युक्रेनसोबत युद्ध सुरू झाल्यानंतर पहिल्या काही महिन्यांतच रशियाला युद्धविराम हवा होता. पण अमेरिका आणि काही पश्‍चिमी देशांच्या धोरणांमुळे हे शक्‍य झालं नाही.

रशिया-युक्रेन युद्धाचा धडाका थांबायलाच तयार नाही. जोपर्यंत रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला नव्हता तोपर्यंत कुणालाच वाटत नव्हतं की या शांतताप्रिय (वाटत असलेल्या) जगातदेखील असा भयंकर हल्ला होऊ शकतो. तेही एका महाशक्‍तीकडून एका लहान देशावर. पण हे खरं ठरलं. वेगवेगळ्या स्तरावर हे युद्ध थांबवण्याचे प्रयत्न झालेत. पण असं काय घडतंय आणि काय कारण आहे की हे युद्ध थांबायला तयार नाही, याच्या खोलात असंख्य कारणं दडून बसली आहेत. मुळात टाळी कधी एका हाताने वाजतच नाही. युक्रेनकडून मानवतावादी विचार करतानाच आपल्याला रशियाचाही विचार करावा लागेल. कारण उच्च व्यासपीठावरून स्वतः भारताची भूमिका ही तटस्थ प्रेक्षकाची आहे.

रशियाचे परराष्ट्रमंत्री लॅव्हरोव्ह यांनी त्यांच्या दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यात अमेरिका आणि पश्‍चिम राष्ट्रांना लक्ष्य केले. रशियाला युद्ध सुरू झाल्यानंतर पहिल्या काही महिन्यांतच युद्धविराम हवा होता. पण अमेरिका आणि काही पश्‍चिमी देशांनी ही बोलणी किव्हला (युक्रेनची राजधानी) करू दिली नाही, हा आरोप लॅव्हरोव्ह यांनी फार विचार करून इतक्‍या महत्त्वाच्या देशाला भेट देताना केला असावा. कारण दक्षिण आफ्रिका हा देश रशियाचा फार जवळचा मित्र आहे. त्यात आफ्रिकेनेसुद्धा युनायटेड नेशन्समध्ये रशियाचा धिक्‍कार करण्यास मनाई केली होती. लॅव्हरोव्ह फक्‍त एक आरोपावर थांबले नाहीत. जगात वाढलेल्या खाद्यपदार्थांच्या किमतींनाही पश्‍चिम राष्ट्रांची धोरणं कारणीभूत आहेत असे म्हटले.

पश्‍चिमी राष्ट्रांकडून नेहमी रशिया-युक्रेन युद्ध हे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाला एक वेगळे वळण देणारे मानले गेले. पश्‍चिम गोलार्धातल्या आफ्रिका खंडातल्या देशांत नेहमी रशियाकडून एक वारं वाहत राहतं. आता ते भीतीचं म्हणा की दडपणाचं. पण या युद्धाच्या सुरुवातीला अनेक राष्ट्रांनी रशियाचा हल्ला केल्याबद्दल धिक्‍कारच केला होता. पण नंतर नंतर त्यांची भूमिका बदलत गेली. अंमळ जहाल भूमिकेवरून मवाळ किंवा तटस्थ भूमिकेवर त्यांचं स्थलांतर झालं. याला अनेक कारणं कारणीभूत आहेत. त्यापैकी दोन महत्त्वाची कारणं म्हणजे रशियाचा वाढता धाक आणि रशियाशी असलेले त्या त्या राष्ट्रांचे जुने संबंध. यासंबंधाची झूल अंगावरून अचानक काढून फेकताही येत नाही आणि रशिया विरुद्ध नव्याने काही भूमिका मांडताही येत नाही.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असलं राजकारण म्हणजे उसाच्या शेतातून जाणं आणि अंगाला पानही लागू न देण्यासारखं असतं. याच राजकारणाचे ज्वलंत उदाहरण दोन राष्ट्रांबाबत लागू झालेले आपण बघतोय. ते देश म्हणजे दक्षिण आफ्रिका आणि भारत. त्यामुळेच दक्षिण आफ्रिकेसारख्या भौगोलिक सामर्थ्याच्या देशातून लॅव्हरोव्ह यांनी केलेले विधान एक वेगळे महत्त्व राखतं. इतर महासत्तांपासून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपलं स्वतंत्र राजकारण अबाधित राखणं हे दक्षिण आफ्रिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचं आतापर्यंतचं फलित आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या व्यासपीठावरून भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचं कौतुक केलं गेलं. कारण कुणाच्याही दबावाखाली भारतीय परराष्ट्र धोरण नाहीये. लॅव्हरोव्ह यांचे भारताबाबतचे विधान बघा- भारत हा जागतिक अर्थव्यवस्थेत दीपस्तंभच आहे.

तुम्ही भारताकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही आणि त्यांनी फक्‍त पश्‍चिमी राष्ट्रांना समृद्ध करण्यासाठी मार्ग निर्मिले पाहिजे. त्यांच्या या विधानामागे एक महत्त्वाचं कारण दडलं आहे. जेव्हा जगातले सगळे देश हे युद्धात एकतर युक्रेनची बाजू घेत होते किंवा रशियाची, त्यावेळेला भारत आपल्या कृतीतून जगाला गांधी आणि बुद्धांचा शांततेचा संदेश देत होता. भारताचं अधिकृतरीत्या स्पष्ट म्हणणं होतं आणि आहे की, भारत नेहमी युद्धात जे नागरिक नागवले जातात त्यांच्या बाजूने आहे. सत्तांच्या खेळात खरं जगणं मुश्‍कील होऊन बसतं ते सामान्य नागरिकांचं. आंतरराष्ट्रीय युद्धाच्या राजकारणात इतका व्यापक विचार आतापर्यंत कोणत्याच राष्ट्राने केलेल्या नसावा. भारताकडे बघण्याचा जो सॉफ्ट कॉर्नर तयार झालेला आहे तो याच समजूतदार भूमिकेमुळे. युद्धात सगळेजण प्राबल्य असणाऱ्या गटाचा पुरस्कार करतात. कधी कधी हारलेल्या देशाच्या नावाने दोन दिवस बोटं मोडून मोकळेही होतात. पण भारताने मात्र अशी भूमिका घेतली की जिच्यामुळे अमेरिकेसकट सगळी पश्‍चिमी राष्ट्रे तोंडात बोटे घालून बघत बसली.

अमेरिकेने युनायटेड नेशन्समध्ये रशियाविरुद्ध बाजू घेण्यासाठी भारतावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला, पण सामरिक युक्‍तिवाद या आपल्या तटस्थ मुद्द्यावर भारत कायम राहिला. रशिया आफ्रिकेत वर्चस्व वाढवण्याच्या मागे आहे. रशियाला हेही चांगल्या प्रकारे माहिती आहे की, पश्‍चिमी राष्ट्रांनी आपले फासे आफ्रिकेवर फेकण्याआधी आपण आपले आधीपासून असणारे संबंध जास्त टिकवून ठेवायला हवेत. पूर्वोत्तर मेडिटेरियन भागात वर्चस्व जमवण्याचा रशियाचे प्रयत्न, रेड सी सारख्या भागात नौसेनेचे तळ उभारण्याच्या रशियाच्या हालचाली, आफ्रिकेत असणाऱ्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीसंदर्भात विविध करार करणं, पश्‍चिमी राष्ट्रांचा युद्धाच्या पार्श्‍वभूमीवर धोका ओळखून आफ्रिका-रशिया संबंधावर नव्याने काम करणं इत्यादी गोष्टींवरून रशियाचा दक्षिण आफ्रिकेबाबतच्या दूरदृष्टीचा अंदाज लावता येतो.

आता एक वर्षानंतर परिस्थिती नेमकी कुणाकडे झुकली याचं कोडकौतुक न केलेलंच बरं आणि आडाखे न बांधलेलेच बरे. पण तुर्कीसारख्या देशाने नाटोमध्ये फिनलॅंड आणि स्वीडनच्या समावेशाला केलेला विरोध, दक्षिण आफ्रिकेत रशियाच्या उच्चस्तरीय मंत्रिमंडळासाठी अंथरलेला रेड कार्पेट आणि त्याच व्यासपीठावरून रशिया, दक्षिण आफ्रिका आणि चीनमध्ये घोषित करण्यात आलेला एकत्रित लष्करी कवायतींचा ठराव, या सगळ्यातून एकच दिसते की, अजूनही रशिया मैदानात पश्‍चिमी राष्ट्राविरुद्ध पाय रोवून उभा आहे.

रशियालासुद्धा त्यांची बाजू भक्‍कमपणे प्रो-नाटो देशांविरुद्ध सांभाळणं गरजेचेच आहे. पुतीन सत्तेत आल्यापासून रशिया नक्‍कीच जरा जास्त प्रक्षोभक झाला आहे. रशियाने युक्रेनवर युद्ध छेडल्यानंतर युरोपियन युनियनने युक्रेनला सदस्यत्व पद बहाल केले आहे. रशियाला खिंडीत पकडण्यासाठी हीसुद्धा एक मोठी योजना आहे. आपल्या शेजारील राष्ट्रात आपल्याच विरोधात विघातक कारवाया जर होऊ पाहत असतील आणि दुसरा प्रतिस्पर्धी देश त्यात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे सहभागी असेल, तर ते जगातल्या कोणत्याही महासत्तेला सहन होणारं नाही. रशियाही ते सहन करत नाही. पश्‍चिमी राष्ट्र मंडळाला कदाचित रशियाची ही बाजू आवडणार नाही, पण आपल्या भौगोलिक सार्वभौमत्वासाठी रशियाला बाजू मांडत राहावी लागणार आहे. रशिया मांडतोय. याला एक उत्तम उदाहरण द्यायचं झालं तर अमेरिका त्याच्या सागरी सीमेवरच्या देशात एखाद्या त्याच्या प्रतिस्पर्धी राष्ट्राला लष्करी तळ बांधू देईल का? या प्रश्‍नातच सारं दडलं आहे.

मंदार अनिल