जयपूर – राजस्थानमधील कोटा येथे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तीन विद्यार्थ्यांनी आ त्म हत्या केल्याची घटना सोमवारी घडली. ही तीनही मुले 16, 17 आणि 18 वर्षांची होती. या प्रकरणामुळे स्पर्धा परिक्षांच्या तयारीचे केंद्र असलेल्या कोटामध्ये खळबळ उडाली आहे. अंकुश आणि उज्ज्वल हे दोन बिहारचे विद्यार्थी एकमेकांचे मित्र होते आणि ते शेजारी-शेजारी असलेल्या खोलीत राहत होते.

एक त्याच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या प्रवेशाची तयारी करत होता, तर दुसरा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रवेश परीक्षेत प्रवेश करण्यासाठी अभ्यास करत होता. पोलिसांना घटनास्थळी अद्याप कोणतीही सु सा इड नोट सापडलेली नाही. तिसरा विद्यार्थी, प्रणव, मध्य प्रदेशातून कोटा येथे आला, आणि तो राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (अंडरग्रॅज्युएट) किंवा एक प्री-मेडिकल प्रवेश परीक्षेची तयारी करत होता.

स्पर्धात्मक अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय परीक्षांसाठी पूर्वतयारी वर्ग उपलब्ध करून देणाऱ्या खासगी कोचिंग सेंटर्सचे केंद्र असलेल्या कोटामध्ये गेल्या काही वर्षांत आत्महत्या करून मृत्यूची चिंताजनक संख्या वाढली आहे. तरुण पुरुष आणि महिलांवर चांगली कामगिरी करण्यासाठी आणि भारतातील सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालयांसाठी पात्र होण्यासाठी प्रचंड दबाव या मृत्यूंमुळे दिसून येतो.

शाळेतील शेवटच्या दोन वर्षांसह या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या अनेकांसह विद्यार्थी, अनेकदा उच्च तणावाची तक्रार करतात.
कोचिंग हब असलेल्या कोटामध्ये विद्यार्थ्यांना वर्गाचे प्रदीर्घ तास, मोठमोठ्या असाइनमेंटस आणि खूप स्पर्धात्मक अंतर्गत चाचण्यांसह पुढे ढकलण्यासाठी कुप्रसिद्ध आहे; जे अनेक “बॅच”मध्ये विद्यार्थ्याची पात्रता आहे की नाही हे ठरवते. गुणांमध्ये आघाडी घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या बॅचेसना सर्वाधिक मागणी असलेले शिक्षक मिळतात. पोलिस म्हणतात की, कोटामध्ये आत्महत्येने मरण पावलेला मुलगा रात्री रडताना दिसला होता. विद्यार्थ्यांच्या आ त्म हत्येवर, राजस्थान कॉंग्रेसच्या आमदारांनी गेहलोत सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

अत्यंत प्रतिष्ठित आयआयटी-जेईई परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही 2016 मध्ये एका विद्यार्थिनीने तिच्या मृत्यूपर्यंत निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व कोचिंग सेंटर्स बंद करण्याचे आवाहन केले होते. 2019 मध्ये, राजस्थान सरकारने अशा संस्थांमध्ये शिकणाऱ्यांमध्ये तणाव कमी करण्यासाठी कोचिंग सेंटर्सच्या नियमनासाठी एक विधान मसुदा तयार करण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीची स्थापना केली. मसुद्यावर अद्याप कोणतीही सार्वजनिक माहिती देण्यात आलेली नाही.