नवी दिल्ली : भारत सरकारच्या २०४७ पर्यंत सर्वांसाठी विमा या ध्येयाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने भारतीय जीवन विमा महामंडळ (एलआयसी) सोबत एक महत्त्वाची भागीदारी केली आहे. भारत सरकारने निर्णय घेतला आहे की, राष्ट्रीय उपजीविका अभियान आर्थिक समावेशन उपक्रम अंतर्गत या योजनेअंतर्गत, देशभरातील प्रशिक्षित स्वयं-मदत गटातील (एसएचजी) महिलांना ग्रामपंचायत स्तरावर ‘विमा सखी’ म्हणून नियुक्त केले जाईल. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या या महत्त्वाच्या उपक्रमावर आपल्या पहिल्या प्रतिक्रियेत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, विमा सखी योजना ही महिला उद्योजकता आणि आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी एक मजबूत माध्यम आहे. हे पाऊल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या स्वप्नाला साकार करण्यासाठी आमची वचनबद्धता दर्शवते. या योजनेचे उद्दिष्ट ग्रामीण महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आहे. त्यानुसार, विमा सखी बनून, महिलांना आता उद्योजकता आणि उत्पन्नाच्या नवीन संधी मिळत आहेत. त्यामुळे लिंग समानता आणि लखपती दीदी मिशनची उद्दिष्टे बळकट होतील. 15 ऑगस्टपर्यंत दोन कोटी बहिणी लाखपती होतील. या योजनेअंतर्गत, देशातील प्रत्येक गावाला आणि प्रत्येक घराला विमा संरक्षण देण्याची योजना आहे. यामुळे महिलांना रोजगार देखील मिळेल. भारत सरकारची रणनीती ग्रामीण भागात, विशेषतः आपत्तीग्रस्त भागात, ग्रामीण कुटुंबांना आर्थिक धक्क्यांपासून वाचवण्यासाठी ती अंमलात आणण्याची आहे. शिवराज सिंह चौहान यांचा असा विश्वास आहे की, विमा सखी ही केवळ विमा एजंट नाही तर सामाजिक बदलाची नेत्या आहे. ती प्रत्येक गावात आर्थिक सुरक्षेची मशाल घेऊन पुढे जात आहे, ज्यामुळे गावे आर्थिकदृष्ट्या मजबूत होत आहेत आणि महिला स्वावलंबी होत आहेत. सर्वांचा समावेश आवश्यक केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारे आणि भागधारक संघटनांना या उपक्रमात सक्रियपणे सहभागी होण्याचे आणि प्रत्येक गावात आणि प्रत्येक घरात विमा सखी योजना पोहोचवण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. विमा सखी योजना ही एक परिवर्तनकारी चळवळ आहे, ज्यामुळे भारताला एक लवचिक, समावेशक आणि विमाधारित राष्ट्र बनवणे शक्य होते. हा उपक्रम आपल्या ग्रामीण माता आणि भगिनींच्या आर्थिक सुरक्षिततेच्या आणि सर्वांगीण विकासाच्या संकल्पाला नवीन ऊर्जा प्रदान करेल.
