Satara: पंधराव्या वित्त आयोग निधीवरुन झेडपीत संघर्षाची चिन्हे. सत्ताधारी- विरोधक भिडणार; पदाधिकाऱ्यांचे मौन, प्रशासनाची कसरत
Satara गेल्या चार महिन्यांपासून या निधी वाटपाचा घोळ सुरु आहे. जिल्हा परिषद पदाधिकारी निवडीवेळी महायुतीतील भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी यांच्यातील संघर्ष उफाळून आला.

Satara: जिल्हा परिषदेत चार महिन्यांपासून सत्ताधारी- विरोधक यांच्यात आता पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीवरुन पुन्हा संघर्षाची चिन्हे आहेत. निधी वाटप सुत्रावरुन सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्ष असून निधी वाटपात अन्याय झाल्यास प्रसंगी न्यायालयात जाण्याचा इशारा विरोधी सदस्यांनी दिल्याने प्रशासनाची कसरत होताना दिसत आहे. निधी वाटप सुत्राबाबत पदाधिकाऱ्यांनी अद्याप मौन बाळगल्याने कोंडीत आणखी भरच पडली आहे.
ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाकडून जिल्हा, तालुका व गाव स्तरावर विकास आराखडे तयार करण्यात येतात. निधी प्राप्त झाल्यानंतर या आराखड्यातील कामे प्राधान्यक्रमाने करता येतात. प्रशासकीय राजवट चार वर्षे असल्याने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी मिळाला नव्हता. प्रशासकीय राजवट संपुष्टात येऊन दि. २० मार्च रोजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांची निवड झाल्यानंतर गेल्या चार वर्षातील सुमारे ७२ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेस प्राप्त झाला होता.
गेल्या चार महिन्यांपासून या निधी वाटपाचा घोळ सुरु आहे. जिल्हा परिषद पदाधिकारी निवडीवेळी महायुतीतील भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी यांच्यातील संघर्ष उफाळून आला. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसला शह देत भाजपने सत्ता काबीज केली. विषय सभापतींची निवड प्रक्रिया, स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभांमध्येही संघर्ष दिसून आला. सातारा- सांगली विधान परिषद निवडणुकीत तिन्ही पक्ष महायुती म्हणत एकत्र आल्याने जिल्हा परिषदेतील तणाव निवळेल अशी शक्यता होती. मात्र, तसे होताना अद्याप तरी दिसत नाही.
आता तर पंधराव्या वित्त आयोगावरुन पुन्हा एकदा संघर्ष उफाळणार आहे. सुमारे ७२ कोटी रुपयांचा निधी ६५ सदस्यांना कसा मिळणार याची उत्सुकता असतानाच आता मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या सहीने जिल्ह्यातील विकासकामांची यादी तांत्रिक मान्यता व अहवाल सादरीकरणासाठी गाव स्तरावर आली आहे. सत्ताधारी व विरोधकांना पंधरावा आयोगाचा निधी समान वाटावा अशी मागणी विरोधी सदस्यांची आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपाचे सूत्र ठरवून नंतरच तांत्रिक मंजुरीची प्रक्रिया सुरु होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न झाल्याने विरोधी सदस्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. प्रशासकीय मान्यता देताना सत्ताधारी सदस्य व विरोधी सदस्यांना किती निधी मिळणार हे स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात या निधीवरुन संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.





