महाविकास आघाडी आणि राज्यपाल यांच्यातील सख्य उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले. आता महाविकास आघाडी सत्तेतून गेल्यानंतर शिवसेनेने सामानातून राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करायला सुरुवात केली आहे.

महाविकास आघाडीनेही राज्यपालांकडे विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीची परवानगी मागितली होती, पण १५ मार्चला प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगून परवानगी नाकारण्यात आली. मग आघाडी काळात जे नियम लावले ते यावेळी का लावू नयेत? असा जळजळीत सवाल शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामानातून उपस्थित करण्यात आला आहे.

विधानसभा अध्यक्षपदाची निवड ‘हेड काऊंट’ पद्धतीने झाली, पण महाविकास आघाडी सरकारला तशी परवानगी नव्हती. त्यावेळी गुप्त मतदान त्यांना हवे होते. मग राज्यपालांच्या हातातील संविधानाचे पुस्तक नक्की कोणाचे? डॉ. आंबेडकरांचे की अन्य कोणाचे? त्यांच्या हातातील न्यायाचा तराजू हा सत्याचा की सुरतच्या बाजारातला? हा प्रश्न मराठी जनतेला पडला असल्याचे अग्रलेखात म्हंटले आहे.

महाराष्ट्रातले ठाकरे सरकार गेल्याचा म्हणजे हिंदुहृदयसम्राटांच्या विचारांचे सरकार पायउतार झाल्याचा सगळ्यात जास्त आनंद आपले राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना झाला. त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद कसा, तर क्रांतिवीर भगतसिंगास लाहोरच्या मध्यवर्ती तुरुंगात ब्रिटिशांनी फाशी दिली त्यावेळी ब्रिटिशांना जो आनंद झाला असेल तसा, अशी शाब्दिक फटकेबाजी सामनामधून करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रात असे वर्तन व राजकारण कधीच घडले नव्हते. शिवरायांच्या साक्षीने बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शपथा घेऊन हे पाप कोणी करत असेल तर भारतमाता त्यांना माफ करणार नाही. आता प्रश्न राहिला राज्यपालांच्या टेबलावर गेल्या अडीच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या १२ नामनियुक्त विधान परिषद सदस्यांचा. आता नवे सरकार आले आहे. त्यामुळे त्या फाईलच्या जागी नवी फाईल आणून ती चोवीस तासांत राज्यपालांच्या सहीने मंजूर होईल व पेढे भरवण्याचा कार्यक्रम पुनः पुन्हा होत राहील. काळ मोठा कठीण आला आहे हे खरे, पण हा काळाकुट्ट काळही निघून जाईल,” असा विश्वास शिवसेनेनं व्यक्त केलाय.