SIR Process Pune: मतदार यादीतून नावे गायब होणार? संशयास्पद कागदपत्रांवर निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई
SIR Process Pune: पुणे जिल्ह्यात एसआयआर प्रक्रियेत कागदपत्र पडताळणीच्या टप्प्याला वेग; शासकीय यंत्रणांच्या समन्वयातून दाव्यांची कसून तपासणी होणार.

SIR Process Pune – एसआयआर प्रक्रियेत आता सुनावणी व कागदपत्रे पडताळणीच्या टप्प्याला वेग आला असून, मतदारांकडून सादर होणाऱ्या कागदपत्रांची संबंधित विभागांकडून पडताळणी करून पात्रतेबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. यासाठी विविध शासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वयाची यंत्रणा उभारली आहे. एसआयआर प्रक्रियेतील हा टप्पा महत्त्वाचा असून,
विविध विभागांच्या जुन्या नोंदी आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे मतदारांच्या दाव्यांची तपासणी करून अचूक व विश्वासार्ह अंतिम मतदार यादी तयार करण्यावर भर असल्याचे उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी मीनल कळसकर यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बहुउद्देशीय सभागृहात विधानसभा मतदारसंघांचे नोडल अधिकारी,
त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व सहाय्यक मदत कक्षातील नियुक्त कर्मचारी, तसेच तांत्रिक सहाय्यकांसाठी प्रशिक्षण आयोजित केले होते. या वेळी कळसकर यांनी मार्गदर्शन केले. सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेण्यात आल्या आहेत. सुनावणीदरम्यान प्राप्त होणाऱ्या प्रकरणांनुसार आवश्यक कागदपत्रे संबंधित विभागांकडे पडताळणीसाठी पाठविण्यात येणार आहेत.
दरम्यान, मतदार नोंदणी अधिकारी आणि सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी स्तरावर प्राप्त दावे व हरकतींची छाननी करून आवश्यकतेनुसार कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येणार आहे. कागदपत्रांबाबत शंका असल्यास संबंधित मतदारांकडून अतिरिक्त पुरावे मागविले जाऊ शकतात. पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतरच पात्रतेबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पडताळणीसाठीचा दस्ताऐवज
सुनावणीदरम्यान मतदारांकडून सादर होणाऱ्या जुन्या शासकीय नोंदी, जन्म दाखले, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, पासपोर्ट, जातीचे प्रमाणपत्र आदी अधिकृत कागदपत्रांचा विचार केला जाणार आहे. केंद्र सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, बँका, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, तसेच भारतीय आयुर्विमा महामंडळ यांनी १ जुलै १९८७ पूर्वी जारी केलेली कागदपत्रे ग्राह्य धरली जाणार आहेत.
कागदपत्रे पडताळणीसाठी पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, जिल्हा परिषद, पासपोर्ट कार्यालय, तसेच महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळासह संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधण्यात येणार असल्याचे कळसकर यांनी सांगितले.






