BCCI RTI Public Authority Updates : जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड असलेल्या ‘बीसीसीआय’बाबत (BCCI) एक अतिशय महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय समोर आला आहे. बीसीसीआयला ‘माहितीचा अधिकार’ म्हणजेच आरटीआय (RTI) कायद्याच्या कक्षेत आणण्यास केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) स्पष्ट नकार दिला आहे. बीसीसीआय ही आरटीआय कायद्यांतर्गत कोणतीही सार्वजनिक संस्था (पब्लिक ऑथॉरिटी) नाही, त्यामुळे अंतर्गत माहिती किंवा कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यासाठी हे बोर्ड बाध्य नाही, असा अंतिम निर्णय आयोगाने दिला आहे. या निर्णयामुळे बीसीसीआयला खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. २०१८ मधील सीआयसीचा निर्णय फिरवला – या प्रकरणाची पाळेमुळे २०१८ मध्ये रुजली होती. तत्कालीन केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) एक मोठा निर्णय देत बीसीसीआयला सार्वजनिक संस्था घोषित केले होते. त्यावेळी आयोगाने म्हटले होते की, खेळाडूंच्या जर्सीवर देशाचे नाव असते आणि ही टीम भारताचे प्रतिनिधित्व करते, त्यामुळे बीसीसीआय जनतेला उत्तरदायी असली पाहिजे. “ही टीम इंडिया आहे की टीम बीसीसीआय?” अशा आशयाची याचिका दाखल झाल्यानंतर हा वाद पेटला होता. या निर्णयाविरोधात बीसीसीआयने मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निकालांचा संदर्भ घेऊन पुन्हा तपासण्यासाठी सीआयसीकडे वर्ग केले होते. The Central Information Commission on Monday said the Board of Control for Cricket (BCCI) in India is not a “public authority” under the RTI Act as it is neither owned, controlled nor substantially financed by the government. pic.twitter.com/oOypMvdlLj — The State Sentinel News (@state_sentinel) May 18, 2026 सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘या’ ऐतिहासिक निकालांचा आधार – माहिती आयुक्त पी. आर. रमेश यांनी आज हा अंतिम निर्णय सुनावताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक ऐतिहासिक निकालांचा दाखला दिला. त्यांनी स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने लोढा समितीच्या शिफारशींनुसार बीसीसीआयमध्ये पारदर्शकता आणण्याचे आदेश नक्कीच दिले होते, परंतु न्यायालयाने बीसीसीआयला कधीही ‘पब्लिक ऑथॉरिटी’ घोषित केले नव्हते. त्यामुळे आरटीआय कायद्याच्या कलम २(एच) अंतर्गत बीसीसीआयला सार्वजनिक संस्था मानता येणार नाही. हेही वाचा – MS Dhoni Video : “मी फिट दिसतोय ना?”; IPL च्या रणधुमाळीत थेट NSG कॅम्पमध्ये पोहोचला धोनी; कमांडोजसोबतचा VIDEO व्हायरल! क्रीडा मंत्रालयाच्या आरटीआयमुळे समोर आले प्रकरण – हे संपूर्ण प्रकरण क्रीडा मंत्रालयाकडे दाखल झालेल्या एका आरटीआय अर्जामुळे चर्चेत आले होते. मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते की, विचारलेली माहिती त्यांच्याकडे नाही आणि ते हा अर्ज बीसीसीआयकडे वर्ग करू शकत नाहीत, कारण बीसीसीआय आरटीआयच्या कक्षेत येत नाही. अखेर केंद्रीय माहिती आयोगानेही हे मान्य केले की, सरकारी नियंत्रण वाढल्याने संस्था चांगल्या चालतात असे नाही, बीसीसीआयचा स्वायत्त इतिहास आणि प्रगती याचे उत्तम उदाहरण आहे.
