– डॉ. तुषार सावरकर

31 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्रात ‘भटके-विमुक्त गौरव दिन’ साजरा झाला. पण हा दिवस केवळ भाषणांपुरता आणि औपचारिक कार्यक्रमांपुरता मर्यादित राहणार आहे का, की प्रत्यक्ष कृती करणार?

भटके-विमुक्तांचा इतिहास हा शौर्याचा आणि त्याचबरोबर अन्यायाचा आहे. कोळी, रामोशी, गोंधळी, डोंबारी, वासुदेव, पारधी अशा अनेक जमातींनी इंग्रजांविरुद्ध शस्त्र उचललं. या लढ्याचीच शिक्षा म्हणून ब्रिटिशांनी 1871 मध्ये क्रिमिनल ट्राइब्ज अ‍ॅक्ट लादला. संपूर्ण समाजाला जन्मजात गुन्हेगार ठरवण्याचं कलंकित लेबल लावलं गेलं. 31 ऑगस्ट 1952 रोजी पं. नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली तो कायदा रद्द झाला आणि या जमातींना विमुक्त दर्जा मिळाला. पण कायदेशीर बेड्या तुटल्या तरी समाजाच्या मानसिकतेतल्या बेड्या अजूनही कायम आहे.

आज सत्तरहून अधिक वर्षे उलटून गेली, तरी भटके-विमुक्त समाज उपेक्षेच्या अंधारात आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अहवालानुसार, राज्यात जवळपास 60 लाखांहून अधिक लोकसंख्या या समाजाची आहे. पण त्यापैकी शिक्षणातील गळती दर अजूनही 50 टक्क्यांच्या आसपास आहे. 100 मुलं शाळेत दाखल झाली तरी दहावीपर्यंत फक्त 30-35 मुले पोहोचतात. स्थलांतरामुळे शाळा वारंवार बदलावी लागते, स्थिर पत्ता नसल्यामुळे शिष्यवृत्ती मिळत नाही. तुम्ही गुन्हेगार जमातीतले आहात अशा टोमण्यांमुळे अनेक मुले शाळेतून बाहेर पडतात. शिक्षण फक्त पाठ्यपुस्तकाचं नव्हे, तर आत्मसन्मानाचं दार आहे; पण हे दार त्यांच्यापुढे अजूनही अर्धवट बंद आहे.

महिलांची परिस्थिती तर अधिकच भयावह आहे. भटक्या-विमुक्त स्त्रियांना समाजाकडून फक्त उपेक्षा नाही, तर अमानवी वागणूक मिळते. असंघटित मजुरी, सुरक्षिततेचा अभाव आणि रोजंदारीच्या मजुरीतून होणारं शोषण या त्यांच्या जीवनातील स्थायी छटा आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी, बाजारात किंवा अगदी सरकारी कार्यालयातही त्यांना वारंवार छळ, दुर्व्यवहार सहन करावा लागतो. देह शोषणाच्या घटना लपवल्या जातात; पोलीस ठाण्यांत तक्रारी नोंदवल्या जात नाहीत. समाजातील स्त्रियांना जर माणूस म्हणूनच बघितलं न गेलं, तर गौरव दिन साजरा करून नेमका कोणाचा गौरव करतो आहोत?

पुरुषांचं चित्र वेगळं नाही. स्थिर रोजगार नसल्याने ते फेरी विक्री, असुरक्षित मजुरी, हंगामी कामावर अवलंबून राहतात. पण त्याहून वाईट म्हणजे संशयित गुन्हेगार ही छबी कायम राहिल्याने पोलिस त्यांच्यावर वारंवार खोटे आरोप लादतात. चोरी, लूट, हल्ला- एखादं प्रकरण घडलं की सर्वप्रथम भटके-विमुक्त पुरुष संशयाच्या भोवर्‍यात ओढले जातात. निरपराधांना अटक करून, चौकशीच्या नावाखाली मारहाण करून सोडून देणं ही आजही त्यांच्यासाठी रोजची कहाणी आहे. अशा वातावरणात कुटुंबाच्या पोटाची जबाबदारी सांभाळणारा पुरुष मानसिकदृष्ट्याही खचून जातो.

हे सर्व अनुभवताना त्यांच्या मुलांचं बालपण कलंकित होतं. घरीवडिलांना पोलीस घेऊन जाताना पाहणं, आईला बाजारात अपमानित होताना पाहणं हीच त्यांची पहिली शाळा ठरते. अशा मुलांकडून शाळेत अभ्यासाकडे लक्ष देण्याची अपेक्षा करणे हे क्रूर विनोदासारखं आहे. शाळेत गेले तरी भेदभाव, तू पारधी आहेस का? अशा थेट प्रश्‍नांनी त्यांची मानसिकता जखमी होते.

आरोग्याच्या बाबतीत तर स्थिती अत्यंत गंभीर आहे. मातृ-बाल मृत्यूदर राज्याच्या सरासरीपेक्षा दुप्पट असणं ही धक्कादायक बाब आहे. लहान मुलांना लस मिळत नाही, कुपोषणाचे प्रमाण भयावह आहे. भटक्या कुटुंबांची जीवनशैलीच अशा आजारांना आमंत्रण देणारी आहे. धुळीत, पावसात, तंबूत किंवा रस्त्याच्याकडेला राहिल्यामुळे संसर्गजन्य आजार पसरतात. स्त्रियांच्या मासिक पाळीच्या आरोग्याबद्दल बोलणंही लक्झरी वाटतं; स्वच्छता, पॅड्स, वैद्यकीय तपासणी या गोष्टी त्यांच्यापासून कोसो दूर आहेत.

शासनाने शिष्यवृत्ती, निवास योजना, आरक्षण, वसतिगृहे, स्वयंरोजगार कर्ज अशा अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. पण प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याआधीच त्या कागदोपत्री किंवा भ्रष्टाचाराच्या जाळ्यात अडकतात. स्थिर पत्ता नसणे, कागदपत्रांचा अभाव, प्रशासकीय उदासीनता या कारणांनी योजनांचा लाभ अपुरा राहतो. त्यामुळे आजही लाखो भटके-विमुक्त झोपडपट्ट्यांत, रस्त्याच्या कडेला, झोपड्यांत किंवा तात्पुरत्या शिबिरात जगताना दिसतात.

रोजगाराच्या बाबतीतही असुरक्षिततेशिवाय काही नाही. पारंपरिक कला, फेरी विक्री, हातमाग, डोलकी-नृत्य अशा कलेत त्यांची कसब असली तरी आधुनिक बाजारपेठेत त्याला किंमत मिळत नाही. कौशल्यविकास योजना आहेत, पण प्रशिक्षण केंद्रांपर्यंत त्यांचा पोहोच नाही. त्यामुळे बहुतेक कुटुंब दारिद्य्राच्या सापळ्यातून बाहेरच पडत नाहीत.

सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे सामाजिक कलंक. आजही पोलिसांच्या दृष्टीने ‘पारधी’ म्हटलं की संशयित गुन्हेगार असंच गृहीत धरलं जातं. समाजात त्यांच्याकडे कमी लेखून पाहिलं जातं. याचा परिणाम मुलांच्या मानसिकतेवर होतो. लहानपणापासूनच त्यांना हीनत्वाची शिकवण मिळते. स्वातंत्र्यानंतरही जर एक समाज गुन्हेगार या शिक्क्यासोबत जगायला मजबूर असेल, तर आपण स्वतःला आधुनिक लोकशाही कसं म्हणवायचं?

या पार्श्‍वभूमीवर भटके-विमुक्त गौरव दिनाला खरी धार द्यायची असेल, तर केवळ घोषणा नव्हे तर कृती हवी. या दिनाचे स्मरण महत्त्वाचं आहे, पण तेवढ्यावर थांबलं तर केवळ दिखावा ठरेल. या समाजाच्या भविष्यासाठी ठोस पावलं उचलणं ही शासनाची, प्रशासनाची आणि समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे.