– डॉ. तुषार सावरकर
9 ऑगस्ट जागतिक आदिवासी दिन. केवळ औपचारिक दिन नसून आदिवासी समाजाच्या अस्तित्वाचा, संघर्षाचा आणि सांस्कृतिक योगदानाचा पुन्हा एकदा जागर करणारा दिवस आहे. 

संयुक्त राष्ट्र संघाने 1994 पासून 9 ऑगस्ट दिवस आदिवासी दिन म्हणून घोषित केला आणि 2007 मध्ये त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाचे ‘आदिवासी लोकांच्या हक्कांबाबत घोषणापत्र’ या ऐतिहासिक घोषणापत्राद्वारे आदिवासींच्या हक्कांची स्पष्ट व्याख्या केली. पण आज तीन दशकांनंतरही जगभरातील आदिवासी समाज भौगोलिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिकदृष्ट्या अदृश्यतेच्या आणि उपेक्षेच्या सावटाखालीच जगत आहेत.

भारतात आदिवासी समुदाय हा या भूमीचा आदिम रहिवासी असूनही त्यांच्या ओळखीचं राजकारण सतत गोंधळात टाकणारं ठरत आलं आहे. संविधानात अनुसूचित जमाती म्हणून मान्यता मिळूनही त्यांच्या विषयीच्या समजुती, भाषा, धोरणं आणि विकासाच्या आकांक्षा या बहुतांश वेळा त्यांच्या विरोधात वापरल्या गेल्या. कधी त्यांना या समाजापासून भिन्न असल्याचे दाखविले जाते तर अनेकदा ‘वनवासी’ अशा मर्यादित संज्ञांचा वापर करून त्यांना केवळ निसर्गात अडकलेले दाखविले गेले आणि त्यांच्या नागरी व संविधानिक हक्कांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे ‘विकास, सक्षमीकरण ह्या संकल्पना आदिवासींसाठी सशक्तीकरणाऐवजी विस्थापनाचं रूप घेत गेली.

समाजशास्त्रज्ञ व्हेरियर एल्विन यांनी आदिवासी संस्कृतीच्या विशिष्टतेचा सन्मान करत ‘नॉन-इंटेग्रेशन’चा विचार मांडला होता. त्यांच्या मते, आदिवासी समाजावर विकासाच्या नावाखाली राज्यसंस्थेने संस्कृतीचं बंधन लादू नये. दुसरीकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या समाजाच्या राजकीय व शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी ‘संविधानिक प्रतिनिधित्व’ आवश्यक असल्याचं ठामपणे मांडलं. त्यांनी अनुसूचित जातीप्रमाणे अनुसूचित जमातींनाही राखीव जागा दिल्या, जेणेकरून त्यांचा आवाज संसदेत ऐकू जावा. पण आज अनेक राज्यांमध्ये हे आरक्षणही वळण बदलत आहे. शासकीय जागांमध्ये आदिवासींना त्यांच्या हक्काप्रमाणे प्रतिनिधित्व मिळत नाही, तर दुसरीकडे विशेष आदिवासी क्षेत्रांवर बाह्य गटांचे अतिक्रमण वाढत चालले आहे.

जवाहरलाल नेहरूंनी आदिवासी धोरणासाठी जी पंचशील तत्वं मांडली होती ती अत्यंत दूरदृष्टीची होती. जसं की आदिवासींच्या स्वायत्ततेचा सन्मान करणे, त्यांच्यावर कोणतीही संस्कृती लादू नये, त्यांना त्यांच्या गतीने विकास करू द्यावा आणि प्रशासन त्यांच्या जीवनपद्धतीत कमीत कमी हस्तक्षेप करेल हे पाहावं. ही तत्वं आदिवासींच्या ‘सहअस्तित्वा’ची दिशा दर्शवणारी होती. परंतु आज ही पंचशील तत्वं विसरली गेली आहेत. त्यांच्या जागी ‘मुख्य प्रवाहात समाविष्ट करणे’ हा एकांगी दृष्टिकोन राबवला जातो आहे. जिथे बहुसंख्याक संस्कृतीला आदिवासींवर लादण्याचा प्रयत्न केला जातो.

भारतीय राज्यघटनेने अनुसूचित जमातींना स्वतंत्र व विशेष ओळख दिली. कलम 342 अंतर्गत अनुसूचित जमातीची यादी निश्‍चित करण्यात आली आणि त्यांना शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक बाबतीत मागासलेपणा दूर करण्यासाठी विशेष तरतुदीही करण्यात आल्या. संविधानाच्या पाचव्या व सहाव्या अनुसूचींद्वारे आदिवासीबहुल क्षेत्रांना विशेष प्रशासनात्मक अधिकार दिले गेले. ही एकप्रकारे ‘स्व शासनाची’ मान्यता होती. परंतु वास्तवात या तरतुदींचा प्रभाव बहुतांश वेळा कागदापुरताच राहिला.

1996 मध्ये पारित झालेला पेसा कायदा (अनुसूचित क्षेत्रांमधील पंचायत विस्तार अधिनियम, 1996) हे आदिवासी स्वशासनाचे एक महत्त्वाचे पाऊल होते. या कायद्याने आदिवासी क्षेत्रात ग्रामसभेला सर्वोच्च मान्यता दिली. वनसंपत्ती, खनिज, भू-विकास याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थानिक ग्रामसभेला देण्यात आला. पण आजही बहुतेक राज्यांनी या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली नाही. ग्रामसभा ही लोकशाहीचा सर्वोच्च आधारस्तंभ असूनही, ती केवळ औपचारिक ठरत आहे.

‘विकास’ हा शब्द आदिवासी समाजासाठी शाप ठरत गेला आहे. धरण, खाणी, औद्योगिक प्रकल्प, सिमेंट फॅक्टरी यांच्या झपाट्याने वाढणार्‍या योजनांमुळे लाखो आदिवासी विस्थापित झाले. वनहक्क कायदा 2006 हा विस्थापित आदिवासींच्या पुनर्वसनासाठी, ऐतिहासिक अन्याय दुरुस्त करण्यासाठी आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. या कायद्याने आदिवासींना त्यांच्या पारंपरिक जंगलजमिनीवर मालकी हक्क दिला. पण जमिनीवर मालकी देताना प्रशासनाचे दिरंगाई, दस्तऐवजांची अडचण आणि भूमाफियांच्या राजकीय संगनमतामुळे हा कायदा पूर्णपणे प्रभावी ठरलेला नाही.

आदिवासी समाजासाठी आता फक्त आरक्षण पुरेसे नाही, तर स्व-परिभाषेचा अधिकार, सांस्कृतिक स्वायत्तता, भू-संपत्तीवर हक्क आणि ज्ञानसंपदेची मान्यता यांचीही गरज आहे. आदिवासींचे पारंपरिक ज्ञान, शेतीपद्धती, वनसंपत्तीच्या शाश्‍वत व्यवस्थापनाचे कौशल्य हे सगळे ‘डिजिटल इंडिया’पेक्षा कमी मूल्यवान नाही. मात्र धोरणकर्त्यांनी आजवर या ज्ञानसंपदेचा उपयोग करून घेण्याऐवजी त्याला ‘पिछडलेपणाचा’ शिक्का मारला आहे. आदिवासी समाजाचे प्रश्‍न फक्त ‘कल्याण खाते’ किंवा ‘ट्रायबल डेव्हलपमेंट’ या विभागापुरते मर्यादित ठेवले जात आहेत. हीच दृष्टी बदलणे आवश्यक आहे. त्यांना शासन, न्यायव्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था आणि विकास धोरणांत निर्णायक स्थान मिळाले पाहिजे.

जागतिक आदिवासी दिनाच्या निमित्ताने आपण आदिवासी समाजाच्या प्रश्‍नांकडे केवळ सहवेदना म्हणून नाही, तर संविधानिक कर्तव्य आणि ऐतिहासिक जबाबदारी म्हणून पाहिले पाहिजे. ‘ते वेगळे आहेत’ हे समजून घेताना, त्यांच्या अस्तित्वाला सन्मानाने सामावून घेतले पाहिजे. एकही विकास प्रकल्प त्यांच्या संमतीशिवाय होऊ नये, एकही कायदा त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन करत नसेल याची हमी आपण दिली पाहिजे. आदिवासी समाज म्हणजे केवळ ‘भूतकाळातील मूळ निवासी’ नव्हे, तर भारताच्या भविष्यातील पर्यावरणीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक शाश्‍वततेचे आधारस्तंभ आहेत. त्यांच्याबरोबर चालणे म्हणजे केवळ सामाजिक न्याय नव्हे, तर देशाच्या सर्वांगीण समतेच्या स्वप्नातील एक पाऊल आहे.