नवी दिल्ली – देवास-अँट्रिक्‍स प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी कॉंग्रेस पक्षावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे. यूपीए (संयुक्त पुरोगामी आघाडी) ने 2011 मध्ये हा करार रद्द केला होता. हा फसवणुकीचा सौदा होता. अँट्रिक्‍स कराराच्या फसवणुकीतून देवास सुटू शकले नाही, म्हणून सरकारने न्यायालयात लढा दिला. सीतारामन यांनी राष्ट्रीय हिताकडे दुर्लक्ष करून एका खासगी कंपनीला विशेष स्पेक्‍ट्रम देण्यात आल्याचा आरोप कॉंग्रेसवर केला.

सीतारामन यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाला या कराराची माहिती नव्हती. 90 टक्के स्पेक्‍ट्रम खाजगी पक्षांना देण्यात आले जे अद्याप प्रक्षेपित देखील झाले नाहीत. 2011 मध्ये तत्कालीन दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल यांनी मंत्रिमंडळाला याची माहिती नसल्याचे सांगितले होते. इस्रो पंतप्रधान कार्यालयाच्या अंतर्गत येते. देवासने देवास उपकरणांद्वारे विस्तृत सेवा प्रदान करण्याचे वचन दिले होते. पण करार झाला तेव्हाही त्यांची सेवा नव्हती आणि आजही ते अस्तित्वात नाहीत.

2011 मध्ये करार रद्द करण्यात आला तेव्हा देवास आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे गेले. भारत सरकारने लवादासाठी नियुक्ती केली नाही. स्पेक्‍ट्रम बॅंड विकून ते खाजगी पक्षांना देणे आणि खाजगी पक्षांकडून पैसे मिळवणे ही कॉंग्रेस सरकारची खासियत आहे, असे सीतारमन म्हणाल्या.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की देवासने 579 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणली होती, पण त्यातील 85 टक्के रक्कम गैरव्यवहार करून परदेशात पाठवण्यात आली होती. दिशाभूल करणारी नोंद मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात आल्याने कंपनीचा संपूर्ण कारभार फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

2005 मध्ये देवास मल्टीमीडिया आणि अँट्रिक्‍स कॉर्पोरेशन यांच्यात स्पेक्‍ट्रम सेवेसाठी करार झाला होता. या करारांतर्गत मोबाइलसाठी सॅटेलाइटचा वापर करण्यात येणार होता, मात्र त्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेण्यात आली नसल्याचे पुढे आले होते. 2011 मध्ये फसवणुकीच्या आरोपांमुळे देवासवर कारवाई करण्यात आली