पुणे :  शहरातील वर्दळीचा आणि राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित झालेल्या कात्रज- कोंढवा रस्त्याचे काम गेल्या सहा वर्षांत अवघे ४० टक्के झाले आहे. अवघ्या चार किलोमीटर रुंदीकरण असलेल्या या रस्त्यासाठीची जागा ताब्यात नसतानाच हे काम सुरू करण्यात आले. त्यामुळे रुंदीकरणाचे दरवर्षी अवघे साडेसहा टक्के काम होत असल्याचे समोर आले आहे.

सन २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर या रस्त्याचे रुंदीकरण हाती घेण्यात आले. आतापर्यंत या कामावर जवळपास ६१ कोटींचा चुराडा झाला आहे. तर अर्धवट रस्त्याने कोंडी वाढत असून, शहरातील सर्वाधिक प्रदूषित असा या रस्त्याचा उल्लेख होत आहे. याच वेगाने हे काम झाल्यास हे काम पूर्ण होण्यासाठी पुणेकरांना आणखी ७ ते ८ वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागण्याचा अंदाज आहे.

८४ मीटर रस्ता रुंदीकरणासाठी महापालिकेस तब्बल ७५० कोटींच्या निधीची आवश्यकता होती. मात्र, हे भूसंपादन रखडत असल्याने आता भूसंपादनाचा खर्च आणखी १०० ते १२० कोटींनी वाढणार आहे. त्यातच हा रस्ता नेमका ५० मीटर करायचा, की ८४ मीटर? याबाबत महापालिकेचे धरसोड धोरण आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या कामाचा खर्चही जवळपास ७० कोटी रुपयांनी वाढण्याची शक्यता आहे.

कामाचा खर्च वाढणार
महापालिकेने या कामासाठी सुमारे १५० कोटींची निविदा काढली आहे. त्यातच आता महापालिकेने हा रस्ता ८४ मीटर करण्याचा निर्णय घेतल्याने महापालिकेस या कामासाठी वाढीव निधी द्यावा लागणार आहे. त्यातच ताब्यात घेतलेल्या जागेवर वारंवार अतिक्रमणे होत असून ती काढण्यासाठी महापालिकेस मोठा आटापिटा करावा लागत आहे. भूसंपादन रखडल्याने खर्चही वाढण्याची शक्यता आहे.

रखडलेली “वाट’चाल
– रस्ता रुंदीकरणाचे भूमिपूजन : ३१ ऑक्टोबर २०१८
– राजस सोसायटी ते कोंढवा खडी मशिन चौक या सुमारे साडेतीन कि.मी. लांबीच्या रस्ता रुंदीकरणासाठी दीडशे कोटींची निविदा
– आराखड्याप्रमाणे हा रस्ता ८४ मीटर होणार होता. मात्र, भूसंपादनासाठी ७१० कोटींची गरज होती. जागा मालक रोख मोबदल्यासाठी ठाम
– रस्त्याचे काम रखडून अपघात वाढत असल्याने हा रस्ता ५० मीटर करण्याचा महापालिकेचा निर्णय
– आता २८० कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याने शासनाने ५० टक्के ( १४० कोटी) निधी महापालिकेस दिला
– महापालिकेने हा रस्ता ८४ मीटर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी शासनाकडे आणखी २३१ कोटींची मागणी
– आता पुन्हा वाढीव भूसंपादन होणार असल्याने रस्त्याचे काम रखडण्याची चिन्हे