‘…तर आरएसएसने १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी काळा दिवस साजरा केला होता, त्याचा निषेध का नाही?’
मुंबई – शेतकऱ्यांनी प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत ट्रॅक्टर रॅली काढली. त्यावेळी दिल्लीत लालकिल्ल्यावर राष्ट्रध्वजाचा अवमान झाला हा अत्यंत दुर्दैवी प्रकार होता, असे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी अभिभाषणात म्हंटले होते. यावर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी राष्ट्रपतींना सवाल केले आहेत.
प्रकाश आंबेडकर म्हणाले कि, आदरणीय राष्ट्रपती महोदय, मोठे दुःख आणि खेदाने आपल्याला याची आठवण करून देणे आवश्यक आहे की, ज्या आरएसएसने तुम्हाला राष्ट्रपती बनवले आहे. ते सरदार पटेल यांना १९४९ मध्ये लिहावे द्यावे लागले होते की, ते तिरंग्याचा अपमान करणार नाही आणि ते २६ जानेवारी आणि १५ ऑगस्ट रोजी आपल्या कार्यालयात तिरंगा फडकवू.
आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, बड़े दुःख और खेद से आपको याद दिलाना जरूरी है, जिस RSS ने आपको राष्ट्रपति बनाया उसे १९४९ में सरदार पटेल को लिख कर देना पड़ा को वे तिरंगेका अपमान नही करेंगे और आने वाली २६ जनवरी ओर १५ अगस्त को अपने कार्यालय पर तिरंगा फहराएंगे। (१/१)@rashtrapatibhvn
— Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) January 30, 2021
आरएसएसने तिरंगा फडकावला, पण स्वतःचाही झेंडा समान उंचीवर ठेवून आपली नियत दाखवली. तुम्ही या गोष्टीला विसरला आहात का? शेतकरी आंदोलकांनी तिरंगा खाली उतरवला नाही. तर तिरंग्याच्या उंचीपासून १५ फूट खाली शीख धर्माचा आणि शेतकऱ्यांचा झेंडा लावला, यात अपमान कुठे झाला? जर तुम्हाला हा अपमान वाटत असेल तर आरएसएसने १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी काळा दिवस साजरा केला होता. त्याची निंदा निषेध का नाही करत?, असा प्रश्न आंबेडकरांनी राष्ट्रपतींना केला आहे.
RSS ने तिरंगा तो फहराया, लेकिन खुदका झंडा भी उसी ऊंचाई पर, समान स्तर पर फहराकर अपनी नियत दिखा दी। क्या आप इस बात को भूल गए?
किसान आंदोलन ने तिरंगे को नीचे नही उतारा। बल्कि तिरंगे से १५ फिट नीचे सिख धर्म का और किसनों का झंडा लगाया। इसमे अपमान कहाँ हुआ?
(२/२)— Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) January 30, 2021
दरम्यान, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जे कृषी कायदे बनवले आहेत त्याचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आपल्या अभिभाषणात जोरदार समर्थन केले. पण त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांना तात्पुरता विराम दिला असल्याने सरकारनेही त्या निर्णयाचा सन्मान करीत या कायद्यांना तात्पुरता विराम दिला आहे, असे राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात नमूद केले आहे. या कायद्याच्या संबंधात शेतकऱ्यांमध्ये जै गैरसमज आहेत ते दूर करण्याचा सरकार कसोशिने प्रयत्न करीत आहे, असेही राष्ट्रपतींनी सांगितले.
