मुंबई – राज्यातील विविध पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते तसेच सामाजिक संघटनांच्या कार्यकर्त्यांवर डिसेंबर पर्यंत दाखल झालेले राजकीय व सामाजिक खटले मागे घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार हे खटले मागे घेण्याबाबतचे धोरण निश्‍चित करून मनुष्य हानी किं वा सार्वजनिक मालमत्तेचे पाच लाखांपेक्षा अधिक नुकसान नाही असे गुन्हे मागे घेतले जाणार आहेत.

हे खटले मागे घेण्याकरिता वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने दिलेलेल्या अहवालानुसार हे खटले काढून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव मत्रिमंडळाच्या बैठकीत आला होता. मराठा आंदोलन, भीमा कोरेगाव आंदोलनातील खटले लगेच मागे घेण्यात आले मात्र अन्य आंदोलनातील आंदोलकावरील खटले अद्याप मागे घेण्यात आलेले नसल्याची बाब उपस्थित करीत काही मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. राजकीय खटले मागे घेण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे, कार्यपद्धती निर्धारित करून त्यानुसार निर्धारित कालावधीत हे खटले मागे घेण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. त्यावर लवकरच कार्यपद्धती निश्‍चित करून हे खटले मागे घेण्याची ग्वाही गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.

भाजप-शिवसेना युती सरकारने यापूर्वी 14 मार्च 2016 च्या शासन निर्णयान्वये 1 नोव्हेंबर 2014 पूवीर्चे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांनतरच्या काळात देखील राज्यात विविध राजकीय, सामाजिक व इतर जनआंदोलनाची संख्या मोठी आहे. सत्तांतरानंतर हे खटले मागे घेण्याबाबत शिवसेना-कॉंग्रेस- राष्ट्रवादीच्या लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ते तसेच विविध संघटनांकडून सातत्याने सरकारवर दबाव येत होता.