– अ‍ॅड. स्वप्निल श्रोत्री
Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पारंपरिक सुरक्षाव्यवस्थेवर पुनर्विचार करण्याची भूमिका घेतल्यानंतर नाटोच्या भवितव्याबाबत मोठी चर्चा सुरू झाली. अमेरिका सर्वांचा सुरक्षा रक्षक राहणार नाही हा त्यांचा संदेश युरोपियन देशांसाठी इशारा ठरला.

दुसर्‍या महायुद्धानंतर जगाने शांततेचा मार्ग स्वीकारला असला, तरी महासत्तांमधील संघर्ष कधीच पूर्णपणे संपला नाही. उलट तो वेगवेगळ्या स्वरूपात अधिक गुंतागुंतीचा होत गेला. या पार्श्वभूमीवर 1949 मध्ये स्थापन (Donald Trump) झालेली उत्तर अटलांटिक करार संघटना अर्थात ‘नाटो’ आजही जागतिक सुरक्षेच्या राजकारणातील सर्वात प्रभावशाली लष्करी आघाडी मानली जाते. मात्र गेल्या काही वर्षांत नाटोसमोर उभे राहिलेले प्रश्न केवळ रशियाच्या आक्रमक भूमिकेमुळे नाहीत, तर अमेरिकेतील बदलत्या राजकीय नेतृत्वामुळेही आहेत.

4 एप्रिल 1949 रोजी वॉशिंग्टन कराराद्वारे नाटोची स्थापना झाली. सोव्हिएत संघाचा वाढता प्रभाव रोखणे, पाश्चात्त्य लोकशाही राष्ट्रांचे संरक्षण करणे आणि सामूहिक सुरक्षेची हमी देणे हा त्यामागील उद्देश होता. या करारातील सर्वात महत्त्वाचे तत्त्व म्हणजे एकावर हल्ला म्हणजे सर्वांवर हल्ला. त्यामुळे कोणत्याही सदस्य राष्ट्रावर बाह्य आक्रमण झाल्यास इतर सर्व सदस्य देश त्याच्या मदतीला धावून जातात.

शीतयुद्धाच्या काळात नाटोने युरोपातील सामरिक संतुलन राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. सोव्हिएत संघाच्या विघटनानंतर त्याचे अस्तित्व संपुष्टात येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती; परंतु घडले (Donald Trump) उलट. नाटोने आपला विस्तार वाढवला आणि बदलत्या धोक्यांनुसार स्वतःला नव्याने घडवले. आज नाटोमध्ये उत्तर अमेरिका आणि युरोपातील 32 सदस्य राष्ट्रांचा समावेश आहे.

अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, स्पेन, बेल्जियम, नेदरलँड्स, नॉर्वे, डेन्मार्क, पोलंड, झेक प्रजासत्ताक, हंगेरी, रोमानिया, बल्गेरिया, स्लोव्हाकिया, स्लोव्हेनिया, क्रोएशिया, अल्बेनिया, मॉन्टेनेग्रो, उत्तर मॅसेडोनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, तुर्की, लक्झेंबर्ग, पोर्तुगाल, आइसलँड तसेच अलीकडील काळात सामील झालेले फिनलंड आणि स्वीडन ही त्यातील प्रमुख राष्ट्रे आहेत.

या सर्व देशांची सुरक्षा व्यवस्था परस्परांशी जोडलेली आहे. अमेरिका आर्थिक, तांत्रिक आणि लष्करीदृष्ट्या नाटोचा सर्वात प्रभावी सदस्य मानला जातो, तर ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनी हे युरोपियन सुरक्षेचे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत. पूर्व युरोपातील पोलंड आणि बाल्टिक देश रशियाच्या संभाव्य धोक्यामुळे नाटोच्या सक्रिय भूमिकेवर विशेष भर देतात.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळातच नाटोच्या सदस्य राष्ट्रांवर तीव्र टीका केली होती. त्यांच्या मते अनेक युरोपीय देश स्वतःच्या संरक्षणावर पुरेसा खर्च करत नाहीत आणि अमेरिकेच्या करदात्यांच्या पैशांवर अवलंबून राहतात. त्यांनी वारंवार सांगितले की प्रत्येक सदस्याने आपल्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या किमान दोन टक्के रक्कम संरक्षणासाठी खर्च करणे आवश्यक आहे.

ट्रम्प यांच्या भूमिकेमुळे युरोपमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. अमेरिकेची सुरक्षा हमी भविष्यात तितकीच ठाम राहील का, असा प्रश्न अनेक देशांना पडला. परिणामी जर्मनी, पोलंड आणि इतर देशांनी संरक्षण खर्च वाढवण्यास सुरुवात केली. काही राष्ट्रांनी स्वतंत्र युरोपीय संरक्षण व्यवस्थेची संकल्पनाही पुढे आणली. आजही ट्रम्प यांच्या धोरणांचा प्रभाव नाटोवरील चर्चेत स्पष्टपणे दिसून येतो. त्यांच्या दृष्टीने नाटोचे अस्तित्व महत्त्वाचे असले तरी त्याचा आर्थिक भार सर्व सदस्यांनी समानपणे उचलला पाहिजे, ही त्यांची भूमिका आहे.

2022 मध्ये सुरू झालेल्या रशिया-युक्रेन युद्धाने युरोपच्या सुरक्षाविषयक समीकरणात आमूलाग्र बदल घडवून आणला. दीर्घकाळ तटस्थ राहिलेल्या फिनलंडने नाटोमध्ये प्रवेश केला आणि स्वीडननेही सदस्यत्व स्वीकारले. यामुळे रशियाच्या सीमेजवळ नाटोची उपस्थिती अधिक मजबूत झाली. युद्धामुळे नाटो सदस्य राष्ट्रांनी संरक्षण खर्चात वाढ केली, संयुक्त लष्करी सरावांना गती दिली आणि आधुनिक शस्त्रसज्जतेवर भर दिला. युक्रेनला थेट सदस्यत्व नसले तरी अनेक नाटो देशांनी आर्थिक, राजनैतिक आणि लष्करी मदत पुरवून त्याला पाठिंबा दिला.

आजचे युद्ध केवळ रणांगणावर लढले जात नाही. सायबर हल्ले, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उपग्रह तंत्रज्ञान, ड्रोन, माहिती युद्ध आणि ऊर्जा सुरक्षेवरील दबाव ही आधुनिक संघर्षाची नवी रूपे आहेत. त्यामुळे नाटोनेही पारंपरिक लष्करी शक्तीबरोबर तांत्रिक क्षमतांवर भर देण्यास सुरुवात केली आहे. सायबर सुरक्षेसाठी स्वतंत्र यंत्रणा, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा लष्करी वापर, सामायिक गुप्तचर माहिती आणि जलद प्रतिसाद दल यांद्वारे नाटो भविष्यातील युद्धासाठी (Donald Trump) स्वतःला तयार करत आहे.

नाटो एकसंध दिसत असला तरी त्यात अंतर्गत मतभेदही आहेत. तुर्कीएचे प्रादेशिक हितसंबंध, फ्रान्सची युरोपियन स्वायत्ततेची भूमिका, जर्मनीची आर्थिक प्राधान्ये आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाबाबत वेळोवेळी निर्माण होणारे प्रश्न यामुळे संघटनेसमोर समन्वयाचे आव्हान उभे राहते. तथापि, बाह्य सुरक्षा धोका वाढला की सदस्य राष्ट्रे पुन्हा एकत्र येतात, हे गेल्या काही वर्षांतील घटनांमधून दिसून आले आहे.

नाटोची स्थापना मुख्यतः युरोपच्या सुरक्षेसाठी झाली होती. परंतु आज चीनचा वाढता आर्थिक आणि लष्करी प्रभाव, हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील बदलती परिस्थिती आणि जागतिक पुरवठा साखळीवरील नियंत्रण या मुद्द्यांमुळे नाटोचे लक्ष आशियाकडेही वळत आहे. जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांसारख्या भागीदार देशांशी सहकार्य वाढवून नाटो जागतिक सुरक्षेच्या नव्या वास्तवाशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.

काही वर्षांपूर्वी नाटोची उपयुक्तता संपत चालल्याचे मत व्यक्त केले जात होते. परंतु रशिया-युक्रेन युद्ध, युरोपमधील वाढती असुरक्षितता आणि जागतिक शक्तिसंतुलनातील बदल यांमुळे नाटो पुन्हा अधिक महत्त्वाचा बनला आहे. तथापि, त्याचे भवितव्य तीन प्रमुख घटकांवर अवलंबून असेल.

अमेरिकेचे नेतृत्व, युरोपियन देशांची संरक्षणासाठीची आर्थिक तयारी आणि सदस्य राष्ट्रांतील राजकीय एकजूट. जर ट्रम्पसारख्या नेतृत्वाने संरक्षण खर्चाचा मुद्दा अधिक आक्रमकपणे पुढे रेटला, तर युरोपला स्वतःची सुरक्षा क्षमता अधिक विकसित करावी लागेल. दुसरीकडे रशिया किंवा इतर जागतिक धोक्यांमुळे नाटोचे सामूहिक महत्त्वही टिकून राहण्याची शक्यता आहे.