सिलिगुडी – नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याची (का) अंमलबजावणी करोना संकटामुळे रखडली. मात्र, आता स्थिती सुधारत असल्याने लवकरच त्या कायद्याची अंमलबजावणी होईल, अशी माहिती भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी सोमवारी दिली.

पश्‍चिम बंगालच्या सिलिगुडीमध्ये नड्डा यांनी सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली. त्यावेळी बोलताना ते म्हणाले, नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा याआधीच संसदेत मंजूर झाला. त्या कायद्याचा लाभ तुम्हाला सर्वांनाच मिळेल. त्यासाठी केंद्र सरकारचे नेतृत्व करणारा भाजप वचनबद्ध असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.

त्या कायद्यामुळे करोना संकट दाखल होण्याआधी देशातील वातावरण ढवळून निघाले. त्या कायद्यामुळे समानतेच्या अधिकारावर आक्रमण होणार आहे. त्या कायद्याचा फटका मुस्लिम समाजाला बसेल, असा आरोप कायद्याला विरोध करणाऱ्यांकडून केला जात आहे.

त्यातून काही महिन्यांपूर्वी देशभरात निदर्शने झाल्याने तो कायदा वादग्रस्त ठरला. विरोधी पक्षांनी त्या कायद्याविरोधात आक्रमक पवित्रा स्वीकारला. त्यामध्ये पश्‍चिम बंगालमध्ये सत्तेवर असणारा तृणमूल कॉंग्रेसही आघाडीवर राहिला.

बंगालमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी भाजप आतापासूनच सज्ज होत आहे. त्यातून पक्ष संघटनेच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी नड्डा यांनी बंगालचा दौरा केला. त्या दौऱ्यात त्यांनी नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याचा विषय छेडून आगामी निवडणुकीसाठी एकप्रकारे रणशिंग फुंकले.

त्याशिवाय, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूललाही त्यांनी डिवचल्याचे मानले जात आहे. बंगालमधील निवडणुकीत संबंधित कायदा भाजपच्या प्रचाराचा एक महत्वाचा मुद्दा असेल, असे स्पष्ट संकेतही नड्डा यांच्या वक्तव्यातून मिळत आहेत.