नवी दिल्ली – देशाच्या ग्रामीण भागातील बॅंकांसंदर्भात मोदी सरकार लवकरच एखादा मोठा निर्णय घेण्याची शक्‍यता आहे. त्यानुसार ग्रामीण भागातील बॅंकांचे भारतीय पोस्टात Indian Post विलीनीकरण करून नवी बॅंक तयार केली जाईल.

स्टेट बॅंकेनंतर SBI ही देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची बॅंक ठरण्याची शक्‍यता आहे. नीति आयोगाने मोदी सरकारला यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर केला आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील बॅंकांचे (आरआरबी) पोस्टात विलीनीकरण करुन एकच बॅंक तयार करावी, असा सल्ला देण्यात आला आहे.

सध्याच्या घडीला देशात जवळपास दीड लाख टपाल कार्यालये आहेत. या कार्यालयांचा वापर बॅंकिंग सुविधेसाठी केला जाऊ शकतो. तसेच भविष्यात बॅंकिंग परवाना मिळवण्याचे नियमही सोपे करावेत, असे नीति आयोगाचे म्हणणे आहे. मात्र, ग्रामीण क्षेत्रातील बॅंकांच्या विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे वाद निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे.

यापूर्वी नीति आयोगाने पंजाब अँण्ड सिंध, युको बॅंक आणि महाराष्ट्र बॅंकेच्या खासगीकरणाचा सल्ला दिला होता. मात्र, यानंतर बॅंक कर्मचाऱ्यांच्या संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. त्यांनी बॅंकांच्या खासगीकरणाला विरोध केला होता. सध्याच्या घडीला देशात एकूण 12 सरकारी बॅंका आहेत. 2017 मध्ये ही संख्या 27 इतकी होती.

सरकारी बॅंकांमधील दिवसेंदिवस वाढणारा तोटा हे खासगीकरणाचे प्रमुख कारण आहे. या बॅंकांमध्ये सरकारची भागीदारी असल्यामुळे याचा थेट परिणाम सरकारच्या उत्पन्नावर होतो. त्यामुळे या बॅंकांचे खासगीकरण करण्यासाठी नीति आयोग आग्रही आहे.