आज 14 एप्रिल रोजी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची 132 वी जयंती साजरी होत आहे. यानिमित्ताने त्यांच्या लोकशाहीविषयक विचारांची प्रस्तुतता स्पष्ट करणारा लेख.

जयसिंह सुभाष ओहोळ

 

भारतीय स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण होत असून यानिमित्त स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव देशभर साजरा होत आहे. भारतीय लोकशाहीची एकूण वाटचाल व सद्यस्थिती याचा परामर्श घेत असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे लोकशाहीविषयक विचार आजच्या स्थितीतही काल सुसंगत आहेत. लोकशाहीच्या दृष्टीने त्यांनी केलेले दूरगामी चिंतन यामुळेच भारतीय लोकशाहीच्या वाटचालीत या विचारांची प्रस्तुतता आजही प्रकर्षाने जाणवते.

लोकशाहीची व्यापक संकल्पना
सर्वसाधारणपणे लोकशाहीची व्याख्या ही “लोकांनी लोकांद्वारे लोकांसाठी चालवलेले शासन’ म्हणजे लोकशाही अशी केली जाते. मात्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लोकशाहीची व्याख्या “लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनामध्ये क्रांतिकारी असा आमूलाग्र बदल हा रक्‍तपाताशिवाय घडवून आणण्याचा मार्ग म्हणजे लोकशाही शासन व्यवस्था होय’, अशी करतात. म्हणजेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे लोकशाहीस केवळ एक शासनप्रणाली अथवा पद्धत न मानता मानवी जीवनामध्ये कोणतीही जीवितहानी न करता सामाजिक स्तरावर आमूलाग्र असा संरचनात्मक बदल घडवून आणण्याचा एक क्रांतिकारी मार्ग मानतात. या लोकशाही व्यवस्थेच्या माध्यमातून सर्व समाज घटकांना न्याय, हक्‍क आणि अधिकार मिळण्याची अधिक शाश्‍वती असते.

प्रबळ विरोधी पक्ष
लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी संसदीय लोकशाही शासनव्यवस्थेत प्रबळ असा विरोधी पक्ष आवश्‍यक असल्याचे ते निर्देशित करतात. संसदीय लोकशाही शासनव्यवस्थेत निवडणुकीच्या माध्यमातून जनमताचा कौल प्राप्त पक्ष हा सत्ताधारी असतो. हा पक्ष विधिमंडळातील बहुमताच्या बळावर कायदा निर्मिती, ध्येयधोरण अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करतो. हे कार्य करत असताना सत्तारूढ पक्ष हा आपल्या सत्तेचा अनियंत्रित वापर करून जनमताचा अनादर करू शकतो. या सत्तारूढ पक्षावर अंकुश ठेवणारा प्रबळ असा विरोधी पक्ष संसदेत असावा, असे मत ते व्यक्‍त करतात.

सामाजिक, राजकीय, आर्थिक समता
लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी भारतीय समाजात सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक स्तरावर समता आवश्‍यक असल्याचे ते नमूद करतात. घटना समितीच्या सभेत 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की, “भारतीय समाजात आज दोन गोष्टींची कमतरता दिसून येते आहे. त्यातील एक म्हणजे समता होय. सामाजिक क्षितिजावर आज स्तरात्मक असमानता आहे. त्यात काही जण वरिष्ठ पातळीवर आणि उरलेले बहुतांश कनिष्ठ पातळीवर आहेत. आर्थिक क्षितिजावर मूठभर लोक श्रीमंत आहेत. तर बहुसंख्य अतिशय दारिद्य्राने पिचलेले आहेत. 26 जानेवारी 1950 रोजी या राज्यघटनेची अंमलबजावणी करतानाच आपण एका विरोधाभासाच्या नव्या युगात प्रवेश करणार आहोत. राजकीय क्षेत्रात सर्वत्र समता असेल तर सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात असमानता असेल. अशा विरोधात्मक परिस्थितीत आपण किती काळ राहू शकणार आहोत? किती काळ आपण सामाजिक व आर्थिक समता नाकारू शकणार आहोत? जर आपण हे फार काळ चालू देणार असलो, तर राजकीय लोकशाहीला विनाशाकडे नेणार आहोत. जर आपण लवकरात लवकर विरोधाभासाचे वातावरण दूर करू शकलो नाही, तर घटना समितीने परिश्रमपूर्वक तयार केलेली राजकीय लोकशाहीची इमारत जे विषमतेचे बळी ठरतील त्यांच्याकडून उखडली गेल्याशिवाय राहणार नाही.’

अल्पसंख्याकांची सुरक्षितता
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामते, लोकशाही यशस्वितेसाठी अल्पसंख्याकांची सुरक्षितता आवश्‍यक आहे. बहुमत अथवा बहुसंख्याक जोरावर अल्पसंख्याक असणाऱ्या समाजाची गळचेपी केली जाऊ नये. बहुसंख्याकवाद्यांनी बहुमताच्या बळावर राज्य कारभार करत असताना अल्पसंख्य समाजास अहितकारक ठरतील अशा स्वरूपाचा कारभार करू नये. त्यांच्या हितसंबंधास बाधा पोहोचणार नाही याची हमी अल्पसंख्याक समाजास राज्यकारभार करणाऱ्यांनी दिली पाहिजे.

विवेकी लोकमत
लोकशाही व्यवस्थेचा लोकमत हा मूलभूत गाभा असतो. सार्वजनिक विवेक बुद्धी म्हणजे काय याचे स्पष्टीकरण देताना डॉ. आंबेडकर म्हणतात की, सार्वजनिक विवेक बुद्धी याचा अर्थच असा की, जिच्या प्रादुर्भावामुळे समाजातील प्रत्येक माणूस मग तो त्या अन्यायाचा बळी असो वा नसो, अन्यायाच्या परिमार्जनार्थ पीडितांना साथ द्यायला उभा राहतो. अन्याय कोणावरही होत असो, अन्याय दिसला रे दिसला की, जागृत होऊन उठणारी शक्‍ती म्हणजे समिष्टीची सद्‌सद्विवेकबुद्धी होय. सध्याची सामाजिक स्थिती पाहता भारतीय समाजात आजही अन्याय, अत्याचार होत असताना या अन्याय अत्याचाराचा विरोध हा केवळ तोच समाज करतो जो यात बळी पडला आहे.

संविधानात्मक नीतीचे पालन
लोकशाही शासनव्यवस्थेत संविधानात्मक नीतीचे पालन होणे खूप महत्त्वाचे असते. शासनव्यवस्थेचे सर्व नियम, उपनियम, कायदे निर्मिती क्रिया, केंद्र राज्य अधिकार याबाबत सविस्तर तरतूद ही संविधानात केलेली असते. मात्र, अनेकदा सत्तारूढ पक्षाकडून बहुमताच्या बळावर या घटनात्मक नीतिमत्तेचे पालन न करता या संविधानिक मूल्यांची पायमल्ली होते. केंद्र राज्य याच्यामध्ये आपल्या अधिकार मर्यादा यावरून वाद उत्पन्न होत आहेत. केंद्रातील सत्तारूढ बहुमताच्या जोरावर राज्य स्तरावरील प्रादेशिक पक्षांची जनमत प्राप्त सरकारे पाडून आपल्या पक्षाचे सरकार स्थापन करत आहे.

नीतिमान समाजरचनेची आवश्‍यकता
संविधानात तरतूद असणाऱ्या मूल्यांची जपणूक लोकांकडून होण्यासाठी समाज हा नीतिमान असणे आवश्‍यक असते. समाज हा जर नीतिमान असेल तर समजात घडणाऱ्या अनैतिक, अयोग्य घटनात सामाजिक स्तरावरील योग्य-अयोग्य, नैतिक व अनैतिक अशा बाबतीतही समाजाची भूमिका ही योग्य असेल. याकरिता लोकशाही शासन व्यवस्थेत लोकांच्या नीतिमान आचरणाची अपेक्षा असते.