नवी दिल्ली – साठ वर्षाच्या जुन्या प्राप्तिकर कायद्यात सुधारणा करण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले आहे. यासाठी करदात्याकडून मते मागविण्यात आली आहेत. याकरिता करदात्यांनी कायदा समजेल अशा भाषेत सुटसुटीत करावा तसेच विवरण पत्रातील आणि आयटी विभागाकडून येणार्‍या पत्रातील भाषा सोपी असावी असे मत व्यक्त केले आहे.

प्राप्तिकर वभागाने या कायद्याच्या आढाव्यासाठी 25 उप समित्या निर्माण केल्या आहेत. कायदा सोपा आणि सुटसुटीत असावा. त्यामुळे जास्त खटले निर्माण होऊ नयेत. कायद्याचा अर्थ सर्वसामान्य लोकांना लावता यावा अशी अपेक्षा आहे. लवकरच या आढाव्याच्या आधारावर नवीन कायदा अंमलात येणे अपेक्षित आहे.

दरम्यान आतापर्यंत प्राप्तिकर संकलन वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात ठरविल्यापेक्षा म्हणजे 22.07 लाख कोटीपेक्षा जास्त कर संकलन होईल असे प्रत्यक्ष कर विभागाचे अध्यक्ष रवी अग्रवाल यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, 1 एप्रिल ते 10 नोव्हेंबरदरम्यान प्रत्यक्ष कर संकलन 15.41 टक्क्यांनी वाढून 12.11 लाख कोटी रुपये झाले. आगामी काळातही याच प्रमाणात कर संकलन वाढेल. कर संकलन ठरविलेल्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त होईल. गेल्या वर्षीही ठरविलेल्या उद्दिष्टापेक्षा कर संकलन जास्त झाले होते. कर संकलनासाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर आणि करदात्यांची वाढलेली संख्या यामुळे कर संकलन वाढत असल्याचे ते म्हणाले.

दरम्यान ज्या करदात्यांना परदेशातून काही उत्पन्न मिळाले आहे किंवा परदेशात मालमत्ता आहे, त्या करदात्यानी 31 डिसेंबरपर्यंत सुधारित विवरण पत्रात या संदर्भात माहिती द्यावी असे आवाहन त्यांनी केले. सर्व करदात्यांना एसएमएस आणि ई-मेलद्वारे या संदर्भात विचारणा करण्यात आली आहे.