आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डाद्वारे परदेशात केला जाणारा खर्च उदारीकृत रेमिटन्स स्कीम (एलआरएस) योजनेअंतर्गत आणण्यासाठी “फेमा’ कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. त्याबाबत…

आतापर्यंत परदेशात प्रवास करताना आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डवरून केलेला खर्च हा एलआरएसच्या कक्षेत येत नव्हता. पण आता तो बदल केला आहे. या नियम बदलाचा उद्देश डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड रेमिटन्सच्या कर आकारणीत एकसमानता आणणे होय. सरकारने घेतलेला निर्णय 1 जुलैपासून लागू होणार आहे. त्यामुळे परदेशात दौऱ्यावर अतिरिक्‍त आंतरराष्ट्रीय कार्डचा वापर आता महागात पडू शकतो. एलआरएस म्हणजे उदारीकृत रेमिटन्स योजना. रेमिटेन्स म्हणजे देशाबाहेर पैसे पाठवणे असा अर्थ होता. कोट्यवधी अनिवासी भारतीय परदेशात राहतात आणि दरवर्षी त्यांच्या कुटुंबीयांना आणि नातेवाईकांना मोठी रक्‍कम ट्रान्सफर करतात. ही रक्‍कम रेमिटन्सच्या स्वरूपात देशात येते. त्याचप्रमाणे आपल्या देशातूनही मोठ्या प्रमाणात लोक देशाबाहेर परकीय चलन पाठवतात. ही रक्‍कम पाठविण्याच्या श्रेणीतही येते. प्रत्येक देशाचे परकीय चलन देशाबाहेर नेण्यावर फार नियंत्रण नव्हते. आता “एलआरएस’च्या नियमात बदल झाला आहे. म्हणून यापुढे क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डने परदेशात पैसे पाठवायचे असेल किंवा परदेशात पैसे खर्च करत असाल तर पुरेशी खबरदारी घ्यावी लागेल.

सध्या “एलआरएस’ नुसार कोणतीही व्यक्‍ती एका मर्यादेपर्यंत परदेशात पैसे पाठवते किंवा खर्च करू शकत होती. पण नव्या बदलानुसार पैसे पाठविण्यावर निर्बंध आले आहेत. साधारणपणे एका आर्थिक वर्षात अडीच लाख डॉलर पाठवता येत होते, पण आता त्यापेक्षा अधिक पैसे पाठवायचे असतील, तर आरबीआयची परवानगी लागेल. इंटरनॅशनल क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डने करण्यात येणारा खर्च हा या योजनेत सामील केला आहे.

पूर्वीच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार कार्डने परदेशात पैसे पाठवणे किंवा खर्च करणाऱ्यांना 20 टक्‍क्‍यांपर्यंत कर किंवा टीसीएस (टॅक्‍स कलेक्‍टेड ऍट सोर्स) भरावा लागत होता. मात्र, त्यास आक्षेप घेतला गेल्याने आणि मागणी केल्याने सरकारने सात लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च करमुक्‍त करण्यास परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे सात लाखांपर्यंत खर्च करणाऱ्यांना दिलासा मिळेल; परंतु मात्र त्यापेक्षा अधिक खर्च करणाऱ्यांना कर भरावा लागणार आहे. अर्थात, प्राप्तिकर विवरण भरल्यानंतर हा पैसा परत मिळेल. अनेक जण परदेशात जातात आणि कोट्यवधी रुपये खर्च करतात. पण कर भरत नाहीत आणि रिटर्नही. अशी मंडळी क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून मनसोक्‍त खर्च करत आहेत. सरकारच्या रडारवर हेच लोक असून त्यांच्याकडून 20 टक्‍के कर वसुली करत महसूल गोळा करण्याचा मानस आहे.

अर्थात, नवीन कर वसुलीमुळे केवळ श्रीमंत वर्गालाच फटका बसेल असे सरकारला वाटते, प्रत्यक्षात तसे नाही. आजही मोठ्या संख्येने पालक आपल्या पाल्यांना परदेशात पैसा पाठवतात. त्याचबरोबर असेही काही लोक आहेत की प्रचंड मेहनत करून पैसे गोळा करतात. जेणेकरून परदेशात फिरायला जाता येईल. नव्या कर आकारणीमुळे सर्वच घटकातील लोकांना विचार करावा लागणार आहे. या कर आकारणीवर सरकारने मानवीय दृष्टिकोनातून विचार केला आहे का? सरकार फक्‍त आपल्याच बाजूने विचार करत करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. या कर आकारणीच्या सर्व बाजूंवर तार्किक बाजूंनी विचार केला आहे का? सरकारचा महसूल खरोखरच वाढणार आहे का? अशा बदलामुळे करचुकवेगिरी किंवा हवालासारख्या प्रकाराला चालना मिळणार नाही का? असे अनेक प्रश्‍न अनुत्तरित आहेत.

परदेशात पैसे पाठविण्याची योजना एलआरएस ही सुधारणावादी आहे. भारतीयांना एका मर्यादेपर्यंत परदेशात खर्च किंवा गुंतवणूक करण्याची परवानगी मागील सरकारच्या काळातच देण्यात आली. अनिवासी भारतीय किंवा भारतवंशीयासाठी ही योजना अनेक अर्थाने अनुकूल आहे. अर्थात, आता केवळ कागदी घोडे नाचविण्याचे प्रमाण वाढणार नाही, तर परदेशात ये-जा करणाऱ्यांच्या अडचणीत देखील वाढ होणार आहे. प्रत्येक गोष्टीच्या व्यवहारावर देखरेख ठेवण्याच्या दृष्टीने करआकारणी करणे चुकीचे आहे. अर्थात, गेल्या काही वर्षांत क्रेडिट कार्डचा वापर वाढला आहे. धोरणात्मकरित्या क्रेडिट कार्डचा वापर देशभरात वाढविण्यात आला आणि आता त्यावर निर्बंध आणणे हा एकप्रकारे विरोधाभास म्हणावा लागेल.

परिणामी कॅशलेस व्यवहाराला धक्‍का बसू शकतो. 2014 मध्ये भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात कररूपाने असणारी भीती संपविण्याचा निर्धार व्यक्‍त केला होता. माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीदेखील हीच बाब सांगितली होती. आताची नवी करआकारणीचा निर्णय पुनर्विचार करण्यास प्रवृत्त करते. पण करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी आणि अधिकाधिक मंडळींना कराखाली आणण्यासाठी अन्य मार्गांचा अवलंब करणे शक्‍य आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक भारतीय नागरिकांनी प्रामाणिकपणे कर भरणे हे मूलभूत कर्तव्य आहे. या आधारावर सरकारला करवसुलीसाठी चुकीचे मार्ग निवडण्याची गरज भासणार नाही. ही करआकारणी समजण्यासाठी एक उदाहरण घेऊ.

उदाहरणार्थ, जर तुम्ही परदेशात प्रवास करण्याचा विचार करत असाल आणि त्यासाठी टूर पॅकेज खरेदी केले तर या पॅकेजची किंमत सुमारे दोन लाख रुपये असेल आणि यासाठी तुम्ही क्रेडिट कार्ड वापरले तर तुम्हाला 2 लाखांपेक्षा चाळीस हजार रुपये जास्त द्यावे लागतील. ही अतिरिक्‍त रक्‍कम तुम्हाला टीसीएस म्हणून द्यावी लागेल. म्हणजे एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर करण्याची प्रक्रियाही एआरएस योजनेंतर्गत येईल.

सुभाष वैद्य