Anil Deshmukh : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्याशी संबंधित नागपूर येथील वकिलाविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेला मनी लाँड्रिंगचा खटला मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. न्यायाधीश अश्विन भोबे यांच्या एकल खंडपीठाने सोमवारी हा आदेश दिला. कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर रोखण्यासाठी अर्जदार वकील किशोर देवानी यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला खटला रद्द करणे योग्य आहे, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. ईडीने देवानी यांच्या मालमत्तेच्या व्यवहारांचा आणि देशमुख आणि इतरांविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रकरणात कथितपणे निर्माण झालेल्या गुन्ह्यातील उत्पन्नाचा कोणताही संबंध दाखवण्यात अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने देशमुख आणि इतरांविरुद्ध खंडणी आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप करत एफआयआर दाखल केल्यानंतर मनी लाँड्रिंगचा खटला दाखल करण्यात आला. देवानी यांनी ईडीच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणाला रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यामध्ये त्यांनी या प्रकरणात गोवले गेले असल्याचा दावा केला. देवानी यांच्या कंपनीला देशमुख यांच्या ट्रस्टकडून गुन्ह्यातून मिळालेले पैसे मिळाले होते, जे नंतर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी वापरले जात होते, असा देवानी यांच्याविरुद्ध आरोप होता. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या आदेशात असे नमूद केले की, मालमत्ता २००५-२००७ मध्ये खरेदी केल्या गेल्या होत्या. तर फिर्यादीनुसार गुन्ह्याचे उत्पन्न डिसेंबर २०२० ते फेब्रुवारी २०२१ दरम्यान निर्माण झाले होते. म्हणून, निःसंशयपणे, मालमत्तांचा गुन्ह्याच्या उत्पन्नाशी कोणताही संबंध असल्याचे म्हणता येणार नाही. कारण अनुसूचित गुन्हा बनवणारी कृत्ये त्यांच्या अधिग्रहणानंतर म्हणजेच डिसेंबर २०२० नंतर आणि फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत घडली आहेत, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
