मुंबई : करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने देश लॉकडाउन करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला महिना लोटला असून, त्यानंतर निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाला तोंड देण्यासाठी काटकसर सुरू केली आहे. त्यासाठी अनेक निर्णय केंद्राने घेतले आहेत. मोदी सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या आर्थिक उपाययोजनांवर शिवसेनेने सडकून टीका केली. गावठी उपाय म्हणजे दात कोरून देश चालवण्यासारखं आहे. अर्थव्यवस्थेचे कठोर उपाय म्हणजे जनतेच्याच आतड्यांना व खिशाला कात्री लावणे असेल, तर ते करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांची गरज नसते,अशी हल्लाबोल शिवसेनेने केला आहे.

देशातील लॉकडाउन वाढवल्यानंतर राज्यांची महसूलाविना दयनिय अवस्था झाली आहे. महसूलाचे सर्वच मार्ग बंद झाल्यानं राज्यांच्या नजरा केंद्राकडे लागल्या आहेत. विशेषतः करोनाचा आणि लॉकडाउनचा महाराष्ट्राला चांगलाच फटका बसला आहे. यापार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून केंद्राकडे पैशांची मागणी केली जात आहे. याच मुद्यावरून शिवसेनेनं ‘सामना’च्या अग्रलेखातून मोदी सरकारच्या आर्थिक उपाययोजनांवर टीकास्त्र डागले आहे.

सामनाच्या अग्रलेखातील काही भाग…… 

केंद्राने राज्यांचे आर्थिक पालकत्व स्वीकारले नाही तर अनेक राज्ये परावलंबी होतील व कोसळून पडतील. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांवर मोठे कर्ज आहे. करोनाच्या लढाईमुळे कर्जाचा डोंगर वाढत जाईल व अशा परिस्थितीत राज्यांना कर्ज कोण देणार? राज्यांनी कर्ज घेण्यापेक्षा केंद्रानेच कर्ज घ्यावे व राज्यांना आर्थिक पॅकेज द्यावे, तेच योग्य ठरेल. केंद्र सरकारने आता सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता रोखला आहे, त्याने काय होणार? सरकारने खासदारांचा विकासनिधी दोन वर्षांसाठी थांबवला आहे. खासदारांचे पगार कापले. हे झाले घरगुती, गावठी उपाय, पण कमाईची आणि महसुलाची कोणती नवी साधने सरकार निर्माण करीत आहे? शेवटी, घरगुती उपाय म्हणजे, कोंड्याचा मांडा करून दिवस ढकलणे किंवा दात कोरून देश चालवणे.

अर्थव्यवस्थेचे कठोर उपाय म्हणजे जनतेच्याच आतड्यांना व खिशाला कात्री लावणे असेल तर ते करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांची गरज नसते. साऊथ ब्लॉकचा एखादा पट्टेवालाही हे उपाय सुचवू शकेल. देशात आज व्यवहारी अर्थशास्त्री दिसत नाही. रिझर्व्ह बँकेवर कोणी काम करायला तयार नाही. रघुराम राजन हे देशाला सेवा देण्यास तयार होते, त्यांची सेवा सरकारला नको झाली. कारण सरकारच्या ‘पेढी’छाप अर्थव्यवस्थेस त्यांनी विरोध केला,” अशा शब्दात शिवसेनेनं सरकारच्या आर्थिक उपाययोजनांचा समाचार घेतला आहे.