मुंबई – राज्य परिवहन महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरण करणे आणि कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचारी मानणे व्यावहारिक आणि प्रशासकीयदृष्ट्या व्यवहार्य नाही, असे महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने म्हटले आहे.

शुक्रवारी राज्य विधानसभेत समितीचा हा अहवाल मांडण्यात आला. या अहवालात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी महामंडळाचा स्वतंत्र दर्जा कायम ठेवत राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्याची केलेली मागणी फेटाळण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

या समितीने आपल्या अहवालात कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळावे यासाठी सरकारने पुढील चार वर्षांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याची शिफारस केली आहे.विशिष्ट कालावधीनंतर, कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीचे पुनरावलोकन करणे आवश्‍यक आहे आणि आर्थिक सहाय्याबाबत निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे, असेही त्यात म्हटले आहे.

या समितीमध्ये अतिरिक्त मुख्य सचिव (वाहतूक) आशिष कुमार सिंग, एसीएस (वित्त) मनोज सौनिक आणि नुकतेच निवृत्त झालेले मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती यांचा समावेश होता.या मागणीसाठी राज्य परिवहन महामंडळाचे कर्मचारी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपासून संपावर आहेत