Alephata : जुन्नर तालुक्यात सोशल मीडियामुळे कारभाराचे वाभाडे
Alephata : जुन्नर तालुक्यात 141 ग्रामपंचायती असून, त्यांचा कारभार सांभाळण्यासाठी उपलब्ध ग्रामसेवकांची संख्या आणि त्यांच्यावरील कामाचा ताण हा गंभीर विषय बनला आहे.

आळेफाटा : सोशल मीडियामुळे ग्रामीण भागात जनजागृती वाढल्याने ग्रामपंचायतींच्या कारभाराचे वास्तव समोर येऊ लागले आहे. ग्रामसभांमध्ये विकासकामांपासून निधीच्या विनियोगापर्यंत प्रत्येक बाबीचा हिशेब विचारला जात आहे. त्यामुळे अनेक ग्रामपंचायतींच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मात्र, या सगळ्या घडामोडींत गेल्या आठ महिन्यांपासून अनेक गावांतील विकासकामांना अपेक्षित गती मिळत नसल्याचे चित्र आहे. ग्रामसेवकांच्या चौकशा, अपुरे मनुष्यबळ, प्रशासकीय अडचणी आणि निर्णय प्रक्रियेतील विलंबामुळे गावांच्या विकासाचा गाडा अडकल्याची चर्चा जुन्नर तालुक्यात सुरू आहे.
जुन्नर तालुक्यात 141 ग्रामपंचायती असून, त्यांचा कारभार सांभाळण्यासाठी उपलब्ध ग्रामसेवकांची संख्या आणि त्यांच्यावरील कामाचा ताण हा गंभीर विषय बनला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, तालुक्यातील 62 ग्रामसेवकांच्या चौकशीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या नियमित कामकाजावर परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. चौकशीमुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता आणि निर्णय प्रक्रियेतील संथपणाचा थेट परिणाम विकासकामांवर होत आहे.
ग्रामसेवकांची चौकशी सुरू असली तरी गावांचा दैनंदिन कारभार आणि विकासकामे थांबता कामा नयेत. एखाद्या ग्रामसेवकाची चौकशी सुरू असल्यास संबंधित ग्रामपंचायतीचे नियमित कामकाज कोण पाहणार? विकासकामांच्या फाईली, प्रशासकीय मान्यता, निधी वितरण आणि बिलांची प्रक्रिया किती काळ प्रलंबित राहणार? चौकशीची झळ सर्वसामान्य ग्रामस्थांना का बसावी, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
काही ग्रामपंचायतींमध्ये विकासकामांच्या नियोजनाबाबतही तक्रारी पुढे येत आहेत. मासिक बैठकीत एका प्रभागातील कामाला मंजुरी दिली जाते; मात्र प्रत्यक्षात ते काम दुसर्याच प्रभागात केले जात असल्याचे आरोप आहेत. मंजूर ठिकाण, प्रत्यक्ष कामाचे ठिकाण, ग्रामपंचायतीचे ठराव आणि खर्चाची बिले यांत तफावत असल्याच्या तक्रारींमुळे आर्थिक व्यवहारांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अशा प्रकारांची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. मंजूर काम नेमके कुठे झाले, त्यासाठी कोणता ठराव झाला, निधी कोणत्या कारणासाठी खर्च झाला आणि कामाची गुणवत्ता काय आहे, याची तपासणी झाली पाहिजे. केवळ कागदोपत्री अहवालावर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष कामांची पाहणी करून वस्तुस्थिती समोर आणावी, अशी मागणी जागरूक ग्रामस्थांकडून होत आहे.
सजेच्या रचनेनुसार नियुक्तीची गरज
उपलब्ध ग्रामसेवकांच्या तुलनेत कामाचा व्याप मोठा असल्याने अनेक ग्रामसेवकांकडे एकापेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींचा कार्यभार आहे. त्यामुळे प्रत्येक गावाला पुरेसा वेळ देणे शक्य होत नसल्याचे सांगितले जाते. ग्रामपंचायतींचे क्षेत्रफळ, लोकसंख्या, भौगोलिक विस्तार, वसुली आणि विकासकामांची संख्या विचारात घेऊन ग्रामसेवकांची नियुक्ती करण्याची गरज आहे. विशेषतः महिला ग्रामसेविका आणि दिव्यांग ग्रामसेवकांच्या कार्यभाराचेही योग्य नियोजन होणे आवश्यक आहे. काही ठिकाणी तीन-तीन गावांचा कार्यभार दिल्याने ग्रामसभा, गावभेटी, प्रशासकीय कामकाज आणि विकासकामांवर देखरेख ठेवताना अडचणी येतात. सजेच्या निर्मितीच्या निकषांनुसार प्रत्येक गावाला पुरेसा प्रशासकीय वेळ आणि सक्षम मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
कारवाई फक्त ग्रामसेवकांवरच का?
ग्रामपंचायतीचा आर्थिक आणि प्रशासकीय कारभार केवळ ग्रामसेवकाच्या जबाबदारीवर चालत नाही. सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामसेवक या सर्वांची भूमिका महत्त्वाची असते. विकासकामांचे प्रस्ताव, ठराव, कामांचे प्राधान्यक्रम, निधीचा वापर आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी या प्रक्रियांमध्ये लोकप्रतिनिधींचाही सहभाग असतो. अशा परिस्थितीत ग्रामपंचायतीच्या कारभारात अनियमितता आढळल्यास केवळ ग्रामसेवकालाच जबाबदार धरणे कितपत योग्य? सरपंच आणि संबंधित पदाधिकार्यांच्या निर्णयांचीही चौकशी होणार का? आर्थिक व्यवहार आणि विकासकामांतील अनियमिततेसाठी जबाबदार असलेल्या प्रत्येक घटकावर समान निकषांनुसार कारवाई होणार का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
लोकसहभाग वाढतोय
पूर्वी ग्रामसभांमध्ये मोजकेच नागरिक उपस्थित राहत असत. मात्र, आता व्हॉट्सअॅप समूह, फेसबुक आणि अन्य सोशल मीडिया माध्यमांमुळे गावातील निर्णय, विकासकामे आणि निधीच्या वापराची माहिती वेगाने नागरिकांपर्यंत पोहोचत आहे. त्यामुळे ग्रामस्थ केवळ विकासकामांची मागणी करत नाहीत, तर मंजूर निधी किती, खर्च किती, काम कुठे झाले आणि त्याचा दर्जा काय, याचाही जाब विचारत आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाने या प्रकरणात लक्ष घालून चौकशीला कालमर्यादा निश्चित करावी, अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे.





