– भगवान जगन्नाथ जगदाळे
RTI Act : महाराष्ट्र सरकारच्या नवीन अधिसूचनेनुसार माहिती अधिकार (RTI Act) प्रक्रियेत महत्त्वाचे बदल झाले आहेत, त्याबाबत…

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 12 जून 2026 रोजी राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करून ‘महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, 2026’ लागू केले आहेत. केंद्रीय माहिती अधिकार (RTI Act) अधिनियम, 2005 च्या कलम 27 चा वापर करून शासनाने जुन्या नियमांचे अधिक्रमण करत हे सुधारित नियम अंमलात आणले आहेत.

पारदर्शकता वाढवणे, अर्जांचा गैरवापर रोखणे आणि डिजिटल माध्यमांचा समावेश करणे हा या नव्या नियमांचा मुख्य उद्देश दिसतो. आरटीआय प्रक्रियेतील महत्त्वाचे बदल खालीलप्रमाणे:

1. अर्ज आणि अपील शुल्कात वाढ
नवीन नियमांनुसार माहिती मागवण्याच्या आणि अपील दाखल करण्याच्या शुल्कात लक्षणीय बदल करण्यात आला आहे.
माहितीचा अर्ज (नियम 3): आता जोडपत्र ‘अ’ नुसार साध्या कागदावर करावयाच्या अर्जासोबत 30 रुपये अर्ज शुल्क भरावे लागेल (पूर्वी हे शुल्क 10 रुपये होते).
प्रथम अपील (नियम 15): प्रथम अपिलीय प्राधिकार्‍याकडे अपील दाखल करण्यासाठी आता 50 रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
द्वितीय अपील (नियम 16): राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील दाखल करण्यासाठी आता 100 रुपये शुल्क मोजावे लागणार आहे.

2. माहिती पुरविण्याचे नवे दर (नियम 4)
प्रतिलिपि शुल्क: ए-4 किंवा त्यापेक्षा लहान आकाराच्या कागदावरील प्रत्येक पृष्ठाच्या छायाप्रतीसाठी (झेरॉक्स) आता 5 रुपये शुल्क आकारले जाईल.
डिजिटल/स्कॅन प्रती: जर माहिती डिजिटल किंवा स्कॅन स्वरूपात हवी असेल, तर त्यासाठीही प्रति पृष्ठ 5 रुपये दर आकारला जाईल.
अभिलेख निरीक्षण (रेकॉर्ड इन्स्पेक्शन): कागदपत्रे पाहण्यासाठी/तपासण्यासाठी पहिल्या एका तासासाठी कोणतेही शुल्क नाही. मात्र, त्यानंतरच्या प्रत्येक तासासाठी किंवा त्याच्या भागासाठी 50 रुपये शुल्क आकारले जाईल.
टपाल खर्च: टपाल आकारासाठी 50 रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक लागणारा प्रत्यक्ष खर्च अर्जदाराकडून घेतला जाईल.

3. ‘एकच विषय’ आणि शब्दमर्यादेचे बंधन (नियम 7) 
माहितीचा अधिकार (RTI Act) अर्जाचा गैरवापर टाळण्यासाठी आणि प्रशासनाचा वेळ वाचवण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. माहितीसाठी केलेला अर्ज आता केवळ एकाच विषयाशी संबंधित असणे अनिवार्य आहे. अर्जातील मजकूर साधारणपणे 150 शब्दांपेक्षा जास्त नसावा. जर अर्जदाराने एकापेक्षा जास्त विषयांवर माहिती मागितली, तर जन माहिती अधिकारी केवळ पहिल्या विषयाची माहिती देईल आणि इतर विषयाणासाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याचा सल्ला देईल.

4. ओळखपत्र जोडणे बंधनकारक (नियम 9)
आता प्रत्येक अर्जदाराला आपल्या अर्जासोबत नागरिकत्व सिद्ध करणारा आणि स्वतःचा फोटो असलेला ओळखपुरावा (Self-attested Photo ID Proof) जोडणे सक्तीचे केले आहे. ओळखपुरावा नसलेला अर्ज जन माहिती अधिकारी अर्जदाराला त्रुटी पूर्ततेसाठी परत करू शकतात.

5. डिजिटल पेमेंट व ई-मेलची स्वीकार्यता
ऑनलाइन पेमेंट: आरटीआय शुल्कासाठी आता रोख, कोर्ट फी स्टॅम्प आणि डिमांड ड्राफ्ट व्यतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे व यूपीआयचा वापर करण्याची आधुनिक सुविधा देण्यात आली आहे.
ई-मेलद्वारे पत्रव्यवहार (नियम 14): जन माहिती अधिकार्‍याने ई-मेल किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे पुरविलेली माहिती ही कायद्यानुसार वैध माहिती (Valid Delivery ) मानली जाईल.

6. अभिलेख निरीक्षणाचे कडक नियम (नियम 8)
कार्यालयात जाऊन कागदपत्रे तपासताना होणारी फेरफार रोखण्यासाठी नवे नियम : रेकॉर्ड तपासताना अर्जदाराला केवळ पेन्सिल वापरण्याचीच मुभा असेल. माहिती नोंदवून घेण्यासाठी पेन्सिलशिवाय इतर कोणतीही लेखन साधने (पेन इ.) असल्यास ती जन माहिती अधिकार्‍याकडे जमा करावी लागतील. पेन्सिलने मूळ अभिलेखावर कोणत्याही खुणा करण्यास सक्त मनाई असेल.

7. दारिद्य्ररेषेखालील (बीपीएल) नागरिकांना सवलत (नियम 5)
दारिद्य्ररेषेखालील नागरिकांना अर्ज आणि माहिती शुल्कातून सूट कायम आहे, मात्र त्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाच्या प्रमाणपत्राची प्रत जोडणे आवश्यक आहे. तसेच, जर माहिती खूप मोठ्या स्वरूपाची (Voluminous) असेल, तर पहिली 50 पृष्ठे विनामूल्य दिली जातील व त्यापुढील पृष्ठांसाठी नियम 4 प्रमाणे शुल्क आकारले जाईल.

8. स्वतःहून माहिती उघड करण्याची जबाबदारी (नियम 11)
शासकीय कार्यालयांनी कलम 4 अंतर्गत स्वतःहून (Suo Motu) माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. जर ही माहिती प्रसिद्ध केली नसेल, तर संबंधित कार्यालय प्रमुखावर जबाबदारी निश्चित केली जाईल आणि ती ‘कर्तव्यच्युती’ मानून त्यांच्यावर सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते.

9. अर्जदाराच्या मृत्यूमुळे अपील बंद होणार (नियम 23)
माहितीचा अधिकार हा केवळ विशिष्ट जिवंत भारतीय नागरिकालाच उपलब्ध असल्याने, जर द्वितीय अपील प्रलंबित असताना अपीलकर्त्याचा मृत्यू झाला, तर राज्य माहिती आयोगासमोरील ती कार्यवाही रद्द (Abate) होईल.

महाराष्ट्र शासनाचे हे नवीन नियम प्रशासकीय कामाचा ताण कमी करणारे आणि माहिती मागवण्याच्या प्रक्रियेला अधिक शिस्तबद्ध रूप देणारे आहेत. 150 शब्दांची मर्यादा, ओळखपत्राची सक्ती आणि शुल्कवाढ यामुळे विनाकारण किंवा त्रासाच्या हेतूने केल्या जाणार्‍या अर्जांना (RTI Act) चाप बसेल; तर दुसरीकडे यूपीआय पेमेंट आणि ई-मेलद्वारे माहिती मिळण्याच्या सुविधेमुळे प्रामाणिक अर्जदारांचा वेळ वाचेल. या नव्या नियमांची योग्य अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.