नवी दिल्ली – स्टुडंटस्‌ इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया अर्थात सिमी या संघटनेवरील बंदीला आणखी वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आज हा निर्णय घेतला. मंत्रालयाच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून यासंदर्भातील माहिती देण्यात आली आहे.

बेकायदा कृती प्रतिबंधक कायद्याखाली फेब्रुवारी २०१४ मध्ये या संघटनेवर पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली होती व २०१९ मध्ये त्याला आणखी पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली होती.

बंदीची ही मुदत आता ३१ जानेवारी रोजी संपणार होती. तथापि, आणखी पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सिमी या संघटनेकडून देशाचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि अखंडतेला धोका असून दहशतवादाला खतपाणी घातले जाते आहे. देशातील शांतता आणि सलोखा बिघडवण्यातही त्यांचा हात असल्याचे नमूद करत बंदी घालण्यात आली आहे.

दहशतवादाविरूध्द शून्य सहिष्णुता हा दृष्टीकोन ठेवून बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याखाली सिमीला बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करण्यात येते आहे असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे.