नवी दिल्ली – सध्याच्या मंदीच्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी केंद्र सरकार खर्च वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहे. चालू आर्थिक वर्षामध्ये सुरूवातीच्या तिमाहीमध्ये ज्या विभागाची रक्कम शिल्लक आहे, त्यांना ती रक्कम पुढील तिमाहीमध्ये खर्च करण्याची मुभा अर्थ मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे.

पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीत परिस्थितीजन्य कारणामुळे काही मंत्रालय किंवा विभागांना अर्थसंकल्पात ठरवून दिलेली रक्कम खर्च करता आली नसेल. तर ही रक्कम त्या किंवा इतर कामासाठी तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीत खर्च करता येईल असे अर्थमंत्रालयाच्या अर्थसंकल्प विभागाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. मात्र या खर्च संदर्भातील माहिती अर्थमंत्रालयाच्या खर्च सचिवाकडे पाठविणे गरजेचे आहे.

असे असले तरी शेवटच्या तिमाहीमध्ये एकूण मंजूर रकमेच्या 30 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त रक्कम खर्च करता येणार नाही. अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये भांडवली खर्च वाढविण्याचे ठरविले आहे. मात्र काही कारणांमुळे हा खर्च संबंधित तिमाहीत झाला नसेल तर ती रक्कम पडून राहण्याऐवजी त्या रकमेचा वापर विविध मंत्रालयाना करता येणार आहे. त्यामुळे विकासाला चालना मिळू शकेल असे समजले जाते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च 35 टक्‍क्‍यांनी वाढवून साडे सात लाख कोटी रुपये इतका केला आहे.

या खर्चातून महामार्ग, रेल्वे रुंदीकरण आणि विद्युतीकरण अशा भांडवली खर्चाला चालना देण्यात आलेली आहे. करोनानंतर ग्राहकांकडून मागणी नसल्यामुळे खासगी क्षेत्राने भांडवली गुंतवणूक कमी केली आहे. खासगी क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याअगोदर केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन भांडवली गुंतवणूक करण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे विकास दरावर जास्त परिणाम होणार नाही, असे सरकारला वाटते.