पुणे :  महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुरंदर तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या विमानतळाच्या कामांचा कार्यवाहीचा सविस्तर आढावा घेतला. आता आगामी वर्षात पुरंदर येथील विमानतळाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पदभार स्विकारल्यानंतर 20 दिवसांतच पुरंदर विमानतळाचा आढावा घेऊन सद्यस्थिती जाणून घेतली. यापार्श्वभूमीवर पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनाचे मॉडेल निश्चित करण्यासह इतर प्रश्न सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

राज्यात पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर रस्ते, जल, हवाई मार्गांचे बळकटीकरण करण्यात येत आहे. राज्याचा प्रत्येक भाग विमानाने जोडण्यासह अस्तित्वातील विमानतळांचे विस्तारीकरण करण्याच्या कामाला गती देण्यात यावी. या कामांना केंद्र शासनाबरोबरच राज्य शासनाकडून भरीव स्वरुपाचे सहकार्य केले जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले आहे.

प्रस्तावित भूसंपादन…
– पुरंदर तालुक्यात प्रस्तावित जागेतच आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
– तालुक्‍यातील सात गावांमधील 2 हजार 832 हेक्‍टर जागेची आवश्यकता
– पारगाव, मुंजवडी, खानवडी, उदाचीवाडी, वनपुरी, एखतपूर, कुंभारवळण गावात भूसंपादन
– विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी पाच हजार कोटी रुपये लागणार आहे.

शासकीय मान्यता…
– केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मान्यता
– एअरपोर्ट ॲथॉरिटी, संरक्षण मंत्रालयाकडूनही मान्यता

यावर निर्णय नाही…
– भूसंपादन कोणी करायचे आणि भूसंपादनापोटी मोबदला काय द्यायचा
– भूसंपादन महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी की एमआयडीसी यांनी करावयाचे

या अटीचा अडथळा…
विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी पुरंदर विमानतळासंदर्भात एक बैठक झाली. या बैठकीमध्ये पुरंदर विमानतळास मान्यता देताना पुन्हा लोहगाव विमानतळ नागरी वाहतुकीसाठी बंद करण्याच्या अटीचा पुर्नउच्चार लष्कराकडून करण्यात आला आहे. यापूर्वी परवानगी देताना ही अट होती. मात्र, तेव्हा ती वगळण्यात आली. आता, पुन्हा लष्कराकडून त्यासाठी आग्रह धरला जात आहे. त्यास राज्य सरकारने विरोध करीत ही अट वगळावी, अशी विनंती केली आहे. त्यावर अद्याप कोणतीही निर्णय झालेला नाही, त्यामुळे सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊनही नियोजित विमानतळाचे काम सुरू होऊ शकलेले नाही.