मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या सुधारित खर्चास व राज्य शासनाच्या ५० टक्के हिश्श्यानुसार अधिकचा निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

विकसित महाराष्ट्र-२०४७ च्या अंमलबजावणीसाठी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखाली विकसित महाराष्ट्र व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट गठीत करण्यात येणार आहे. राज्यातील नागरिकांकडून मते व प्रतिसाद मागवून, त्यांचे एआय-आधारित विश्लेषण करून डॉक्युमेंट तयार करण्यात येईल. परकीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी मंत्रालयात नवीन सेलची स्थापना होणार आहे. बैठकीत याबाबत मान्यता मिळाली आहे.

आएफएस राजेश गावंडे यांची नियुक्ती केल्यानंतर आज बैठकीत हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. आता मंत्रालयातील राजशिष्टाचार अधिकारी यांना अधिकची जबाबदारी मिळणार आहे. राजशिष्टाचार सोबतच परकीय थेट गुंतवणूक, परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि संपर्क याचीही जबाबदारी असणार आहे. बैठकीत या पदाला नव्याने मान्यता देण्यात आली. प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या अंतर्गत १०० उपक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत.

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले निर्णय

१ – विकसित महाराष्ट्र-२०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला मान्यता.
२ -धुळे जिल्ह्यात शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय.तसेच, शासकीय अभियोक्ता कार्यालय होणार.
३ – वाशिम जिल्ह्यातील सुविदे फाउंडेशन, रिसोड यांना मौजे करडा ( ता. रिसोड) येथील २९.८५ हे. आर जमीन. या जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे नाममात्र दराने एक रुपये पुढील ३० वर्षाकरिता नुतनीकरणास मान्यता.
४ – महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरींसाठी सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदत.
५ – ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आल्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदत.
६ – सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या सुधारित खर्चास मान्यता.
७ – सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत राजशिष्टाचार या उपविभागाचा विस्तार. सचिव (राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणुक, परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क) अशा पदनाम विस्तारास मान्यता. परकीय थेट गुंतवणूक, आंतरराष्ट्रीय संपर्क आणि परदेशस्थ नागरिकांचे विषय अशा तीन नवीन कार्यासनांच्या निर्मितीस मंजुरी