पुणे – करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने खासगी रुग्णालयांना ठरवून दिलेले दर परवडणारे नाहीत. ते ठरवताना शासनाने इंडियन मेडिकल असोसिएशनला (आयएमए) विश्वास न घेता परस्पर परिपत्रक काढले. त्यामुळे रुग्णालय चालवणे आणि रुग्णांस उपचार देणे कठीण आहे, असे म्हणत “आयएमए’ने या निर्णयाचा निषेध केला आहे.

 

“महाराष्ट्रातील रुग्णालयांना न परवडणारे दर कायद्याच्या धमक्या देऊन लादू नका. “आयएमए’सोबत चर्चा करून नवे दर जाहीर करा. कोविड हॉस्पिटल्सला ऑडिटर पाठवून दडपशाही करू नका. डॉक्टरांना पीपीई किट्स रास्त दरांमध्ये उपलब्ध करा, मास्क प्रमाणित दर्जाचे वस्तू शुल्क नियंत्रणाखाली आणा. डॉक्टरांना समाजकंटकांच्या हल्ल्यापासून संरक्षण द्या. खासगी डॉक्टर रुग्णांना लुटतात, असे म्हणणारे श्रेष्ठी आपल्या आजारपणासाठी खासगी हॉस्पिटल्समध्ये का दाखल होतात? महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतील सहा महिन्यांची थकबाकी हॉस्पिटल्सना कधी मिळणार?, खासगी डॉक्टरांच्या 50 लाखांच्या विम्याचे आश्वासन लाल फितीतून सोडवा.

 

करोना युद्धात शहीद झालेल्या डॉक्टरांना महाराष्ट्र राज्यातर्फे मरणोत्तर सन्मानित करा. असा विविध मागण्या “आयएमए’नेल्या आहेत.

परिपत्रकाबाबत सर्व अधिकारी, राज्य शासन यांना पत्रव्यवहार करून मागणी करण्यात आली आहे. तसेच परिपत्रक जाळून त्याचा निषेध करण्यात आला. त्यावर तात्काळ निर्णय झाला नाही, तर आम्ही सर्व डॉक्टर “सेल्फ क्वारंटाइन’ होऊ. त्यामुळे सरकार वेळीच निर्णय द्यावा.

– डॉ. आरती निमकर, अध्यक्ष, आयएमए