मुंबई : अकरावी प्रवेश प्रक्रियेतील अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या अनुसूचित जाती/जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी जागा राखीव ठेवण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच राज्‍य सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी ६ ऑगस्ट रोजी निश्‍िचत केली. या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्‍या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने सुनावणीवेळी राज्य सरकारला फटकारले. राज्य सरकारने 6 मे २०२५ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत अल्पसंख्याक संस्थांमध्येही सामाजिक आरक्षण कोटा लागू करण्यात आला होता. मात्र, याला अल्पसंख्याक महाविद्यालयांसह अनेक विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे तीव्र विरोध होता. या शासन निर्णयाला दोन वेगवेगळ्या याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले.

खंडपीठाने नमुद केले की, ही एक प्रामाणिक चूक असू शकते. शुद्धिपत्रक जारी करा. जर तसे नसेल, तर आम्ही येथे आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. तर प्रवेश पोर्टलवर सीट मॅट्रिक्स टाकल्यानंतरच संस्थांना याबद्दल माहिती मिळाली. महाविद्यालयांनी कोर्टात असा युक्तिवाद केला की, संविधानाच्या कलम 15 (5) नुसार सामाजिक कोटा अल्पसंख्याक संस्थांना लागू होत नाही. यावर सरकारी वकील यांनी हा जीआर अकरावी प्रवेशांमध्ये एकरूपता आणण्यासाठी असल्याचे सांगितले.

यावर न्यायमूर्तींनी अल्पसंख्यांक संस्था आपण का आणतो? असा सवाल करत अशाच प्रकारे 2019 रोजी या प्रकारचा शासन निर्णय मागे घेण्यात आल्याचे सांगितले. तर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 6 मे च्या जीआरमधून सामाजिक आरक्षण कोट्याचा कलम काढून टाकण्याचा किंवा त्यावर स्पष्टीकरण देणारे शुद्धिपत्रक काढण्याचा विचार करण्यास सांगितले. या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.