नवी दिल्ली – महाराष्ट्रासह पाच राज्यांमध्ये चेक बाउन्स प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात यावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या विशेष न्यायालयाचे कामकाज 1 सप्टेंबर पासून सुरू होणार आहे. महाराष्ट्राबरोबरच दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत.

यात निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात येणार आहेत. या संदर्भातील माहिती या पाच राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीकडे देण्यात येणार आहे. संबंधित राज्यातील ज्या पाच जिल्ह्यांमध्ये चेक बाउन्स प्रकरणाची संख्या जास्त आहे, तेथे ही न्यायालये सुरू करता येऊ शकतील असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. देशभरामध्ये 35 लाख 16 हजार इतकी चेक बाउन्स प्रकरणे आहेत.