सर्वोच्च न्यायालयाने डीजे बंदी संदर्भात अध्यादेश काढून देखील ग्रामीण भागापासून ते शहरी भागापर्यंत सर्वत्र डीजेचे जणू पेवच फुटले आहे की काय, असे सर्वसामान्यांमधून बोलले जात आहे.

डीजेमुळे ध्वनिप्रदूषण होत असून, ते नागरिकांसाठी घातक आणि त्रासदायक असताना देखील सर्वसामान्यांपासून ते उच्चभ्रू वर्गापर्यंत अनेकजण स्वकार्यांमध्ये डीजेला पसंती देत आहेत. इतर कोणाच्या कार्यक्रमात अथवा लग्न समारंभात डीजे वाजला की त्याबाबत नकारात्मक मते व्यक्त केली जातात. मात्र, स्वतःकडून याचे अनुकरण होऊ नये, यासाठी प्रयत्नशील राहिले जात नसल्याचे सध्या तरी सर्वत्र तालुक्‍यात दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने डीजे बंदी केली. याचे अध्यादेशही निघाले. मात्र, कुठेही डीजे बंदीच्या कायद्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. न्यायालयाच्या आदेशाला फाटा देण्याचे काम सध्यातरी जनतेमधून आणि डीजे मालक तसेच कायद्याच्या रक्षणकर्त्यांकडून होत आहे. पारंपरिक वाद्य सर्व पसंतीस उतरणारे असतानादेखील त्यांना कार्यक्रमाची सुपारी न देता डीजेला सुपारी देऊन आपल्या कार्यात आनंद व्यक्त करण्यासाठी बोलवले जाते. डीजे मालकांवर अनेक ठिकाणी कायदेशीर कारवाई झालेल्या आहेत, तरीदेखील मोठ्या प्रमाणावर सुपारी घेऊन डीजे लावले जात आहेत.

डीजेसाठी लागणारी वाहने वाहतूक विभागाचे नियम तोडून त्यामध्ये वेगवेगळे बदल बेकायदेशीररीत्या केले जात आहेत आणि नागरिकांत आकर्षण ठरत आहेत. मात्र या सर्व प्रकारात कायद्याची पायमल्ली होताना दिसते.एका बाजूला पारंपरिक वाद्यांना आणि वादकांना संजीवनी मिळाली असली तरी दुसऱ्या बाजूला डीजे मालकांच्या गुंतवणुकीचा विचार करता डीजेला आपला व्यवसाय ठरवून अनेकांनी यात लाखो रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. त्यासाठी बॅंकांचे कर्ज काढून हा व्यवसाय करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता डीजे बंदीच्या निर्णयामुळे हे व्यावसायिक कर्जबाजारी होऊ लागले आहे. त्यामुळे डीजे मालकांच्या कौटुंबिक आणि आर्थिक स्थितीचा विचार करून त्यांच्या व्यवसायाचे जतन होईल व त्यांच्या रोजगारावर गदा येणार नाही, याबाबत सरकारने पुढाकार घ्यावा आणि जनतेबरोबर त्यांच्याविषयी देखील न्याय्य भूमिका ठेवावी, असे डीजे चालक-मालक सध्या खासगीत बोलताना सांगतात.