मुंबई : महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने यंदाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात कायदा केला जाणार होता. त्यासंदर्भातील नवीन विधेयक अधिवेशनात मांडले जाणार होते.

मात्र, करोनाच्या पार्श्‍वभूमिवर सरकारने अधिवेशनाचे कामकाज आटोपते घेतल्याने आंध्र प्रदेश राज्याच्या धर्तीवर महिलांवरील अत्याचार रोखण्याऱ्या विधेयकासाठी दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन घेण्यात येईल, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

महिला अत्याचारासंदर्भात केल्या जाणाऱ्या कायद्याबाबत गृहमंत्र्यांनी विधानसभेत निवेदन केले. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी व महिला सुरक्षा सक्षमीकरणाच्या हेतूने नवीन विधेयक आणण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे.

आंध्रप्रदेशने पारित केलेल्या दिशा कायद्याची माहिती घेण्यासाठी आम्ही या राज्याचा दौरा केला. नविन कायदा आणून गुन्ह्याचा लवकरात लवकर तपास होऊन आरोपीला शिक्षा व्हावी या उद्देशाने नवीन कायदा शासन करणार आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे नवीन विधेयक सादर करून नवीन कायदा पारित करण्याचे नियोजन होते. या प्रस्तावित विधेयकातील तरतुदीसंदर्भात विधी व न्याय, महिला व बालकल्याण, वित्त या विभागांचे अभिप्राय आवश्‍यक आहेत.

मात्र, देशात आणि राज्यात आकस्मिकपणे उद्‌भवलेल्या करोना विषाणूच्या समस्येमुळे अधिवेशनाचा कालावधी कमी करावा लागला. त्यामुळे प्रस्तावित महिला विषयक कायदा विधानमंडळासमोर मांडणे शक्‍य होणार नाही, असे अनिल देशमुख म्हणाले.

महिला अत्याचारविरोधी हे विधेयक दोन्ही सभागृहासमोर सादर करुन त्यावर सदस्यांना मते मांडता यायला हवी. त्यासाठी करोनाची समस्या नियंत्रणात येताच विधानमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांना करणार असल्याचे, गृहमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.