राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल विधिमंडळात मांडला. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या विकासदरात 2.3 टक्‍के घट होऊन तो 6.8 टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली येईल, असा अंदाज आहे.

“निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतिमान’, ही एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या प्रचाराची कॅचलाइन आहे. आम्ही अमुक दिवसांत सातशेवर निर्णय कसे घेतले, दावोसहून विदेशी गुंतवणूक कशी आणली, सर्व सण आणि सोहळे जोरदारपणे कसे साजरे केले, हे ठासून सांगितले जात आहे. महाविकास आघाडी सरकार हे कोणतेही निर्णय घेत नव्हते, गुंतवणूक आणत नव्हते आणि हिंदूंच्या सणावरती बंधने आणली जात होती, हेच सांगण्याचा विद्यमान सरकारचा प्रयत्न असतो. महाविकास सरकारच्या काळात करोना असल्यामुळे निर्बंध होते आणि जनतेच्या हिताच्या दृष्टिकोनातूनच निर्बंध लावण्यात आले होते. म्हणूनच मंदिरे बंद होती आणि केवळ हिंदूंच्याच नव्हे, तर अन्य धर्मीयांच्या धर्मस्थळांवर तसेच त्यांच्या उत्सवांवर निर्बंध होते.

तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर शस्त्रक्रिया करावी लागल्यामुळे ते घरून सर्व कारभार हाकत होते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अन्य मंत्री मात्र मंत्रालयात जाऊन काम करत होते. त्यामुळे चक्रीवादळग्रस्तांना साह्य, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, जनतेला आरोग्यविषयक सुविधा देणे, हे निर्णय घेतले जात होतेच. तसेच सहा लाख कोटी रुपयांवर गुंतवणुकीच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. महाविकास सरकारवर एकांगी टीका करणारे नेतेच आता उघडे पडले आहेत. कारण राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून खरे चित्र समोर आले आहे.

2021-22 मध्ये, म्हणजेच ठाकरे सरकार असताना महाराष्ट्राचा विकासदर 9.1 टक्‍के नोंदला गेला होता. चालू आर्थिक वर्षातील पहिले तीन महिने ठाकरे सरकार होते आणि उर्वरित नऊ महिन्यांच्या कालावधीत शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आहे. त्यांचे गतिमान सरकार असूनही, विकासदरात 2.3 टक्‍के घट होऊन तो 6.8 टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली येईल, असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्‍त करण्यात आला आहे. हा अहवाल उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री फडणवीस यांनीच विधिमंडळात मांडला आहे. आर्थिक आघाडीवर महाराष्ट्र राज्य हे देशात अग्रेसर असल्याचा दिमाख आपण मिरवत असलो, तरी चालू आर्थिक वर्षात देशाचा विकासदर सात टक्‍के अपेक्षित असून, त्या तुलनेत महाराष्ट्र मात्र मागेच आहे. विकासदर घटणे आणि कृषी व सेवा क्षेत्रांमधील पिछेहाट ही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने काळजीची गोष्टच मानली जाते.

महाराष्ट्राची अर्धी लोकसंख्या आजही शेती व शेती आधारित उद्योगांवर अवलंबून आहे. सरासरीच्या तुलनेत 19 टक्‍के, उत्तम पाऊसपाणी होऊनदेखील, कृषी विकासदर 11.4 टक्‍क्‍यांवरून 10.2 टक्‍क्‍यांवर आला आहे. ठाकरे सरकार असताना करोनाचे निर्बंध होते, परप्रांतीय मजुरांनी स्थलांतर केले होते, शेतीमालाची वाहतूक व विक्री करण्यात अडचणी होत्या. तरीदेखील शेतीक्षेत्राने तेव्हा उत्तम प्रगती केली होती. शेतकऱ्यांना ठाकरे सरकारने वाऱ्यावर सोडले, अशी टीका करणाऱ्यांच्या राज्यात शेतीची उलट अधोगती झाली आहे. आधीच्या वर्षी सेवाक्षेत्राची वाढ दहा टक्‍क्‍यांच्या घरात होती. चालू वर्षात ती सहा टक्‍क्‍यांच्या आसपास आली आहे. करोनाची नियंत्रणे हटवूनदेखील हॉटेल्स, उपाहारगृहे व आदरातिथ्य क्षेत्रांची चालू वर्षात 14 टक्‍क्‍यांनी अधोगती झाली आहे. तर ऊर्जा, पाणीपुरवठा व वायू या क्षेत्रांचीही घसरगुंडी झाली आहे. चिंतेची बाब म्हणजे, कडधान्ये आणि तृणधान्ये यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे 37 टक्‍के व 13 टक्‍के घट अपेक्षित धरण्यात आली आहे.

अनुसूचित जाती-जमातींच्या योजनांवर तरतुदीच्या तुलनेत निम्मादेखील खर्च झालेला नाही, हे धक्‍कादायक आहे. आम्ही अनेक नव्या सिंचन योजना हाती घेतल्याचा दावा करण्यात आला असला, तरी सिंचनाखालील क्षेत्रात किती वाढ झाली, याची आकडेवारी या पारदर्शी सरकारने दिलेली नाही. सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था मजबूत केली जात असल्याचा उल्लेख असला, तरी मागील सरकारमधील आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे याचे मुख्य श्रेय जाते. महिलांवरील अत्याचारांत वाढ झाली असून, गृहमंत्री फडणवीस यांच्याकडे अनेक खाती असल्यामुळे त्यांना या खात्याकडे पुरेसे लक्ष देता येत नसावे. माध्यमिक शाळांमधील मुलींच्या पटसंख्येत 16 टक्‍क्‍यांनी घट झाली असून “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या घोषणेचे काय झाले, असा सवाल मनात येतो. त्यातल्या त्यात दिलासादायक गोष्ट म्हणजे, निर्मिती म्हणजे मॅन्युफॅक्‍चरिंग क्षेत्राचा विकासदर वाढून तो 6.9 टक्‍के झाला आहे.

गेल्या वर्षी वेदांत फॉक्‍सकॉनचा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गेल्यानंतर, त्यातून शिंदे-फडणवीस सरकारची अकार्यक्षमता आणि बेफिकिरी सिद्ध होत असल्याचे दिसताच, या मंडळींनी नेहमीप्रमाणे दुसरे नॅरेटिव्ह तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. मग वेदांत फॉक्‍सकॉनचा सेमीकंडक्‍टरचा प्रकल्प आणि केवळ फॉक्‍सकॉनचा असलेला आयफोनचा प्रकल्प या दोन्हींबाबत जाणीवपूर्वक गोंधळ निर्माण करण्यात आला. महाविकास आघाडीच्या काळात राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाली, हा दावा फसवा असल्याचे शिंदे यांनी म्हटले होते; परंतु त्यांनी कोणतीही आकडेवारी दिली नाही. शिवाय महाविकास आघाडीत मंत्री म्हणून काम करताना ही गुंतवणूक वाढावी यासाठी शिंदे यांनी कधी आवाज उठवल्याचे ऐकिवात नाही. महाविकास पर्वात देशातील सरासरी जीडीपीपेक्षा महाराष्ट्राचा जीडीपी जास्त होता. स्टार्टअप व निर्यातीत महाराष्ट्र नंबर वन होता. अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अर्थसंकल्पाचे कौतुक “कॅग’नेदेखील केले होते.

करोना हाताळणीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून ते न्यायालयापर्यंत तसेच आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनीदेखील ठाकरे सरकारचे कौतुक केले होते. डिसेंबर 2020 मध्ये, म्हणजे करोना काळात “मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ अंतर्गत ठाकरे सरकारने 25 कंपन्यांशी 61 हजार कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार केले होते. ठाकरे सरकार आल्यानंतर वर्षभरातच 2 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित झाली आणि त्यापैकी 1 लाख 2 हजार कोटी रुपये हे करोना काळात आले होते. संरक्षण उपकरणांच्या निर्मितीसाठी विदर्भ डिफेन्स इंडस्ट्रियल हब लि.ची स्थापना झाली. एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र व लॉजिस्टिक पार्क निर्मितीसाठी धोरण ठरवले गेले.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व महाराष्ट्र सरकार मिळून मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद इथे मॉडेल लॉजिस्टिक्‍स पार्क्‍स स्थापन करण्याचे ठरवण्यात आले. एकूण, महाविकास सरकारच्या काळात उद्योगात महाराष्ट्र मागे गेला, असा कोणताही पुरावा नाही. महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारची 24 तास बदनामी करूनही महाराष्ट्रात गुजरातपेक्षा अधिक परकीय भांडवल आणण्यात त्या सरकारला यश आले होते. आता यापासून बोध घेऊन, मागील सरकारवर दोषारोप करण्यापेक्षा अधोगतीकडून राज्य प्रगतीकडे कसे जाईल, यावर शिंदे सरकारने लक्ष केंद्रित करावे.

हेमंत देसाई