नवी दिल्ली – सरकारने 18 सप्टेंबर रोजी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर कॉंग्रेस संसदीय पक्षाच्या प्रमुख सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवले असून संसदेच्या या विशेष अधिवेशनात 9 मुद्‌द्‌यांवर चर्चा केली जावी अशी मागणी त्यांनी या पत्रात केली आहे.

देशाची आर्थिक स्थिती, शेतकरी संघटनांशी केलेला करार, उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या समुहाबाबत गेल्या काही काळात झालेले खुलासे, जातीच्या आधारावर केली जाणारी जनगणनेची मागणी, देशाच्या संघराज्यात्मक चौकटीवर होत असलेले हल्ले, यासह अन्य काही विषयांवर चर्चेची मागणी त्यांनी केली आहे.

बुधवारी पत्रकार परिषद घेत कॉंग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी याविषयीची माहिती दिली. ते म्हणाले की, कालच सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली कॉंग्रेस संसदीय पक्षनेत्यांची बैठक झाली. त्यानंतर कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या निवासस्थानी इंडिया आघाडीच्या नेत्यांची बैठक झाली.

आम्हाला आमचे मुद्दे मांडण्याची ही संधी असल्यामुळे आम्ही विशेष अधिवेशनाचा बहिष्कार करणार नाही. तसेच प्रत्येक पक्ष आपले विविध मुद्दे या अधिवेशनात मांडण्याचा प्रयत्न करेल असे कालच्या इंडियाच्या बैठकीत ठरले.

दरम्यान, आम्ही निश्‍चितपणे विशेष अधिवेशनात सहभागी होणार असल्याचे सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. सार्वजनिक हिताच्या मुद्‌द्‌यांना प्राधान्य देण्याची ही संधी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले व चर्चा करण्यास संधी मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

विशेष अधिवेशनाचा कोणताही अजेंडा सरकारने निर्धारित केला नसला तरी किंवा अद्याप उघड केला नसला तरी विरोधकांकडून उपस्थित केल्या जाणाऱ्या बाबींवर सरकारकडून रचनात्मक सहकार्य अपेक्षित असल्याची भावना सोनिया गांधी यांनी व्यक्त केली.

मनमानी पध्दतीने बोलावली बैठक
सरकारने संसदेची ही बैठक विरोधी पक्षांशी कोणतीही चर्चा न करता मनमानी पध्दतीने बोलावली आहे. अगोदर सगळ्या राजकीय पक्षांशी बोलून एक कार्यसूची तयार केली जाते. मात्र आम्हाला या बैठकीतील अजेंड्याबाबत अथवा कार्यसूचीबाबत कोणतीही माहिती नाही.

तथापि, जे मुद्दे गेल्या वेळी आम्हाला उपस्थित करता आले नाहीत, ते आम्ही यावेळी उपस्थित करणार आहोत, असे सोनिया गांधी यांनी पत्रात म्हटले असल्याची माहिती जयराम रमेश यांनी दिली.