SIR in country।  बिहारनंतर, निवडणूक आयोग आता नऊ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विशेष सघन सुधारणा (SIR) सुरू करत आहे. आजपासून ही प्रक्रिया सुरू होणार आहे. या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR प्रक्रिया ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर संपणार आहे. या राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जवळपास ५१ कोटी मतदार आहेत.

बिहारनंतर SIR चा हा दुसरा टप्पा आहे. बिहारमध्ये अंतिम मतदार यादी ३० सप्टेंबर रोजी प्रकाशित झाली. बिहारमध्ये मतदार यादीत अंदाजे ७.४२ कोटी नावे समाविष्ट करण्यात आली. दुसऱ्या टप्प्यात SIR चा सराव ज्या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केला जाईल त्यात अंदमान आणि निकोबार बेटे, लक्षद्वीप, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदेश, पुद्दुचेरी, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल यांचा समावेश आहे.

‘या’ राज्यांमध्ये २०२६ मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार  SIR in country। 

या राज्यांपैकी तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. २०२६ मध्ये आसाममध्येही निवडणुका होणार आहेत, परंतु मतदार यादी सुधारणेची घोषणा स्वतंत्रपणे केली जाईल कारण राज्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली नागरिकत्व पडताळणी प्रक्रियेतून जात आहे. शिवाय, नागरिकत्व कायद्याची एक वेगळी तरतूद आसाममध्ये लागू आहे.

निवडणूक आयोगाने SIRबद्दल काय म्हटले?

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी २७ ऑक्टोबर रोजी SIR च्या नवीन टप्प्याची घोषणा करताना सांगितले की, “नागरिकत्व कायद्याअंतर्गत, आसाममध्ये नागरिकत्वासाठी स्वतंत्र तरतुदी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली नागरिकत्व पडताळणीची प्रक्रिया पूर्णत्वाच्या जवळ आली आहे. २४ जूनचा एसआयआर आदेश संपूर्ण देशासाठी होता. या परिस्थितीत, तो आसामला लागू होत नाही.”

SIR कधी सुरू होईल? SIR in country। 

SIR प्रक्रिया ४ नोव्हेंबर रोजी सुरू होईल आणि ४ डिसेंबरपर्यंत सुरू राहील. निवडणूक आयोग ९ डिसेंबर रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करेल आणि अंतिम मतदार यादी ७ फेब्रुवारी रोजी प्रकाशित केली जाईल.

SIR यापूर्वी २००२-०४ मध्ये घेण्यात आला होता. आयोगाचा असा विश्वास आहे की एसआयआर हे सुनिश्चित करेल की कोणताही पात्र मतदार वगळला जाणार नाही आणि कोणत्याही अपात्र मतदाराचे नाव मतदार यादीत राहणार नाही. SIRचा प्राथमिक उद्देश बेकायदेशीर परदेशी स्थलांतरितांना त्यांच्या जन्मस्थानाची पडताळणी करून यादीतून काढून टाकणे आहे. बांगलादेश आणि म्यानमारमधील बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरुद्ध विविध राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल महत्त्वाचे आहे.