाखाली निसर्गावर होणार्‍या आघातांचे परिणाम आता केवळ पर्यावरणापुरते मर्यादित राहिले नसून ते मानवाच्या आरोग्य, अर्थव्यवस्था आणि अस्तित्वालाच आव्हान देत आहेत.

भारतातही परिस्थिती वेगळी नाही. वाढते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, अवैध खाणकाम, नदी प्रदूषण, वृक्षतोड आणि कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटी यांमुळे पर्यावरणीय समतोल बिघडत आहे. परिणामी उष्णतेच्या लाटा, अतिवृष्टी, पूर, दुष्काळ आणि नैसर्गिक आपत्तींची तीव्रता वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण संरक्षण हा केवळ पर्यावरणप्रेमींचा विषय न राहता राष्ट्रीय धोरणाचा आणि न्यायव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू बनला आहे.

भारतीय राज्यघटनेनेही पर्यावरण संरक्षणाला (World Environment Day) विशेष महत्त्व दिले आहे. अनुच्छेद 48-अ नुसार राज्याने पर्यावरण आणि वनसंपदेचे संरक्षण करणे अपेक्षित आहे, तर अनुच्छेद 51-अ (ग) नुसार प्रत्येक नागरिकाने पर्यावरणाचे रक्षण करणे हे मूलभूत कर्तव्य मानले गेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विविध ऐतिहासिक निर्णयांद्वारे स्वच्छ आणि निरोगी पर्यावरणाचा अधिकार हा अनुच्छेद 21 अंतर्गत जीवनाच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

मात्र, पर्यावरणाशी संबंधित वाद न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत होते. या प्रकरणांमध्ये कायदेशीर मुद्द्यांबरोबरच वैज्ञानिक आणि तांत्रिक बाबींचाही समावेश असल्याने त्यांचा निपटारा अधिक गुंतागुंतीचा ठरत असे. या अडचणींवर मात करण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवाद अधिनियम, 2010 अंतर्गत 18 ऑक्टोबर 2010 रोजी राष्ट्रीय हरित लवादाची स्थापना करण्यात आली. पर्यावरणीय न्यायासाठी स्वतंत्र आणि विशेष न्यायाधीकरण स्थापन करणार्‍या मोजक्या देशांमध्ये भारताचा समावेश झाला.

राष्ट्रीय हरित लवादाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची अद्वितीय रचना. येथे केवळ न्यायाधीशच नाहीत, तर पर्यावरण विज्ञान, वनव्यवस्थापन, जैवविविधता, जलसंपदा, प्रदूषण नियंत्रण आणि पर्यावरण अभियांत्रिकी क्षेत्रातील तज्ज्ञ सदस्यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे कायदेशीर आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनांचा समन्वय साधून निर्णय घेणे शक्य होते.

पर्यावरणीय न्याय अधिक प्रभावी, वस्तुनिष्ठ आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यात ही रचना महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाला जलप्रदूषण, वायूप्रदूषण, जंगलतोड, अवैध खाणकाम, पर्यावरणीय मंजुरी, घनकचरा व्यवस्थापन, जैवविविधता संरक्षण आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या संवर्धनाशी संबंधित प्रकरणांवर सुनावणी करण्याचे अधिकार आहेत. विशेष म्हणजे, पर्यावरणीय हानी झाल्यानंतर केवळ दोषींना दंड करणे एवढ्यावर त्याची भूमिका मर्यादित राहात नाही; तर पर्यावरणाची पुनर्स्थापना करण्याचे आदेश देण्याचाही अधिकार आहे.

ही बाब पर्यावरणीय न्यायाला अधिक परिणामकारक बनवते. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या कार्यपद्धतीचा केंद्रबिंदू तीन मूलभूत तत्त्वांमध्ये दिसून येतो. पहिले म्हणजे शाश्वत विकासाचे तत्त्व. विकास आवश्यक आहे, परंतु तो पर्यावरणाच्या किमतीवर होऊ नये. दुसरे म्हणजे पूर्वसावधगिरीचे तत्त्व. पर्यावरणीय हानी होण्याची शक्यता दिसताच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. तिसरे म्हणजे प्रदूषणकर्ता भरपाई तत्त्व. पर्यावरणाची हानी करणार्‍यानेच त्याची भरपाई करावी, हा या तत्त्वाचा गाभा आहे.

राष्ट्रीय हरित लवादाने गेल्या दशकभरात दिलेले अनेक निर्णय पर्यावरणीय न्यायशास्त्रात महत्त्वाचे ठरले आहेत. यमुना नदीच्या पूरक्षेत्रात आयोजित करण्यात आलेल्या आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या कार्यक्रमासंदर्भातील निर्णयाने मोठ्या धार्मिक, सांस्कृतिक किंवा व्यावसायिक कार्यक्रमांनाही पर्यावरणीय कायद्यांपासून सूट मिळू शकत नाही, हे स्पष्ट केले. या प्रकरणात पर्यावरणीय नुकसानभरपाईची संकल्पना प्रभावीपणे वापरण्यात आली.

तमिळनाडूमधील स्टरलाइट कॉपर प्रकल्प प्रकरणाने औद्योगिक विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांच्यातील संघर्ष अधोरेखित केला. रोजगारनिर्मिती आणि औद्योगिक वाढ महत्त्वाची असली तरी नागरिकांच्या आरोग्याशी आणि पर्यावरणाशी तडजोड करता येणार नाही, हा संदेश या प्रकरणातून देण्यात आला. उद्योगांनी पर्यावरणीय नियमांचे काटेकोर पालन करणे ही केवळ कायदेशीर नव्हे तर सामाजिक जबाबदारी असल्याचेही या प्रकरणाने स्पष्ट केले.

तसेच अवैध वाळू उत्खननाविरोधातील विविध निर्णयांनी नदी परिसंस्था, भूजल पातळी आणि जैवविविधतेच्या संरक्षणाला नवे बळ दिले. अनेक राज्यांमध्ये अनियंत्रित वाळू उत्खननामुळे नद्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले होते. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या हस्तक्षेपामुळे पर्यावरणीय मंजुरीशिवाय उत्खननावर कठोर निर्बंध आले आणि प्रशासनाला अधिक जबाबदार बनावे लागले.

राष्ट्रीय हरित लवादाच्या कार्यामुळे पर्यावरणीय प्रशासनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढले आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळे, वनविभाग, महानगरपालिका आणि इतर सरकारी यंत्रणांना पर्यावरणीय कायद्यांची अंमलबजावणी अधिक गांभीर्याने करावी लागत आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये लवादाने थेट अहवाल मागवून आणि वेळोवेळी आढावा घेऊन प्रशासनावर प्रभावी देखरेख ठेवली आहे.

तथापि, पर्यावरण संरक्षणाची जबाबदारी केवळ न्यायालये, शासन किंवा प्रशासकीय संस्थांवर सोपवून चालणार नाही. पर्यावरणीय संकटांचे खरे समाधान नागरिकांच्या सक्रिय सहभागात आहे. प्लॅस्टिकचा वापर कमी करणे, पाणी आणि ऊर्जा बचत करणे, कचर्‍याचे योग्य व्यवस्थापन करणे, वृक्षारोपण करणे आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैली स्वीकारणे या प्रत्येकाच्या दैनंदिन कृती पर्यावरण संरक्षणाच्या व्यापक उद्दिष्टाला हातभार लावतात.

आज हवामान बदल ही संपूर्ण मानवजातीसमोरील सर्वात मोठी समस्या (World Environment Day) बनली आहे. वाढते तापमान, वितळणार्‍या हिमनद्या, समुद्रपातळीतील वाढ आणि जैवविविधतेचा र्‍हास ही भविष्यातील नव्हे तर वर्तमानातील वास्तव परिस्थिती आहे. अशा काळात राष्ट्रीय हरित लवादासारख्या संस्थांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरते. पर्यावरणीय न्याय, शाश्वत विकास आणि भावी पिढ्यांचे हित यांचा समतोल राखण्यासाठी या संस्थेचे योगदान अनमोल आहे.