स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून कारखान्यांसह
सरकारला अल्टीमेटम
भवानीनगर – स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या मागण्या सरकार व साखर कारखान्यांनी येत्या सात नोव्हेंबरला मान्य केल्या नाही, तर 16 आणि 17 नोव्हेंबरला राज्यातील साखर कारखान्यांची धुराडी बंद करण्यात येतील, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.

सणसर (ता. इंदापूर) येथे बुधवारी (दि. 2) स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने ऊस परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष सतीश काकडे होते. साखर संघाचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक, श्री छत्रपती कारखान्याचे माजी अध्यक्ष अविनाश घोलप, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष जालंदर पाटील, उपाध्यक्ष प्रकाश बालवडकर, पश्‍चिम महाराष्ट्राचे अध्यक्ष अमरसिंह कदम, राजेंद्र ढवाण, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक तुकाराम काळे, हेमंत नरुटे, सतिष काटे, विशाल निंबाळकर, प्रकाश नेवसे, शैलेश काळे, राजेंद्र कदम, राजेंद्र सपकळ, नानासाहेब निंबाळकर, विशाल काळे, आदींसह पुणे सातारा सोलापूर जिल्ह्यातील संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

शेट्टी म्हणाले गेल्या वर्षीच्या गाळप हंगामात उत्पादित झालेल्या साखरेला 3100 ऐवजी 3300 रुपयांनी दर मिळाला आहे. इथेनॉलमधून 200 ते 250 रुपये प्रति टन मिळाले आहेत. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या ऊसाला एफआरपीवर दोनशे रुपये प्रति टन घेतल्याशिवाय सोडणार नाही. यावर्षी गेल्या वर्षीपेक्षा साखरेला चांगला भाव मिळणार आहे. साखर फारशी शिल्लक नाही. त्यामुळे एफआरपीवर साडेतीनशे रुपये प्रति टन मिळाले पाहिजेत कारखान्यांचे उत्पन्न वाढत आहे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कधी वाढणार? शेतकऱ्यांचा उसाचा उत्पादन खर्च वाढला आहे; मात्र उत्पन्न तेवढेच राहिले आहे. साखर कारखानदारीमध्ये काटामारीचे प्रकरण गंभीर आहे.

राज्यातील 200 साखर कारखान्याचे वजन काटे डिजिटल झाले पाहिजेत. जे सर्रास काटा मारतात, चोऱ्या करतात त्यांनाच आम्ही दरोडेखोर म्हटले आहे. याचा सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल सहकारी साखर कारखान्यांच्या तुलनेत खासगी कारखानदारी उभी राहिलेली आहे. खासगी साखर कारखान्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उसाचे गाळप होत आहे. त्यांच्याकडे काटामारीचे प्रमाण मोठे आहे, यापुढे एफआरपीचा निर्णय बदलावा लागेल.

साखर उत्पादन कमी करून इथेनॉल उत्पादन केले जात आहे तसेच मळीमध्ये साखर सोडली जाते त्यामुळे एफआरपी ठरवताना इथेनॉलच्या सूत्राचा विचार करावा लागेल. अनेक साखर कारखान्यांकडे एफआरपी देऊन पैसे शिल्लक आहेत. त्यामुळे या उत्पन्नातील हिस्सा मागावा लागणार आहे. शेतकऱ्याला उसातून पैसे मिळाले नाही तर शेतकरी उद्‌ध्वस्त होईल. अशा विविध मागण्यांसाठी सात नोव्हेंबरला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने साखर आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. यामध्ये लाखोच्या संख्येने शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन शेट्टी यांनी केले

छत्रपती कारखान्याने पहिली उचल 2500 ते 2600 रुपये जाहीर केल्यास उसाचे टिपरू बाहेरच्या कारखान्याला जाणार नाही. स्व. गोपीनाथ मुंडे महामंडळ संघटनेवर ऊस तोडणी करणाऱ्या मजुरांची जबाबदारी टाकली पाहिजे. शेतकऱ्यांची मुलं ऊस वाहतुकीचे काम करीत आहेत; परंतु त्यांची मजुरांकडून फसवणूक होत असल्यामुळे त्यांचा व्यवसाय अडचणीत येत आहे. यामध्ये महामंडळाच्या प्रमुखांनी मार्ग काढला पाहिजे व कोयत्यांची जबाबदारी घेतली पाहिजे.
-अविनाश घोलप, माजी अध्यक्ष छत्रपती साखर कारखाना

नव्या संघर्षाला सुरुवात करावी लागणार
जर बाप हेडमास्तर असणाऱ्या शाळेत पोरांनी पेपर दिला तर निकाल काय होणार, ज्या कुटुंबात रोज एक लाख टन ऊस गाळला जातो, त्या कुटुंबाचा प्रमुख व्हीएसआयचा प्रमुख असेल तर ऑडिट नीट होईल का? असे होत असेल तर साखर उद्योगाला व उत्पादकाला वाली कोण? हे मोडून काढण्यासाठी नव्याने संघर्षाला सुरुवात करावी लागणार आहे, इशारा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला.